ग्लास्गोमा सम्पन्न कोप–२६ सम्मेलनको सन्देश

• तेज किरात नाछिरिङ

संयुक्त अधिराज्य बेलायतको ग्लास्गो सहरमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि २६ औ सम्मेलन (कोप–२६) सम्पन्न भएको छ । कार्वन उत्सर्जन कटौतिका लागि विश्वव्यापी साझेदारी खोज्ने उद्देश्यले आयोजित सम्मेलनमा विश्वका राजनेताहरुले अव देखि हरित ग्याँस उत्सर्जन गर्ने र पृथ्वीको तापक्रम बढाउने क्रियाकलापमा सम्लग्न नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सोही अवसरमा नेपालका प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले नेपालको एजेन्डा प्रस्तुत गरेको थियो । नेपालले यही सेरोफेरोमा तीन फरक दस्तावेज पनि ल्याएको छ ।

यो सम्मेलन पछि फेरि एक पटक जलवायु परिवर्तनसंग सम्बन्धित आदिवासीका मुद्धाहरुमा छलफल सुरु भएको छ । धेरै आदिवासी अभियन्ताहरुले आदिवासीको ज्ञान, सीप र उनीहरुको संस्कृतिको रक्षा नगरी जलवायु संकट समाधान हुन नसक्ने तर्क राखेका छन् ।
‘आदिवासी संस्कृतिले नदी, ताल, बोटविरुवा, जनावरको वासास्थानलाई आध्यात्मिक प्राणीका रुपमा सम्मान गर्न सिकाउँछ ।’ अन्तराष्टिय समाचारहरुमा जनाइए अनुसार ग्लास्गोमा बिश्वव्यापी आदिवासी अभियन्ताहरुको जमघटमा फिलिपिन्सकी एलोय टेरोनाले भन्नु भएको छ –जलवायु संकट समाधान गर्न आदिवासी जनजातिलाई समाबेश नगरी सम्भव छैन ।

नेपालका अभियन्ताहरुको भनाई पनि टेरोनाकै जस्तो छ । आदिवासी अधिकारकर्मी तुङ्गभद्रा राई आदिवासीहरु प्रकृतिसंग मिलेर बाच्ने मानव समुदाय भएकोले जैविक विविधता बचाउने बिशेषज्ञ आदिवासी नै हुन् भन्ने दावी गर्नू हुन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि २६ औ सम्मेलन (कोप–२६) मा जैविक विविधतालाई त्रचाउने मूख्य एजेन्डा प्रस्तुत भएको थियो ।

आदिवासीहरुले खाद्य सुरक्षा, पानी र जङ्गलको रक्षा गरेर प्रकृतिको जगेर्ना गर्दछन्, आदिवासीका प्रकृतिलाई नष्ट नगर्ने बिशेष ज्ञान प्रणाली हुन्छ ।’ जलवायु परिवर्तनका बिज्ञ तथा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघकी सचिब लाक्पा शेर्पाले भन्नु भयो–प्रभुत्वशाली बिश्वसंग साझा गर्ने कुरा हामीसंग धेरै छन् । आदिवासीका प्रचलनहरु, संस्कारहरु तथा व्यबहारलाई अपराधिकरण गर्ने कार्य बन्द गरिनु पर्दछ ।
प्रकृतिका संरक्षक आदिवासी

जलवायु संकटका कारण विश्वव्यापी नै प्राकृतिक प्रकोप बडेको छ । नेपालमा पनि कतै अति बर्षा, कतै सुख्खा तथा बाढी पहिरो र अनेकौ मानवीय संकट व्यहोरेको छ । यसले जीवन पद्धतिमा नराम्रो ढंगले असर परेको अनुभव गरिँदै आएको छ । सीमान्त भूभागमा बस्ने आदिवासी जनजातिहरु अति प्रभावित बनेका छन् ।

‘मानव निर्मित कृतिम बस्तुहरुबाट आएका कार्वनका कारण यस्तो प्रकोप बढेको हो ।’ जलवायू परिबर्तनका विज्ञ डा. श्रीकुमार महर्जनले यसैमा थप्नु भयो –‘पुर्खादेखि नै प्रयोग गर्दै आईरहेको व्यवस्थित प्र्रकृतिक स्रोत, जल, जमिन जंगलमा अतिक्रमण भएकै कारण यो संकट थपिदै गएको हो । यसले गर्दा आदिवासीको जिविकोर्पाजनमा पनि असर पर्न गएको छ ।’ उहाँले जलजमिन जंगलसंग र प्रकृतिक स्रोतसंग अन्तरसंबन्धित भएर त्यसलाई दिगोरुपमा संरक्षण गर्दै व्यवस्थापन गर्दै आईरहेको दावी गर्नू भयो ।

