खोटाङ, २४ भदौ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–८ दोर्पाबुवालुङका वडाध्यक्ष लीलाकुमार चौहानसहित पाँचैजना जनप्रतिनिधिले वडा कार्यालयबाट प्रवाह हुँदै आएको जनताको सेवा अनिश्चितकालका लागि बन्द गरेको घोषणा गरेका छन् । वडाको काममा नगर प्रमुख तीर्थराज भट्टराई र उपप्रमुख विशन राईले नियमबिपरित हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउदै वडाध्यक्ष चौहानसहित पाँचैजना जनप्रतिनिधिले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर अनिश्चितकालीनरुपमा सेवा बन्द गरेको जानकारी दिएको हो ।
उनीहरुले आफूहरुलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको क्षेत्राधिकारमा नगरप्रमुख र उपप्रमुखले ठाडो हस्तक्षेप गरेको, फरक पार्टीबाट निर्वाचित भएकामा विभेद गरेको, तोकिएको मापदण्डअनुसार गरेको कामको भुक्तानी रोकेको, नयाँ योजनाका लागि बजेट नदिएको लगायतका आरोप लगाएका छन् । “नगरप्रमुख र उपप्रमुखबाट चित्तबुझ्नेगरी लिखितरुपमा जवाफ नआएसम्म हामी काममा फर्कदैनौँ”, वडाध्यक्ष चौहानले भन्नुभयो, “यसबाट जनतामा पर्न जाने क्षति उहाँहरुले ब्यहोर्नुपर्छ । यदि हाम्रो माग सुनुवाइ नभएमा चरणवद्ध आन्दोलनमा समेत उत्रनेछौँ ।”
वडाबाट प्रवाह हुँदै आएको सेवा प्रवाह अनिश्चितकालीनरुपमा रोकिएको बारेमा नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगायतलाई समेत जानकारी दिइएको वडाध्यक्ष चौहानले बताउनुभएको छ । वडाध्यक्ष चौहान लगायत चारैजना सदस्यहरु प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)बाट निर्वाचत जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ ।
नगरप्रमुख भट्टराई नेपाली काँग्रेस र उपप्रमुख राई नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट निर्वाचित हुनुहुन्छ । पाँच दलीय गठबन्धनको साझा उम्मेदवार भट्टराई र राईले एमालेको तर्फबाट नगरप्रमुखका उम्मेदवार कुमार आचार्य र उपप्रमुखका उम्मेदवार विणादेवी राईलाई भारी मतान्तरले पराजित गर्नुभएको थियो ।
उता, नगर उपप्रमुख राईले भने, आफूहरुमाथि वडाध्यक्ष चौहानले लगाएको आरोप तथ्यहीन, भ्रामक र आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्ने बहानामात्र भएको बताउनुभएको छ । “उहाँ (वडाध्यक्ष लीलाकुमार चौहान) नियम र प्रक्रिया मिचेर गुण्डागर्दी शैलीमा काम गर्नखोज्नुहुन्छ”, नगर उपप्रमुख राईले भन्नुभयो, “यसबाट उहाँ भाग्न पाउनुहुन्न । तुरुन्त जनताको सेवामा फर्कन आग्रह गरेका छौँ ।”
यद्यपि, वडाध्यक्ष चौहानमाथि यसअघिदेखि नै स्थानीय बासिन्दाबाट विभिन्न आरोपहरुसहित दर्जनबढी मुद्दा लगाएका छन् । वडाध्यक्ष चौहानको वडामा सञ्चालित सडक, विद्यालय, सामुदायिक वन, एकीकृत बस्ती, कृषि अनुदान लगायतका विकासे योजनाका काममा वडाध्यक्ष चौहानकै संलग्नतामा अनियमितता भएको भन्दै विभिन्न समयमा विभिन्न निकायमा स्थानीय बासिन्दाले उजुरी दिएका छन् ।
सुरक्षित नागरिक आवास र पूर्वाधार विकासबाट रकम निकासा गरिए पनि योजना अलपत्र परेको भन्दै स्थानीयले वडाध्यक्ष चौहानलाई बिपक्षी बनाएर उजुरी दिएका छन् । वडाध्यक्ष चौहानमाथि परेको कुनै पनि उजुरीमा अहिलेसम्म फैसला भएको छैन ।
सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तरगत खावाडाँडामा बीस घर लाभग्राहीका लागि निर्माणाधीन घरहरु अलपत्र छन् । पहिलो किस्ताको रु ५० हजार र दोस्रो कित्ताको रु एक लाख ५० गरी प्रतिघर रु दुई लाख रकम बुझे पनि घर निर्माण भने अपूरै छ ।
यसबाहेक पूर्वाधार विकासका लागि प्रतिघर रु तीन लाखको दरले लिए पनि काम अपूरै छ । एकीकृत बस्तीमा भूकम्प पीडितमात्र हुनु पर्नेमा मापदण्ड मिचेर पहुँच भएकाहरुलाई घर उपलब्ध गराइएको जनाइएको छ ।
