तीन जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्थाबारे प्रतिवेदन सार्वजनिक

खोटाङ, ३० चैत । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग १ नं. प्रदेश शाखा कार्यालय खोटाङले वि.सं. २०७८ साल साउनदेखि फागुनभित्र सुधार हुन नसकेका तीन जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्थाबारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले आज (बुधबार) दिक्तेलमा पत्रकार सम्मेलन गरेर खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बू जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्थाबारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ ः
१, नागरिक तथा राजनितिक अधिकार
(क), तीनवटै जिल्लामा कोभिड–१९, सवारी (ट्रयाक्टर) दुर्घटना, सवारी साधनमा करेन्ट लागेर तथा प्राकृतिक प्रकोपको कारण कमजोर भौतिक संरचना भत्किँदा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या कम्तिमा २९ जना रहेको,
(ख), खोटाङमा मात्र साउनदेखि फागुनभित्र–१८ पुरुष र १३ महिलाबाट आत्महत्या भएको,
(ग) कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदी÷बन्दी रहने अवस्थामा सूधार नभएको,
(घ), नागरिकता पाउने उमेरका केही नागरिकहरूको आफ्नो कुनै दोष नहुँदा नहुँदै पनि उनीहरूको लागि नागरिकता प्राप्तिको अधिकार प्रचलनको अवस्था सङ्टकपूर्ण अवस्थामा रहेको,
(ङ), खोटाङ जिल्लाका तीन र सोलुखुम्बु जिल्लाकी एक महिलाको हत्याका दोषीको पहिचान हुन नसकेको,
(च), दलहरूबाट दिइने सार्वजनिक अभिव्यक्ति अझै पनि मानव अधिकारमैत्री हुन नसकेकोे ।
(छ), आत्महत्यापछि पोष्टमार्टम (शव परीक्षण)को लागि जिल्ला अस्पताल वा तोकिएको स्वास्थ्य केन्द्रसम्म लाश (शव) पु¥याउनै पर्ने बाध्यताबाट पीडित परिवार थप पीडित हुनुपर्ने अवस्थामा सुधार हुन नसकेको ।
(ज) मानव अधिकार आयोगको सिफारिस बमोजिमका दोषीहरूलाई कारवाही नभएको ।
२, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार
(क) स्वास्थ्यको अधिकार
(१), सोलुखुम्बुमा जिल्ला अस्पतालमा तोडफोड भएकोे,
(२), कोभिड–१९ अवधिमा भेन्टिलेटर तथा आईसीयु कक्षको व्यवस्था भएपनि त्यसको व्यवस्थापन उचित किसिमले हुन नसकेको,
(३), हेलिकप्टर चार्टर गरेर उपचार गर्न जानु पर्ने अवस्था कायम रहेको,
(४), विशेषतः खोटाङ र सोलुखुम्बु जिल्लामा विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको स्वास्थ्य सेवा शुन्य अवस्थामा रहेको,
(५), मनोचिकित्सक र मनोविमर्शकर्ताको व्यस्थापन आधारभूत रुपमा पनि हुन नसकेको,

(६), दुर्गम क्षेत्रमा बसी स्वास्थ्य सेवा दिन स्वास्थ्यकर्मीहरू अनिच्छुक रहेको र उनीहरूको लागि प्रोत्साहन गर्ने किसिमको विशेष कार्यक्रम पनि सञ्चालन हुन नसकेको,

(७), कुकुरहरूको उचित व्यवस्थापन नहुँदा कुकुरको टोकाइबाट पनि मानिसको मृत्यु हुन थालेको ।

(८), खोटाङका अझै २० वटा वडाहरूमा वर्थिङ सेन्टर स्थापना नभएको,

(९), दूध, दही बेचेर बिहानैदेखि ड्यूजस्ता पेय पदार्थ सहितका जङ्कफुड खाने बानीको विकास हुँदै जाँदा नागरिकहरूको स्वास्थ्यमा गम्भीर किसिमको रोग लाग्ने सम्भावना पर्याप्त रहे पनि त्यस विरुद्धको जनचेतनामूलक कार्यक्रमको अभाव रहेको,
(ख) शिक्षाको अधिकार
(१), कोभिड – १९ को कारण विद्यालय बन्द गरिनुपर्दा त्यसले विद्यार्थीहरूको शिक्षा प्राप्तिमा अवरोध गरेको,