आदिवासी जनजातिहरु धेरैजसो जंगल जमिनको छेउछाउमा बस्ने गर्छन्, उनीहरु कन्दमुल र जंगलको स्रोतमाथि आश्रित भएर जिविकोपार्जन गर्ने मानव प्राणी हौ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघकी सचिव शेर्पाले थप्नु भयो ‘राम्रो उदाहरण राउटेलाई हेर्नसक्छौ । उनीहरु सहरभन्दा धेरै टाडा जंगलमा बसिरहेका छन । यसैगरि चेपाङलाई पनि हेर्न सक्छौ उनीहरुको जिविका जंगलमै निर्भर रहेको छ । अलि पाहाड हिमाल तिर हेर्ने हो भने शेर्पा, भोटेहरुले हिमाली जडिबुटिहरु संकलन गरि त्यसबाट जिविका चलाएको देखिन्छ त्यसमा पनि महिलालाई हेर्नुपर्दा झन उनीहरुको जीवनशैली दैनिकीनै जंगलमाथि निर्भर देख्न सक्छौँ ।’

जलवायु संकटमा आदिवासी सवाल
सामन्यतः जलवायु संकट वातवरणीय, वैज्ञानिक सवालमात्र नभएर सामाजिक र राजनीतिक सवाल पनि हो । अभियन्ता राईको भनाइमा जलवायुसंग विभिन्न देशका समुदायको यससंग राजनीतिक अन्तरसंबन्ध हुन्छ । सामाजिक विषयहरु जलवायु परिवर्तनसंग अन्तरसंबन्धित छ । उहाँले भन्नु भयो ‘जलबायु संकट वातावरण र विज्ञानको सवाल हो भन्ने गरेपनि आदिवासीहरु बन जंगल जलजमिनसंग सम्बन्ध भएका समुदायहरु भएकाले यसको सम्बन्ध राजनीतिसंग जोडिएको छ । यसकारण जलवायु परिवर्तन वातावरणिय सवाल त हुँदै हो तर त्यसमा सामाजिक, सांस्कृतिक राजनीतिक बिषयसंग बहुआयमिक सम्बन्ध हुन्छ ।’

जलवायु संकटका कारण आदिवासी जनजाति आफ्नो किसिमको जीवनपद्धति, परम्परागत संस्कार र संस्कृतिजन्य कृयाकलापहरुमा नकरात्मक असर पुगेको दावी राईको छ । उहाँले भन्नु भयो ‘आदिवासीहरु जल, जमिन र जंगलसंग बहुआयमिक रुपमा बाँचेका हुन्छन् । हाम्रो परम्परागत चाल चलन र विश्वासमा प्राकृतिक स्रोतको ठुलो महत्वपुर्ण हुन्छ । जिविर्कोपार्जनमा हामी जति धनी भएता पनि संस्कृतिक रुपमा हामी प्रकृतिमै भरपर्नुपर्ने हुन्छ ।’

आदिवासी जनजातिलाई जलवायु परिवर्तनले पारेको नकरात्मक असरसंगै ाज्यका नीति नियम र कार्यक्रमले अर्को असर पारेको दावी अभियन्ता राईको छ । ‘राज्यका नीति नियम तथा कार्यक्रमहरुले आदिवासी जनजातीहरुको विशिष्ट पहिचान, आवश्यकता र सवालहरुलाई संबोधन गरेको छैन ।’ उहाँले अगाडि भन्नु भयो –आदिवासी जनजातिको नीतिगत तहमा पुर्ण र प्रभावकारी सहभागिता पनि छैन । आदिवासीहरुको विशेष अधिकार स्वतन्त्र अग्रिम जनकारी सहितको मन्जुरी –एफपीक) लिने प्रक्रियाहरु वेवास्थामा छन् ।
यही प्रसंगमा शेर्पाले भन्नु भयो –‘राज्यको नीति निमार्णको तहमा आदिवासीहरुको अर्थपुर्ण सहभागिता छैन । राज्यको विभिन्न तहमा पुगेका आदिवासी नेतृत्व दलीय राजनीतिमा केन्द्रीत छन् । आदिवासीका मुद्धा उनीहरुले कहिल्यिै उठाउँदैनन् ।’

आदिवासीको असल अभ्यास
राज्यका नीीतहरुमा आदिवासीहरु बन्चितिकरणमा परिरहेको भए पनि आदिवासी जनजातिका परम्परागत ज्ञानको प्रयोगबाट जलवायु परिबर्तनको असर न्युनिकरणमा योगदान दिइ रहेको अभियन्ताहरुको दावी छ ।
अभियन्ता राइको भनाइमा सदियौँ देखिको आदिवासीको अभ्यासले संकटबाट जोगाउन सिकाएको छ । ‘आदिवासीको परम्परा, आध्यात्मिक विश्वास, चार्डपर्व तथा प्रथाजन्य भूमिको प्रचलनमा छन् । यी प्रचलनले जलवायु परिवर्तनको संकटमा अनुकूलित छन् । थकाली आदिवासीहरुको घम्प प्रणाली, थारुहरुको बरघर, भलमन्सालगायतका प्रणालीहरुले प्राकृतिक स्रोतलाई जगेर्ना गर्दछ,’ उहाँले भन्नु भयो । (साभारः इन्डिजिनियस फिचर सेवा)