खोटाङ, ६ असोज । एउटै रङको छाना । उत्तिकै उचाईका लहरै निर्माण गरिएका ट्रस (भवन) । बीचमा गाडीगुडाउन मिल्ने सडक । बाहिरबाट झट्ट हेर्दा साँच्चिकै नमूना देखिने बस्ती । तर, यो बस्ती निर्माणाधीन अवस्थामै अलपत्र बनेको छ ।
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१५ विजयखर्कस्थित बसेरीमा निर्माण शुरु गरिएको एकीकृत बस्ती अलपत्र बनेको हो । बीस घर भूकम्पपीडित र चार घर अन्यगरि २४ घर स्थानीयबासीका लागि भनेर निर्माण शुरु गरिएको एकीकृत बस्तीमा अहिले १९ वटा ट्रस भवन ठडिएका छन् ।
झ्यालढोका थुन्न तथा ट्रस भवनभित्रको भूइँ ढलान गर्न बाँकी यो बस्तीको दुईवटा ट्रसमा मानिस बसेका छन् भने, एउटामा बाख्राको पाठा बाँधिएको, सँगै जोडिएको अर्को ट्रसमा घाँस तथा दाउरा राखिएको र अन्य १५ वटामा जथाभावी फोहरको डङ्गुर थुप्रिएको छ । रामनाथ बहुउद्देश्य एकीकृत नमूना बस्ती नाम दिइएको उक्त ठाउँमा सौचालय र खानेपानीको व्यवस्था छैन ।
वि.सं. २०७७ सालको उपलक्ष्यमा उद्घाटन गर्नेगरी निर्माण शुरु गरिएको एकीकृत बस्तीमा रु दुई करोडभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको पाइएको छ । सिङ्गल वाल (एउटामात्र इँटा प्रयोग गरिएको गाह्रो) लगाइएको आठ फिट अग्लो भवनमा फलामे ट्रस अड्याएर कमसल किसिमको (२७ एमएमको आरती) जस्तापाताको छाना हालिएको छ ।
करिब रु एक करोड ५० लाख लगानीमा पूरा हुने भनेर शुरु गरिएको एकीकृत बस्तीका लागि राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरण भवन इकाइ डिभिजन कार्यालय ओखलढुङ्गाको रु ६० लाख र घेराबारका लागि १ नं. प्रदेश सरकारको रु १५ लाख लगानी छ । बीस घर भूकम्पपीडितको प्रति घर परिवार रु तीन÷तीन लाखको जम्मा रु ६० लाख रकमसमेत सोही ठाउँमा खर्च गरिएको छ ।
एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि स्थानीय शारदाप्रसाद ढकालले करिब रु २५ लाख मुल्य पर्ने साढे सात रोपनी जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुभएको छ । एकीकृत बस्तीका लागि नगरपालिकाको तर्फबाट आर्थिक सहयोगसँगै घडेरी सम्याउन, नक्सा निर्माण तथा पास गर्न र प्राविधिक सहयोगसमेत उपलब्ध गराइएको तत्कालीन नगरप्रमुख दीपनारायण रिजालले बताउनुभएको थियो ।
विभिन्न कार्यक्रम गर्न आवश्यक सामुदायिक भवनसमेत निर्माण गरिने भनिएको उक्त एकीकृत बस्तीमा बालबालिकाका लागि छुट्टै बाल उद्यान, कक्षा–५ सम्म पढाइ हुने अङ्ग्रेजी माध्यमको विद्यालय, मन्दिर, खेलमैदान लगायत रहने जनाइएको थियो । तर, उक्त साँधुरो ठाउँमा अहिले बसोबासका लागि भनेर १९ वटा ट्रस र एउटा सामुदायिक भवनबाहेक कुनै संरचना निर्माण गरिएको छैन ।