उक्त एकीकृत बस्तीमा मापदण्ड मिचेर बास्तविक लाभग्राहीको नभइ पहुँचवाला व्यक्तिले कब्जा जमाएको तत्कालीन वडा सदस्य एवम् नेकपा (एकीकृत समाजवादी) खोटाङका सचिवालय सदस्य हरि चाम्लिङले बताउनुभएको छ । हर्कबहादुर चौहान, मानबहादुर राउल, भक्तबहादुर चौहान, गोविन्दनारायण श्रेष्ठ, गोविन्दकुमार श्रेष्ठ लगायतको अर्को ठाउँमा घर हुँदाहुँदै एकीकृत बस्तीमा राखिएको तत्कालीन वडा सदस्यसमेत रहनुभएका चाम्लिङले दाबी गर्नुभएको छ ।
उक्त ठाउँमा घडेरी खार्ने, खानेपानी, टेवापर्खाल लगायतका लागि रु तीन लाखको दरले रु ६० लाख निकासा भएर पनि फरफारक भइसकेको स्रोतले जनाएको छ । यद्यपि, उक्त ठाउँमा टेवा पर्खालको काम भने अपूरै रहेको स्थानीय कृष्ण बुढाथोकीले बताउनुएको छ ।
त्यस्तै उक्त वडाकै उवाबारीमा पनि एकीकृत बस्तीको नाममा सुरक्षित नागरिक आवासको घर पनि अलपत्र परेको छ । उवाबारीमा घर निर्माणको शुरुवातीको चरणबाटै अलपत्र परेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन् ।
यद्यपि, पहिलो चरणको रु ५० हजार र दोस्रो चरणको रु एक लाख ५० हजारगरी रु दुई लाखका दरले निकासा लिइसकेका छन् । उवाबारीमा वडाअध्यक्ष चौहानसहित २५ घरलाभग्राहीको घर निर्माणाधीन अवस्थामै अलपत्र परेको छ ।
कतिपयको सुरक्षित नागरिक आवासको घर सिस्ने हर्कटे सामुदायिक वनको जग्गामा निर्माण गरिएको छ । अनकन्टार भएकाले बस्ती बस्न समस्या देखिएको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन् ।
त्यसैगरी उक्त वडाकै अन्नपूर्ण माविको सिडी तथा पर्खाल निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै यसबारेमा पनि प्रशासनमा उजुरी परेको छ । स्थानीय विष्णुमायाँ थापालाई उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बनाएर गरिएको काम चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै सदस्य चाम्लिङले माघ–५ गते उजुरी दिनुभएको हो ।
विद्यालयको सिडी र पर्खाका लागि रु २० लाख १६ हजार भुक्तानी भएको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका सूचना अधिकारी मोहनकुमार भट्टराईले बताउनुभएको छ । यत्तिका रकम निकासा भए पनि कामदारलाई भने रु तीन लाख ५० हजारमात्र उपलब्ध गराएको स्थानीय तथा शिक्षक प्रेम थापाले बताउनुभएको छ ।
वडाकै सिस्ने हर्कटे सामुदायिक वनमा पर्ने लप्सेखोलामा अवैध ढुङ्गा खानी सञ्चालन गरिएको भन्दै त्यसको विरुद्धमा पनि डिभिजन वन कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रशासनमा अर्को उजुरी दिइएको छ । कालोपत्रको काम भइरहेको मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणका लागि उक्त सामुदायिक वनमा अवैध ढुङ्गा खानी सञ्चालन गरिएको र त्यसले सामुदायिक वन क्षेत्रमा पहिरो जानुका साथै अन्य क्षति पु¥याएको भन्दै कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।
यसअघि गुणस्तरहीन सडक ढलानको भुक्तानी नगरपालिकाले नदिने बताएपछि वडाध्यक्ष चौहानले उच्च पदस्त व्यक्तिलाई समेत फोन गर्न लगाएको स्रोतले जनाएको छ । राति १० बजेसम्म दिक्तेलस्थित नगरपालिकाको कार्यालयमा फायल लिएर भुक्तानी दिन दबाब दिँदै बसेका वडाध्यक्ष चौहानले राति ११ बजे नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईलाईसमेत फोन गर्न लगाएको खुलासा भएको हो ।
सङ्घीय सरकारको रु ६८ लाख र वडाको रु दश लाखगरी रु ७८ लाखको लागतमा ढलान गरिएको सडकमा सोलिङ र डण्डी दुबै नरहेको पाइएको नगरपालिकाको अनुगमन समितिले जनाएको छ । स्थानीय हरिकुमार खत्रीको अध्यक्षतामा बनेको उपभोक्ता समितिले वि.सं. २०७८ असोज–१८ गते नगरपालिकासँग सम्झौता गरे पनि उक्त सडक ठेकेदारमार्फत गुणस्तरहीन ढलान गरिएको हो ।
सडक ढलान गुणस्तरहीन भएको भन्दै गत माघ–२ गते स्थानीय जयप्रकाश राईले जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङमा उजुरीसमेत दिनुभएको थियो । प्रशासनमा उजुरी परेपछि बनेको छानविन समितिले ढलान गरिएका सडकको क्वान्टिटी पूरा भएपनि क्वालिटी नभएको भन्दै भुक्तानी दिन नमिल्ने बताएको छ ।