(२), विद्यालयमा विद्यार्थी माथि हुने शारिरीक दण्ड सजायको अन्त्य हुन नसकेको,
(३), राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशनमा शिक्षकहरूको उपस्थिति र सक्रियतामा कमी आउन नसकेको,
(४), प्राइभेट शिक्षण संस्था भन्दा सरकारी शिक्षण संस्थाका शिक्षक र कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा र सेवाको सुरक्षा बढी भएपनि तीनवटै जिल्लाका अधिकांश सरकारी विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तरमा सूधार हुन नसकेको,
(५), शैक्षिक सत्रबीचमा विद्यालय छोड्ने विद्यार्थीहरूको कारण पत्ता लगाइ त्यसको निरुपण गर्नेतर्फ ठोस कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने कार्य हुन नसकेको,

(ग) आवासको अधिकार
(१), विशेषतः प्राकृकि विपत वा दुर्घटनाको कारणबाट आवास गुमाउन बाध्य आर्थिक रुपमा कमजोर नागरिकहरूको आवासको अधिकार प्रचलनमा समस्या रहेको,
(घ) रोजगारी
(१), प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम बाहेक तीनवटै जिल्लामा स्थायी रुपमा रोजगार सम्बन्धी विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न ध्यान दिनु पर्ने अवस्था रहेको,
(२), श्रमलाई सम्मान गर्ने परिपाटीको विकास हुन नसकेको,
३, महिलाको अधिकार
(क), तीनवटै जिल्लास्थित राजनीतिक दलहरूका जिल्ला समितिहरूमा महिलाहरूको समानुपातिक रुपमा उपस्थिति रहन नसकेको,
(ख), महिला हिङ्साका घटनाहरू विद्युतीय सञ्चार मध्ययमबाट पनि हुने घटनाहरू बढ्दै गएको,
(ग), हिङ्सामा परेका महिलाहरूको लागि विशेषतः खोटाङ जिल्लामा सेफ हाउसको अभाव रहेको,
(घ), साउनदेखि फागुनसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा तीन जिल्लामा महिला विरुद्ध जबरजस्ती करणी सम्बन्धी–३०, आत्महत्या वा आत्महत्या दुरुत्साहन सम्बन्धी–३६, बहुविवाह सम्बन्धी–९ र घरेलु हिङ्सा सम्बन्धी–२१ वटा घटनाहरू भएका,
(ङ), मानसिक समस्यामा समेत रहेकी दिक्तेलकी एक महिलामाथि करिब एक वर्ष अगाडिदेखि निरन्तर भइरहेको हिङ्सामा ती महिलालले न्याय प्राप्त गर्न नसकेकी,
४, बालबालिकाको अधिकार
(क), बाल विवाह व्यापक रुपमा कायम रहेको,
(ख), बालबालिका विरुद्ध साउनदेखि फागुनभित्र जबरजस्ती करणीका–१६, जबरजस्ती करणी उद्योगका–२, आत्महत्याका–१३, बालविवाहको–१ र अप्राकृतिक मैथुनका–१ घटना अभिलेखित भएको,
(ग), आमा बाबुकोे गल्तीको परिणाम कतिपय बालबालिकाहरूले जन्मदर्ता र नागरिकता प्राप्तिमा समस्या व्यहोर्नु परेको,
५, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार
(क), अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको वास्तविक तथ्याङ्क नभएको,
(ख), तीनवटै जिल्लाहरूमा रहेका अधिकांश सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयहरूको भौतिक संरचना अपाङ्गमैत्री नरहेको,
(ग), कतिपय समयमा चिकित्सकको अभावमा अपाङ्गता परिचय प्राप्तिमा समेत समस्या हुने गरेको,
६, जातीय भेदभाव र सामाजिक बहिष्कार
(क), विशेषतः जातको आधारमा दलित समुदायमाथि हुने विभेदजन्य कार्यको अझैपनि पूर्ण रुपमा अन्त्य हुन नसकेको र यस्ता घटनाहरू कानूनी दायरामा ल्याउने कार्य हुन नसकेको,
(ख), कसूर गरेको व्यक्तिलाई कानूनी प्रक्रियामा लैजानुको सट्टा सामाजिक बहिष्कार गर्ने कार्यको अन्त्य हुन नसकेको,
७, आप्रबासी कामदारको अधिकार
(क), आप्रबासी कामदारको रुपमा विदेश जान चाहने नागरिकहरूको लागि तीनवटै जिल्लामा अभिमुखीकरण सम्बन्धी प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेको,
८, सामुहिक अधिकार
(क) उपभोक्ताको अधिकार
