खोटाङ, १० भदौ । जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाले करारमा नियुक्ती गरिएका कर्मचारीको करार म्याद थप नगर्ने निर्णयविरुद्ध उच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेश सुनाएको छ । करार अवधि थपका लागि अन्तरिम आदेश जारीको मागसहित हटाइएका करार कर्मचारीले रिट निवेदन दिएकामा उच्च अदालत विराटनगरको अस्थायी इजलास ओखलढुङ्गाले सो सन्दर्भमा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन नपर्ने आदेश सुनाएको हो ।
गाउँपालिकाले गत साउन–१ गतेदेखि लागू हुनेगरी करारमा कार्यरत कर्मचारीको करार म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेपछि करार पदमा कार्यरत कर्मचारीले अन्तरिम आदेशका लागि अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । “रिट निवेदकहरु कार्यरत पदको प्रकृति स्थायी दरबन्दीको नभइ करार प्रकृतिको देखिएको र गाउँपालिकाले साउन–१ गतेदेखि त्यस्ता करार प्रकृतिका शिक्षक, शिक्षिका एवम् कर्मचारीको म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश बाहेकका अन्य मागका सम्बन्धमा पछि फैसला गर्दा ठहरे बमोजिम हुने हुँदा हाल रिट निवेदकहरुको निवेदन माग बमोजिम अन्तरिक आदेश जारी गरिरहन परेन”, आदेशमा भनिएको छ, “कानून बमोजिम गर्नु ।”
अन्तरिम आदेशको निष्कर्षमा पुग्नुअघि अदालतले दुबै पक्षलाई गत साउन–३० गते छलफलमा बोलाएको थियो । दुबै पक्षको धारणा बुझेपछि उच्च अदालतको अस्थायी इजलासले आफ्नो धारणा सुनाएको हो ।
अदालतको सो आदेशले करारमा कार्यरत कर्मचारीको म्याद थप गर्नु नपर्ने र नयाँ कर्मचारी नियुक्तीका लागि बाटो खुलेको गाउँपालिका प्रमुख अरुणादेवी राई ‘दिक्षा’ले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । “एमालेको सरकारका पालामा नियुक्त गरिएका करार कर्मचारीका लागि गाउँपालिकाको स्रोतले तलब खुवाउन नपुग्ने भएको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “आगामी दिनमा आवश्यकताका आधारमा पुनः कर्मचारी नियुक्ती गर्नेगरी करारमा कार्यरत सबै कर्मचारी हटाइएको हो ।”
वि.सं. २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा (एमाले)बाट गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुख निर्वाचित भएको उक्त गाउँपालिकामा गत गत वैशाख–३० गते सम्पन्न निर्वाचनमा काँग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतको गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । एमाले नेतृत्वको जनप्रतिनिधिले नियुक्त गरेका करार कर्मचारीलाई गठबन्धनले हटाएको बिरोधमा एमालेले चरणवद्ध आन्दोलन गर्दै आएको थियो ।
गत असार–३१ गते बसेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले गाउँपालिकाको बजेटबाट तलब भुक्तानी हुनेगरी सम्झौता भएका सबै तहका करार कर्मचारी, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, कार्यालय सहयोगी, कृषि तथा पशु शाखामा कार्यरत कर्मचारी, वडा कार्यालयमा कार्यरत करार सेवाका कर्मचारी, गाउँपालिकाको पूर्ण अनुदानबाट विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा बाल विकास केन्द्रका सहजकर्ताको करार म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेको थियो । करार कर्मचारी हटाइएको विषयले जन्तेढुङ्गामा एमाले र सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध चार राजनीतिक दलबीचमा ताला खोल्ने र लगाउने दोहोरी चलेको थियो ।
एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बिना मापदण्ड आफूखुशी नियुक्ती गरेका ८१ जना करार कर्मचारीको करार म्याद गाउँपालिकाले थप नगर्ने निर्णय गरेपछि एमालेले कार्यालय घेराउ, तालाबन्दी लगायतका क्रियाकलाप गरेको थियो । उच्च अदालतको उक्त आदेशपछि बिरोधमा उत्रिएको एमाले पनि पछि हटेको छ ।
