खोटाङ, २ पुस । विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईँले वर्गीकरणमा परेका पत्रपत्रिकाले पाउने लोककल्याणकारी विज्ञापनबापतको रकम सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान नभइ जनहितका लागि पत्रपत्रिकामा छापिएको विज्ञानको भुक्तानी रकम भएको बताउनुभएको छ । सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको प्रकाशन तथा प्रशारण र भुक्तानीको अवस्था बुझ्न शुक्रबार खोटाङ आउनुभएका अध्यक्ष हुमागाईँले लोककल्याणकारी विज्ञापन बापतको भुक्तानीलाई राज्यको अनुदान भन्ने बुझाइ गलत भएको बताउनुभयो ।
राज्यका नियम कानूनले स्वरोजगार मिडियाहरुलाई सरकारी विज्ञापन दिन नसकिरहेको अवस्थामा विज्ञापन बोर्डले थोरै भएपनि सपोर्ट (सहयोग) गरेको अध्यक्ष हुमागाईँले बताउनुभयो । “विज्ञापन बोर्डले वर्गीकरणमा परेका पत्रपत्रिका हरेक महिनाको सात गतेभित्र सम्बन्धित जिल्ला हुलाक कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने समयसिमा तोकिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “साप्ताहिक पत्रिकाले पछाडिपट्टीको पेजमा ८÷१० सेन्टीमीटरको दुई कोलम विज्ञापन छाप्नुपर्छ । छापिएको विज्ञापनको भुक्तानी सोही महिनाको १५ गतेभित्र अनिवार्यरुपमा दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।”
जिल्लास्थित क्रियाशील पत्रकारहरुसँग शुक्रबार साँझ कुराकानी गर्नुहुँदै अध्यक्ष हुमागाईँले आगामी दिनमा न्यूज पोर्टल अर्थात अनलाइन पत्रिकाका लागिसमेत विज्ञापन बोर्डले लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउन पहल गर्ने बताउनुभयो । “सरकारले बजेट भाषणमा न्यूज पोर्टललाई लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने नीति ल्याए पनि बजेट व्यवस्था गर्न सकेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “पत्रपत्रिकालाई जस्तै कम्तिमा एक जना कर्मचारीलाई मासिक तलब खुवाउन पुग्नेगरी अनलाइन न्यूज पोर्टललाई लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउन पहल भइरहेको छ ।”
अध्यक्ष हुमागाईँले लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि एफएम÷भिटी जस्ता विद्युतीय सञ्चार माध्यमले यहि पुस– १२ गतेभित्र सूचीकरणका लागि आवेदन आव्हान गरिएको जानकारी दिनुभयो । “विद्युतीय सञ्चार माध्यमको सूचीकरणका लागि यहि पुस–१२ गतेभित्रमा सूचीकरण गरिसक्नुपर्ने समयसिमा तोकिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सूचीकरण भइसकेपछि लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि आवेदन दिनुपर्नेहुन्छ । त्यो काम भएपछि लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रशारणका लागि पठाउँछौँ । विद्युतीय सञ्चार माध्यमको भुक्तानी पनि जिल्ला हुलाक कार्यालयबाटै हुन्छ ।”
अध्यक्ष हुमागाईँले लोककल्याणकारी विज्ञापनको प्रकाशन तथा प्रकाशनका सन्दर्भमा विद्यमान कानून संशोधनको तयारी भइरहेको समेत जानकारी दिनुभयो । कानून संशोधनका लागि कार्यदल गठन भइसकेको समेत अध्यक्ष हुमागाईँले जानकारी दिनुभयो ।
अध्यक्ष हुमागाईँसहित विज्ञापन बोर्डको चार सदस्यीय टोलीले जिल्लाका छापा माध्यमका लागि लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन र भुक्तानीको विषयमा पत्रकारसँग छलफल गरेको थियो । अध्यक्ष हुमागाईँको नेतृत्वमा खोटाङ आएको टोलीले पत्रकारहरुसँग भेघाट गर्नुअघि जिल्ला हुलाक कार्यालयका प्रमुखसँग छलफल गरेको थियो ।
दश स्थानीय तह रहेको जिल्लाबाट प्रकाशन हुँदै आएको पत्रपत्रिकाहरुमध्ये वर्गीकरणमा परेका तीनवटा साप्ताहिक पत्रिकाले मात्र राज्यले उपलब्ध गराउने सेवासुविधा लिँदै आएका छन् । रुपाकोट खबर साप्ताहिक, खोटाङ खबर साप्ताहिक र हलेसी खबर साप्ताहिक पत्रिका वर्गीकरणमा परेको हो ।
जिल्लामा पत्रपत्रिका छाप्ने प्रेस नहुँदा जिल्लाबाट प्रशासन हुने सबै पत्रपत्रिकाहरु जिल्ला बाहिर छाप्नुपर्ने अवस्था छ । वर्गीकरणमा परेर सेवासुविधा लिँदै आएका पत्रिकाहरुसमेत राजधानी काठमाडौँमा छापेर गाडीमार्फत जिल्ला ल्याएर वितरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले समयमा उपलब्ध हुँदैन ।