निर्माणाधीन एककीकृत बस्तीका लागि रकम अभाव भएका कारण समयमा सञ्चालन गर्न नसकिएको निर्माण उपभोक्ता समितिका संयोजक प्रमेश ढकालले बताउनुभयो । “भौतिक संरचनाहरु सबै निर्माण भइसकेका छन् । रङरोगन र झ्यालढोका थुनथान गर्न बाँकी छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बहुउद्देश्यीय एकीकृत नमूना बस्ती सञ्चालनमा ल्याउन करिब रु सात लाख बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ । बजेट अभाव तथा प्राविधिक कारणले बस्ती सञ्चालन हुन नसके नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता गरेको थियो । अहिले अलपत्र अवस्थामा छ । यसप्रति नगरपालिकाले ध्यान दिन जरुरी छ ।”
एकीकृत बस्तीमा सञ्चालन गर्ने भनिएको विद्यालयका लागि आवश्यक आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग काठमाडौँका डाक्टर नरेश रिमालले रु ५० लाख उपलब्ध गराउनुभएको संयोजक ढकालले यसअघि नै जानकारी दिनुभएको थियो । काठमाडौँको झम्सीखेल निवासी डाक्टर रिमालले भवनका लागि रु ३० लाख, आवश्यक फर्निचर निर्माणका लागि रु दश लाख र व्यवस्थापन खर्चका लागि बैङ्क खातामा रु दश लाख जम्मा गर्नुभएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
होमस्टे (घरबास)को अवधारण अनुसार निर्माण गर्ने भनिएको एकीकृत नमूना बस्ती वि.सं. २०७५ असोज–४ गते तत्कालीन नगरप्रमुख रिजालले तामझामका साथ शिलान्यास गर्नुभएको थियो । नेपाल सरकारको अवधारणा अनुसार नगरपालिकाको पहलमा निर्माण शुरु गरिएको भनिएको बहुउद्देश्यीय एकीकृत नमूना बस्तीलाई देशकै नमूना बनाउने तत्कालीन नगरप्रमुख रिजालले दाबी गर्नुभएको थियो ।
यद्यपि, बसेरीमा एकीकृत बस्ती बसाउन निर्माण गरिएका भौतिक संरचना हेर्दा उक्त ठाउँमा गएर भूकम्पपीडित तथा स्थानीय बासिन्दा बस्ने सम्भावना देखिदैन । होँचो तथा एकआपसमा जोडिएका भवन, जस्तापाताको छाना, सानो कोठा, खाद्यान्न भण्डारण तथा सुत्ने÷बस्ने ठाउँ अभाव, सौचालय र खानेपानीको व्यवस्था नभएको लगायतका कारण उक्त ठाउँमा स्थानीय बासिन्दा गएर बस्ने सम्भावना छैन ।
बसेरीमा निर्माणाधीन एकीकृत बस्ती मापदण्ड बिपरित रहेको स्थानीय बासिन्दा एवम् नेपाली काँग्रेस विजयखर्कका सभापति सन्तोष राईले बताउनुभयो । “एकीकृत बस्ती भनेको मान्छे बस्नका लागि बनाइन्छ । बसेरीमा निर्माण गरिएका भौतिक संरचना हेर्दा एकीकृत बस्ती भएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने नाममा राज्य कोष र भूकम्पपीडितले पाउने रकम अनियमितता भएको छ । यसप्रति नगरपालिकाले तत्काल छानविन गरेर कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।”
निर्माणाधीन एकीकृत बस्तीमा सर्ने सहमति गरेका विजयखर्कका भूकम्पपीडित अहिले वि.सं. २०७२ साल वैशाख–१२ गते गएको भूकम्पले चर्किएका आ–आफ्नै घर मर्मत गरेर बसिरहेका छन् । बसेरीमा निर्माण गरिएका एकीकृत बस्ती सञ्चालनमा आए पनि भौतिक संरचना तथा सेवा सुविधा हेरेर उनीहरु त्यहाँ सर्ने मनसायमा नरहेको स्थानीय किसन भुजेलले बताउनुभयो ।
उता, सोही नगरपालिकाको वडा नं. ८ दोर्पाबुवालुङस्थित खावाडाँडा र उवाबारीमा निर्माणाधीन एकीकृत बस्तीसमेत अलपत्र अवस्थामा रहेको पाइएको छ । सुरक्षित नागरिक आवास र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाट रकम निकासा गरिए पनि निर्माण उपभोक्ताको लापरबाहीले उक्त दुवै ठाउँमा निर्माणाधीन एकीकृत बस्ती अलपत्र परेको हो ।
