खोटाङ १३ चैत । राष्ट्रिय सूचना आयोगका सूचना आयुक्त कमला ओली (थापा)ले सूचनाको हकको कार्यान्वयनले मात्र देशको विकास सम्भव हुने बताउनुभएको छ । सूचनाको हक र यसको कार्यान्वयन सम्बन्धी आज दिक्तेलमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै आयुक्त ओलीले जनतालाई जगाउन र सरकारलाई घचघच्याउन सूचनाको हकको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभएको हो ।
आयुक्त ओलीले सर्वसाधारण सुसूचित भएमात्र नागरिक सर्वोच्चता कायम हुने दाबी गर्नुभएको छ । “प्रजातान्त्रिक देशमा सूचनाको हकको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन यसको खास महत्व छ । सूचना माग्नुस्, आउनुस्, कानूनले दिनमिल्ने सूचना लुकाउनुपर्ने कारण नै छैन ।”
सूचनाको हक सम्बन्धी कार्यक्रममा बोलाइएको भएपनि जिल्लाका स्थानीय तहका प्रतिनिधिको भने अनुपस्थिति रहेको थियो । सूचनाको हक उल्लङ्घन गर्नेमा स्थानीय तह अगाडि राष्ट्रिय सूचना आयोगले सबैभन्दा बढी स्थानीय तहबाट सूचनाको हक कार्यान्वयन नभएको पाइएको जनाएको छ ।
कार्यक्रममा आयोगका सचिव भागिरथ पाण्डेयले माग गरेको सूचना नपाएको भन्दै सबैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तह विरुद्ध परेको जानकारी दिनुभयो । स्थानीय तहबाट सूचना नपाएको भन्दै आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ५३१ वटा र आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा ५४५ वटा उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्था (आर्थिक) सम्बन्धी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ७० र आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा ३२ वटा, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ५ वटा र आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा ६ वटा, कानुन, न्याय तथा प्रशासन सम्वन्धी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ५६ वटा र आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा ३१ वटा उजुरी परेको छ । यस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खेलकुद सम्बन्धी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ९४ वटा र आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा ५६ वटा, खानेपानी, विद्युत तथा यातायात सम्वन्धी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा १० वटा र आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा २० वटा, संस्थान तथा प्राधिकरण सम्वन्धी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ११ वटा र आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा ७ वटा, जग्गा, मालपोत, भूमी, वन तथा कृषि सम्बन्धी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ३४ वटा र आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा १३ वटा उजुरी परेको छ ।
गैर–सरकारी संस्था तथा अन्य संस्था सम्बन्धी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा २०१ वटा र आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा ३१ वटा, प्रहरी तथा सुरक्षा निकाय सम्वन्धी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा ११ वटा र पर्यटन सम्बन्धी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा १ वटा उजुरी परेको जानकारी दिइएको छ ।
