खोटाङ, २९ फागुन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त जयबहादुर चन्दले भ्रष्टाचार न्यूनिकरणमा सञ्चारकर्मीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनुभएको छ । आयोगमा सिमित जनशक्ति रहेकाले सबै गाउँमा निगरानी गर्न असहज भइरहेको अवस्थामा सञ्चारकर्मीले प्रवाह गरेको समाचारले भ्रष्टाचार सम्बन्धी घटना अनुसन्धान गर्नमा आयोगलाई ठुलो मद्दत पुगेको स्मरण गर्नुभयो ।
आयोगले आइतबार खोटाङको दिक्तेलमा आयोजना गरेको ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवद्र्धन’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै आयुक्त चन्दले भ्रष्टाचारले समाज आक्रान्त बन्दै गएको जानकारी दिनुभयो । “पत्रपत्रिकामा आएका समाचारको माध्यमबाट हामीले ठुला–ठुला अनुसन्धानहरु अगाडि बढाएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो आँखा तथा कान भनेको तपाईहरु हो । तपाईहरुले सत्य÷तथ्य समाचार सम्प्रेशन गरेर हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ । आगामी दिनमा समेत निरन्तर खबरदारी गर्नुहोस् । हामी सबैको एउटै उद्देश्य भनेको सभ्य समाज निर्माण गर्नु हो ।”
लाज पचेका मान्छेले समाजमा भ्रष्टाचार गर्ने गरेको दाबी दिनुहुँदै उहाँले न्यूनिकरण गर्न सबै नागरिक सजग र सचेत हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो । “हाम्रो नेपालमा अहिले कसले कसलाई ठगी गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको जस्तो देखिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “ठगी धन्दा न्यूनिकरण गर्न हरेक नागरिक सचेत भएर धेरैभन्दा धेरै उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिनुहोस् । उजुरी सुन्नका लागि हामीले टोलफ्री नम्बर तथा कार्यालयको ईमेलसमेत खुला गरेका छौँ ।”
भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरी दिने उजुरी कर्ताको नाम गोप्य राख्नेदेखि लिएर बेनामे उजुरीसमेत आयोगले हेर्ने तथा छानविन गरेर कारवाही गर्ने भएकाले उजुरीकर्ता सुरक्षित रहने उहाँले जानकारी दिनुभयो । खोटाङबाट सामाजिक सुरक्षाभत्ता अनियमितता सम्बन्धी उजुरी परेको जानकारी दिनुहुँदै उहाँले वृद्ध–वृद्धाको भत्तामा समेत आँखा लगाउनु जघन्य अपराध सरह भएको जिकिर गर्नुभयो ।
जिल्लास्थित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई लक्षित गर्नुहुँदै उहाँले जनता भाषणभन्दा काममा विश्वस गर्ने भएकाले परिणाममुखी कामलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गर्नुभयो । सरकारी कार्यालयका कर्मचारी तथा सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिले आफूले पाएको अख्तियारीको दुरुपयोग गर्नु भनेको महापाप हुने उहाँको तर्क थियो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आयोगका केन्द्रीय सह–प्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारी र बर्दिवासका प्रमुख गोपालकुमार अधिकारीले भ्रष्टारको किसिम, रोकथाम तथा नियन्त्रण, वर्तमान अवस्था तथा चुनौति लगायतका विषयमा कार्यपत्र पेश गर्नुभएको थियो । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जिल्लास्थित दशवटै स्थानीय तहका प्रमुख तथा उप–प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कर्मचारीहरुलाई बोलाइएको थियो ।
आयोगले जिल्लामा पहिलो पटक आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जिल्लाका सर्वसाधरण, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पत्रकार तथा कर्मचारीहरुले विभिन्न प्रश्नहरु उठाएका थिए । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सर्वसाधारणले उठाएका कतिपय प्रश्नहरु आयोगको अनुसन्धानको विषय भएको भन्नुहुँदै आयुक्त चन्दले तत्काल छानविन गर्न मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशनसमेत दिनुभएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा भ्रष्टाचार सम्बन्धी खोटाङका २४ वटा उजुरी आयोगमा दर्ता भएको जनाइएको छ । आयोगमा परेको उजुरीमध्य सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा भएको भ्रष्टाचार अन्तरगतको रहेको जनाइएको छ ।
यसैबीच, दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–८ बुवालुङमा सञ्चालित योजनाहरुमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार आयोगले छानविन शुरु गरेको छ । उक्त वडाका विभिन्न विकासे योजनाहरुमा अनियमितता भएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतमा उजुरी परेपछि अख्तियारले भूगोलमै टोली खटाएर छानविन शुरु गरेको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिबासको टोलीले फागुन–२८ गते स्थलगत अनुगमन गरेर फर्किएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणिन्द्र दाहालले जानकारी दिनुभयो । गृह मन्त्रालयले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई छानविन गरी त्यसको प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन गरेको थियो ।
जिल्ला प्रशासनले उक्त योजनाहरुको प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी अनियमितता भएको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालय र अख्तियारमा पठाएको थियो । वडामा सञ्चालित योजनामा अनियमितता भएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय, अख्तियार लगायतका विभिन्न ठाउँमा समेत उजुरी दिएका छन् ।
वडाको खावाडाँडास्थित एकीकृत बस्ती अनियमिततापछि अलपत्र परेको भन्दै छानविन र कारबाहीको माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणिन्द्र दाहाल समक्ष माघ–७ गते नै उजुरी परेको थियो । सुरक्षित नागरिक आवास र पूर्वाधार विकासबाट रकम निकासा गरिए अलपत्र परेको भन्दै उजुरी परेको भन्दै उजुरी थियो ।
उक्त ठाउँमा सुरक्षित नागरिक आवास अन्तरगत २० घर लाभग्राहीका लागि घर बनाउन शुरु गरिएको थियो । पहिलो किस्ताको रु ५० हजार र दोस्रो कित्ताको रु एक लाख ५० गरी प्रतिघर रु दुई लाख रकम बुझेको, पूर्वाधार विकासका लागि प्रतिघर रु तीन लाखको दरले रकम लिए पनि काम अलपत्र परेको भन्दै उजुरी परेको थियो । त्यस्तै उक्त वडाकै उवाबारीमा पनि एकीकृत बस्तीको नाममा सुरक्षित नागरिक आवासको घर पनि अलपत्र परेको छ ।
उक्त ठाउँमा घर निर्माणको सुरुवातीको चरणमै अलपत्र परेको छ । यद्यपि, पहिलो चरणको रु ५० हजार र दोस्रो चरणको रु एक लाख ५० हजार गरी रु दुई लाखका दरले निकासा लिइसकिएको उक्त ठाउँमा वडाअध्यक्ष लिला चौहान लगायत २५ घरलाभग्राहीको घर निर्माणाधीन अवस्थामै अलपत्र परेको छ ।