खावाडाँडामा २० घर स्थानीय लाभग्राहीका लागि भनेर चार वर्षअघि एकीकृत बस्ती निर्माण शुरु गरिएको थियो । राष्ट्रि पुनः निर्माण प्राविकरणबाट लाभग्राहीले पाउने पहिलो र दोस्रो किस्ता कित्ता बापतको रकम प्रतिघर रु दुई लाखका दरले निकासा गरिए पनि घर निर्माण योजना भने अपूरै रहेको स्थानीय बासिन्दा एवम् नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी खोटाङका सचिवालय सदस्य हरि चाम्लिङले बताउनुभयो ।
खावाडाँडामा निर्माणाधीन एकीकृत बस्तीका लागि घडेरी खार्ने, खानेपानी, बस्ती निर्माण गर्ने ठाउँको दाँयाबाँया टेवापर्खाल लगायतका संरचनाका लागि रु तीन लाखको दरले २० घरको रु ६० लाख बजेट निकासा भएर फरफारकसमेत भइसकेको छ । यद्यपि, उक्त ठाउँमा निर्माणाधीन टेवा पर्खालको काम भने अझै अपूरै रहेको पाइएको छ ।
यतिमात्र होइन, उक्त वडामा सञ्चालित विभिन्न योजनामा वडाध्यक्ष लीलाकुमार चौहानको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको र उक्त योजनाहरु अधुरै रहेको तथा सम्पन्न भएका पनि गुणस्तरहीन रहेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन् । योजनाहरु सम्पन्न नगरेको तथा सम्पन्न भएका योजनासमेत गुणस्तरहीन भएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले विभिन्न आरोपसहित वडाध्यक्ष चौहानमाथि दर्जनबढी मुद्दा लगाएका छन् ।
वडामा सञ्चालित सडक, विद्यालय, सामुदायिक वन, एकीकृत बस्ती, कृषि अनुदान लगायतका विकासे योजनाहरु वडाध्यक्ष चौहानकै संलग्नतामा अनियमितता भएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले अख्तियार लगायत विभिन्न निकायमा उजुरी दिएका छन् । वडाध्यक्ष चौहानलाई बिपक्षी बनाएर स्थानीय बासिन्दाले दिएको कुनै पनि उजुरीमा अहिलेसम्म फैसला भएको छैन ।
नगरपालिकाभित्र निर्माण गरिएका तर, सञ्चालनमा नआएका भौतिक संरचनाका विवरण सङ्कलन गरेर कार्यपालिकाको बैठकमा छलफल गर्ने तयारी भइरहेको नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईले बताउनुभएको छ । “नगरपालिकाको लगानीमा निर्माण गरिएका धेरै संरचनाहरु प्रयोगमा नआएको भन्ने बुझिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कतिपय ठाउँहरुमा मापदण्ड बिपरितका संरचना बनेको भन्ने पनि आएको छ । यस विषयमा चाँडै कार्यपालिकाको बैठक राखेर कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने योजनामा छौँ ।”
दश स्थानीय तह रहेको जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा निर्माण शुरु गरिएको एकीकृत बस्ती पनि हालसम्म सञ्चालनमा आएको छनै । जथाभावी बिस्तार गरिएका बस्तीलाई व्यवस्थित गर्न हरेक स्थानीय तहले एकीकृत बस्तीको अवधारण ल्याएर आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणको काम शुरु गरेको हो ।