(१), स्थानीय तहको नेतृत्वमा रहने बजार अनुगमन समितिहरू सक्रिय नहुँदा बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको,
(२), अखाद्य वस्तु मिसिएको खाद्य पदार्थ भेटिँदा पनि कानूनी कारवाहीको प्रक्रियासम्म अगाडि बढ्न नसकेको
(३), यातायात व्यावसायीहरूको व्यवहार यात्रुमैत्री हुन नसक्दा यात्रुहरूले मर्यादित रुपमा यात्रा गर्न सक्ने अवस्था नभएको,
(४), एउटै वस्तुको मूल्य पनि पसल बिच्छे फरक–फरक हुने गरेको,
(ख) आदिवासी जनजातिको अधिकार
(१), नीति, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाको सन्दर्भमा संस्थागत रुपमा आदिवासी जनजाति समुदायको सम्मानजनक सहभागिता रहन नसकेको,
(२), आदिवासी जनजाति र अधिकांश स्थानीय तहहरूबीच उनीहरूको हक, हित र सशक्तिकरणको सन्दर्भमा सार्थक र अर्थपूर्ण सम्बन्ध रहन नसकेको
(३), आदिवासी जनजाति समुदायको बहुमत रहेको स्थानीय तहमा समेत माथि उल्लिखित अवस्था रहेको,
(ग) किसानको अधिकार
(१), किसान समुदायबाट अधिकारको रुपमा किसान भएकै कारण राज्यबाट प्राप्त गर्नु पर्ने सेवा सुविधा प्राप्त गर्न नसकेको,
(२), प्राकृतिक विपति तथा फौजी किराबाट क्षति व्यहोरेका किसानहरूले क्षतिको तुलनामा राहत प्राप्त गर्न नसकेका,
(३), बाँदर लगायतका जङ्गली जनावरबाट बाली नष्ट भएका किसानहरूले राहत क्षतिपूर्ति पाउने संस्थागत व्यवस्था हुन नसकेको,
(४), किसानको नाममा आउने राहत कतिपय अवस्थामा विचौलियाले लिने गरेका,
(घ) ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार
(क), अधिकांश ज्येष्ठ नागरिकले ज्येष्ठ नागरिक भए वापत प्रचलित कानून एवम सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिमको सेवा सुविधा प्राप्त गर्न नसकेका, (यातायात, स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक सेवा आदि)
(ख), स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई बीमाले कभर नगर्ने रोग लागेको अवस्था र सो अस्पतालमा त्यस्तो सेवा नहुँदा पनि अन्यत्र स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्न नलगि बीमा गरेकै स्वास्थ्य संस्थामा लाने प्रवृत्तिको विकास हुन थालेको,
(ङ) विकासको अधिकार
(१), सडक र पूल निर्माणमा व्यापक रुपमा हेलचेक्र्याइँ निरन्तर हुँदै गएपनि त्यस उपर कानूनी कारवाहीको पक्ष अत्यन्त कमजोर रहेको,
(२), सडक निर्माणको सन्दर्भमा अवैज्ञानिक तरिकाबाट ट्रयाक खोलिँदा भू–क्षय र भू–स्खलन व्यापक रुपमा बढ्दै गएको,
(३), विकासमा मानव अधिकारमुखी विकास पद्धतिको अवलम्वन नगरिँदा ठुला विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा अवरोध आउने कार्यको अन्त्य हुन नसकेको,
(४), कच्ची हुँदा निरन्तर सञ्चालनमा रहेको लामिडाँडा विमानस्थल पक्की भएपछि सञ्चालनमा आउन नसकेको,
(५), खोटाङको जयराम–हलेसी खण्डको सडक मर्मत सम्भार अति सुस्त हुँदा यात्रुहरूको सहज रुपमा आवतजावत गर्न पाउने अधिकार निरन्तर प्रभावित भइरहेको,
(च) मानव अधिकार रक्षकको अधिकार
(१), सोलुखुम्बुका दुईजना सञ्चारकर्मीमाथि नेपाली काँग्रेसका कार्यकर्ताबाट हातपात भएको,
(२), राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अनुगमन टोलीमाथि समेत खोटाङका एक जनप्रतिनिधिबाट दुव्र्यवहार भएको,
(३), राष्ट्रियस्तरमा कार्यरत अधिकांश सञ्चारकर्मीहरुले लामो समय देखि पारिश्रमिक प्राप्त गर्न नसकेको ।
(छ) सुशासन र मानव अधिकार
(१), तीनवटै जिल्लाका अधिकांश सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयहरू निमित्त कार्यालय प्रमुखबाट सञ्चालनमा रहेका,
(२), तीनै जिल्लाका अधिकांश सरकारी कार्यालयहरूमा दरबन्दी बमोजिमका कर्मचारीहरू नभएको ।