खोटाङ, ३० कातिक । सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराएको ७० प्रकारका औषधिमध्ये जिल्ला अस्पताल खोटाङमा २८ प्रकारकामात्रै पाइएको छ । सामान्य अवस्थाका बिरामीका लागि नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट मुलुकभरका ७७ वटै जिल्लामा ७० प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएपनि खोटाङमा अहिलेसम्म पुरै अर्थात ७० वटै औषधि आएको छैन ।
सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने औषधि अस्पतालमा नभएपछि जिल्लाका अधिकांश सर्वसाधारण सामान्य उपचारका लागिसमेत राजधानी काठमाडौँ लगायत सुविधा सम्पन्न अस्पताल जान बाध्य छन् । कतिपय अवस्थामा त सामान्य किसिमका बिरामीले समेत रु दुई लाख ५० हजारसम्म रकम तिरेर हेलिकप्टर चार्टर गरेर उपचारमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको पाइएको छ ।
अस्पतालमा सामान्य बिरामीका लागि भनेर सरकारले ७० प्रकारका निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएपनि खोटाङमा २८ प्रकारको मात्रै रहेको जिल्ला अस्पताल खोटाङका अधिकृत एवम् सूचना अधिकारी रविन फुयालले बताउनुभयो । “सरकारले ७० किसिमको औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनेपनि जिल्लामा अहिले २८ प्रकारका मात्र रहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “माथिल्लो निकायले जति उपलब्ध गरायो त्यति औषधिमात्रै जिल्ला अस्पतालले वितरण गर्दै आएको छ ।”
जिल्लामा सरकारले उपलब्ध गराउने भनिएको ७० वटै प्रकारका औषधि अहिलेसम्म कहिलै पनि आइनपुगेको जिल्ला अस्पताल खोटाङको भण्डारण शाखाले जनाएको छ । अस्पताल स्रोतका अनुसार माथिल्लो निकायबाट आएको निःशुल्क औषधि जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहमा जनसङ्ख्याको आधारमा वितरण गर्ने गरिएको छ ।
सरकारले सबै क्षेत्रका नागरिकको स्वास्थ्यमा सहज रुपमा पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले निःशुल्क औषधि वितरण गर्न वार्षिक अरबौँ रकम छुट्याउने गरेको छ । तर, जिल्लाका आमसर्वसाधारणले भने उक्त औषधि पाएका छैनन् ।
सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने औषधि कता बेपत्ता हुन्छ पत्तो छैन । यस विषयमा अस्पताल व्यवस्थापन तथा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवम् जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख बबि चाम्लिङसमेत बेखबर छन् ।
अस्पतालमा निःशुल्क पाउने औषधि अभाव रहेको भन्ने विषयमा अहिलेसम्म कसैबाट गुनासो नआएको अध्यक्ष चाम्लिङले बताउनुभयो । “अस्पतालमा यस्तो अवस्था छ भने यो गम्भीर विषय हो”, उहाँले भन्नुभयो, “यस विषयमा कसको कमजोरी हो ? या नियत छ ! तत्काल सम्बन्धित निकायमा पहल गर्छु ।”
विगतका वर्षमा जस्तै यस वर्ष पनि सरकारले निःशुल्क औषधि खरिदका लागि रु एक अर्ब ४५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । स्थानीय तह र प्रदेशमा उक्त बजेट पठाइसकिएको छ तर, सरकारले वितरण गर्ने भनेको निःशुल्क औषधि खोज्न स्वास्थ्य संस्था पुग्ने बिरामीहरु रित्तो हात फर्कन विवश छन् ।
सरकारले प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट ६१ किसिमका र जिल्ला अस्पतालबाट ७० प्रकारका अत्यावश्यक औषधि नागरिकलाई निःशुल्क वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, निःशुल्क वितरण गर्ने भनिएको औषधिमा ब्रम्ह लुट नै भएको छ ।
यस विषयमा महाशाखाका निर्देशक डा.पवनजङ्ग रायमाझीले न्यूज २४ टेलिभिजनमा आइतबार राति दिनुभएको अन्तरवार्तका अनुसार निःशुल्क भनेर तोकिएका जुन औषधिहरु छन् त्यसका लागि बजेट छुट्याइएको हुन्छ । “रातो किताबमै बजेटको प्रबन्ध गरिएको हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कहिले कहीँ खरिद प्रक्रियामा तलमाथि हुँदा केहि ढिलाइ हुने कुरा छुट्टै हो तर, प्रदेश नम्बर-१ का १४ वटै जिल्लाका जिल्ला अस्पतालहरुमा राज्यबाट प्रदान गरिएका निःशुल्क औषधिहरु उपलब्ध हुनुपर्छ ।”
सरकारले उपलब्ध गराएको निःशुल्क औषधि वितरण गर्ने व्यवस्था रहेपनि अस्पतालमा सामान्यदेखि जटिल किसिमका बिरामीले बाहिरबाट आफैले खरिद गरेर सेवन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बिरामीले गुनासो गरेका छन् । अस्पतालमा आउने बिरामीको रोग अनुसार निःशुल्क आउने सबै खाले औषधि अस्पतालमा नहँुदा बिरामीले अन्यत्रबाटै खरिद गरेर सेवन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ ।
अस्पतालमा सबै प्रकारका निःशुल्क औषधि उपलब्ध नभएको विषयमा अहिलेसम्म स्थानीय जनप्रतिनिधि र सम्बन्धित निकायको ध्यान गएको छैन । निःशुल्क प्रदान गरिने औषधि जिल्लामा पर्याप्त नहुनुको कारणबारे जिल्लामा अहिलेसम्म कुनै प्रशङ्ग नउठ्नुको पछाडि सबैको मिलेमतो रहेको सर्वसाधारणको आरोप छ ।
जिल्लाका कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा त अहिले सिटामोलसमेत नरहेको स्रोतले जनाएको छ । निःशुल्क पाइने औषधि स्वास्थ्य संस्थामा नभएपछि त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले दोब्बर मूल्य लिएर नीजि कम्पनीको औषधि व्यापार गर्दै आएका छन् ।
