खोटाङ, १९ जेठ । जिल्ला कारागार शाखा खोटाङमा कैदीबन्दीका लागि नेपाल सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको औषधि सकिएको अनुगमनका क्रममा पाइएको छ । पुरुष ६६ र महिला ३३ जनागरी ९९ जना कैदीबन्दी अटाउने क्षमताको कारागारमा तोकिएको क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दीले सेवन गर्नुपरेकाले सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको औषधि सकिएको पाइएको हो ।
कारागारमा निःशुल्क पाइने औषधि सकिएपछि अहिले आफ्नै खर्चमा खरिद गरेर सेवन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको कैदीबन्दीहरुले अनुगमनमा सहभागी दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख तीर्थराज भट्टराई नेतृत्वको टोलीलाई बताएका छन् । आफूहरुले निःशुल्क पाउने औषधि सकिएको लामो समय बितिसक्दा पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान नगएको कैदीबन्दीहरुले आरोप लगाएका छन् ।
कारागारमा अहिले दैनिक रुपमा नियमित प्रेसर (उच्च रक्त चाप)का औषधि सेवन गर्दै आएका सातजना कैदीबन्दी रहेका छन् । उनीहरुलाई नियमित रुपमा उपलब्ध गराउन कारागारको आन्तरिक कोषबाट खरिद गरिएको औषधिसमेत आगामी सोमबारसम्मलाई मात्र रहेको कारागारमा कार्यरत अनमी कमला गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
कारागारमा रहेका कैदीबन्दीका लागि सरकारले उपलब्ध गराएको औषधि यसअघि कारागारभित्रै रहेका कोरोना भाइरसका सङ्क्रमितलाई उपलब्ध गराउँदा सकिएको जनाइएको छ । विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका क्रममा एउटै समयमा कारागारका १४० जना कैदीबन्दीमा फैलिएको थियो ।
दिक्तेलस्थित थामखोरेडाँडामा रहेको जिल्ला कारागार शाखा खोटाङमा अहिले छ महिलासहित १३१ जना कैदीबन्दी रहेका छन् । उनीहरुमध्ये कोही न कोही दैनिकजसो बिरामी भइरहने भएकाले समस्या भएको चौकीदार राजन गिरीले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको औषधि गत चैत मसान्तमै सकिएपछि तत्कालका लागि कारागारको आन्तरिक कोषबाट खरिद गरेर उपलब्ध गराउने गरिएको कारागार शाखा खोटाङका प्रमुख सोमप्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो । “जिल्ला कारागार खोटाङमा अहिले क्षमताभन्दा ३२ जना बढी कैदीबन्दी रहेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको औषधि सकिएपछि आन्तरिक कोषबाट खरिद गरेर उपलब्ध गराइरहेका छौँ । लामो समयसम्म उक्त कोषले नधान्ने भएकाले सम्बन्धित निकायमा माग गरिएको छ ।”
अनुगमनपछि आयोजित कार्यक्रममा नगर प्रमुख भट्टराईले तत्कालका लागि नियमित सेवन गर्नुपर्ने औषधि नगरपालिकाको तर्फबाट उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । बाँकी निःशुल्क पाइने औषधिका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेर उपलब्ध गराउने पनि नगर प्रमुख भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ ।
अनुगमनमा पुग्नुभएका नगर प्रमुख भट्टराईको टोलीलाई कैदीबन्दीहरुले कारागारभित्र खानेपानी, बासस्थान लगायतका समस्या रहेको बताएका छन् । उनीहरुले कारागारभित्र मन्दिर निर्माण, खानेपानी व्यवस्थापनका लागि पाइप र हिलट्याङ्की खरिद, खेलकुद सामाग्री, जस्तापाता र पुस्तकालय व्यवस्थापन गरिदिन माग गरेका छन् ।
कैदीबन्दीको मागलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै नगर प्रमुख भट्टराईले मन्दिर निर्माण र पानी चुहिने ठाउँमा लगाउने जस्तापाताका लागि आगामी नयाँ आर्थिक वर्षमा बजेट व्यवस्थापन गर्ने, पाइप र हिलट्याङ्की हप्तादिनभित्र उपलब्ध गराउने, खेलकुद सामग्रीका लागि जिल्ला खेलकुद विकास समितिसँग सहकार्य गर्ने र पुस्तकालयका लागि आवश्यक पुस्तकहरु उपलब्ध गराउँदै जाने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ।
ठेकेदारको लापरवाहीका कारण कारागारको महिला बन्दीगृहका अधिकांश भवनहरु चिराचिरा भएकोमा भने कारागार व्यवस्थापन विभागमा पत्राचार गरिने नगर प्रमुख भट्टराईले बताउनुभयो । कैदीबन्दीको गुनासा सुन्न र उनीहरुको समस्या समाधान गर्न नगर प्रमुख भट्टराईसहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नीलमकुमार न्यौपाने, पत्रकार लगायतका टोली बिहीबार दिउसो कारागार पुगेको थियो ।
जिल्ला कारागारको भवन जोखिमपूर्ण रहेको विषयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पटक–पटक सरकारको ध्यानाकार्षण गराउँदा समेत कुनै सुनुवाइ भएको छैन । भवन निर्माण गर्नेक्रममा माटो फ्याकिएको ठाउँमा पर्खाल लगाएका कारण कारागारको भवन जोखिमुक्त बनेको मानवअधिकार आयोगको निष्कर्ष छ ।
ठेकेदार कम्पनीले कारागारको भवन गुणस्तरहीन बनाएको भन्दै यसअघि अख्तियारमा छानविन तथा कारबाहीका लागि उजुरीसमेत परेको थियो । उक्त उजुरीको विषयमा अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन ।
