भूमिहीनहरुले असोज–४ गतेभित्र जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिनुपर्ने

Halesi Khabar
0 Shares

खोटाङ, २ भदौ । राष्ट्रिय भूमि आयोग खोटाङले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई भूमि प्राप्तिका लागि निवेदन दिन आग्रह गरेको छ । जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई भूमि प्राप्तिका लागि आयोगले तोकेको ढाँचा बमोजिम सम्बन्धित वडा कार्यालयमा आगामी असोज–४ गतेभित्र निवेदन दिन आग्रह गरेको हो ।

आयोगको केन्द्रिय कार्यालयले सूचना प्रकाशन गरेसँगै जिल्लाका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई भूमि प्राप्तिका लागि निवेदन दिन आग्रह गरिएको भूमि आयोग खोटाङका अध्यक्ष सुरेश राईले बताउनुभयो । “नेपालका कुनै पनि ठाउँमा आफ्नो नाममा जग्गा नभएको र अङ्श पाउने अवस्था पनि नरहेका दलित अर्थात सुकुम्बासीले सम्बन्धित वडा कार्यालयमा गएर रातो फारम भर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जमिनमा आवास निर्माणसँगै जमिनको भोकचलन गर्दै आएको छ तर, उक्त जमिन सरकारी तथा ऐलानी रहेका अव्यवस्थित बसोबासीहरुले सेतो फारम भर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।”

आयोगको केन्द्रिय कार्यालयबाट सूचना प्रकाशन भएको मिति भदौ–१ गतेदेखि ३५ दिनभित्रमा जिल्लामा निवेदन सङ्कलन हुने जनाइएको छ । जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहबाट निवेदन सङ्कलन गरेपश्चात दाबीबिरोधका लागि सात दिनको सूचना वडाले निकाल्ने अध्यक्ष राईले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिनुभयो ।

निवेदन सङ्कलनसँगै दाबीबिरोध आएको अवस्थामा वडा र पालिकाले सहजीकरण समितिले समाधान गर्नेछ । पालिकाले पठाएको अन्तिम नामवली जिल्ला मालपोत कार्यालयमा आउने जनाइएको छ । त्यसपछि प्राप्त निवेदन दिने व्यक्तिहरु भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी हो हैन भनेर मालपोत कार्यालयले जाँच गरेपछि उनीहरुलाई भूमि उपलब्ध गराइने अध्यक्ष राईले बताउनुभयो ।

भूमिहीनहरुलाई भूमि उपलब्ध गराउने गरी गत साउन–४ गते भूमि आयोगले जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहहरुसँग सम्झौता गरेर कार्य अगाडि बढाएको थियो । राष्ट्रिय भूमि आयोगले जिल्लाका करिब ५०० भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ ।

जिल्लाका भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई आवासका लागि प्रतिपरिवार ३४० वर्गमिटर र कृषिका लागि तीन हजार वर्गमिटर जग्गा व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ । अव्यवस्थित बसोबासीलाई आवासका लागि प्रतिपरिवार एक हजार वर्गमिटर र कृषि प्रयोजनका लागि दश हजार वर्गमिटर जग्गा उपलब्ध गराइने समितिका सदस्य सचिव एवम् जिल्ला नापी कार्यालयका नापी अधिकृत मदन खत्रीले बताउनुभयो ।

तपाईको प्रतिक्रिया