खोटाङ, २४ माघ । दश स्थानीय तह रहेको खोटाङका अधिकांश स्थानीय बासिन्दा आफ्नो भान्छामा बाहिरबाट आयात गरिएका खाने तेल प्रयोग गर्छन् । वि.सं. २०७८ को जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार .दुई लाख छ हजार ३१२ जनसङ्ख्या रहेको खोटाङमा नगन्यमात्राका स्थानीय बासिन्दाले मात्रै घ्यू तथा आफैले उत्पादन गरेका तोरी र सूर्यमुखी फूलको तेल प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा सबैभन्दा बढी सूर्यमुखी फूलको प्रशोधित तेल खपत हुने गरेको छ । जिल्लामा सूर्यमुखी फूल, तोरी र भटमासगरी वार्षिक रु डेढ अर्ब बढीको प्रशोधित खाने तेल खपत हुने गरेको उद्योग वाणिज्य सङ्घ खोटाङका महासचिव मनोज बजिमयले जानकारी दिनुभयो ।
तराईका विभिन्न जिल्लाबाट आयात हुने सूर्यमुखी फूलको तेल दिक्तेल बजारमा प्रति प्याकेट (आधा लिटर) रु १२५ मा खरिद तथा बिक्री हुँदै आएको छ । सोही सूर्यमुखी फूलको तेल दिक्तेल बजार बाहेक बिकट ठाउँहरुमा प्रति प्याकेट रु १५० सम्ममा खरिद तथा बिक्री हुने गरेको पाइएको छ ।
जिल्लामा गाईभैँसी पालन गर्दै आएका स्थानीय बासिन्दालेसमेत तोरी तथा सूर्यमुखी फूलको तेल नै भुटुनको रुपमा (तरकारी पकाउँदा प्रयोग गरिने पदार्थ) प्रयोग गर्ने गरेका छन् । आफूले उत्पादन गरेको घ्यूभन्दा तेल सस्तो भएकाले तेल नै प्रयोग गर्ने गरिएको किसानहरुले बताउने गरेका छन् ।
जिल्लाको दश स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा वार्षिक रु ४० करोड बढीको खाने तेल खपत हुने गरेको उद्योग वाणिज्य सङ्घको तथ्याङ्कले देखाएको छ । जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो स्थानीय तह (पन्ध्र वडा रहेको) दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको जनसङ्ख्या ४३ हजार २९५ जना रहेको छ ।
जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्रसमेत रहेको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१ दिक्तेल बजारमा स्थानीय बासिन्दाभन्दा बढी बाहिरबाट आएका मानिस बसोबास गर्दै आएका छन् । सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय, अस्पताल, क्याम्पस र वोर्डिङ स्कूलहरु रहेको दिक्तेल बजारमा करिब एक लाख मानिस बसोबास गर्छन् ।
जिल्लाको दोस्रो ठूलो स्थानीय तह हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा ११ वटा वडा छन् । सत्ताईस हजार २७४ जनासङ्ख्या रहेको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा वार्षिक रु ३१ करोडभन्दा बढीको खाने तेल खपत हुँदै आएको वाणिज्य सङ्घले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
त्रिधार्मिकस्थल हलेसीसमेत रहेको उक्त नगरपालिकामा पनि स्थानीय बासिन्दाभन्दा बढी बाहिरबाट आएका मानिस बसोबास गर्दै आएका छन् । हिन्दु, बौद्ध र किराँत धर्मावलम्बीको सङ्गमस्थल हलेसीमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटककको सङ्ख्या पनि उत्तिकै मात्रामा आउने गरेका छन् ।
ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या १३ हजार ५८१ जना रहेको छ । सात वडा रहेको उक्त गाउँपालिकामा वार्षिक रु १५ करोड बराबरको खाने तेल आयात हुने गरेको छ ।
केपिलासगढी गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या १३ हजार ३३९ रहेको छ । केपिलासगढीमा वार्षिक रु सात करोडको हाराहारीमा खाने तेल आयात हुने गरेको गाउँपालिकाको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
नौँ वडा रहेको खोटेहाङ गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या १६ हजार ९५२ रहेको छ । पुरानो सदरमुकामसमेत रहेको खोटेहाङमा वार्षिक रु १५ करोड बढीको खाने तेल खपत हुने गरेको उद्योग वाणिज्य सङ्घ शाखा खोटाङबजारले जनाएको छ ।
बराहपोखरी गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या ११ हजार ४६१ रहेको छ । नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको १०० वटा गन्तव्यमा पर्ने धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल बराहपोखरीसमेत रहेको उक्त गाउँपालिकामा वार्षिक रु आठ करोडको खाने तेल खपत हुने गरेको छ ।
दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या १६ हजार ५४९ रहेको छ । छ वडा रहेको उक्त दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकामा वार्षिक रु सात करोड बढीको खाने तेल खपत हुने गरेको गाउँपालिकाको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
रावाबेँसी गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या ११ हजार २१८ रहेको छ । जिल्लाको सबैभन्दा बढी कृषि उपज उत्पादन हुने उक्त रावाबेँसी गाउँपालिकामा वार्षिक रु सात करोड बराबरको खाने तेल आयात हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या १२ हजार ६६ रहेको छ । जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने उक्त गाउँपालिकामा वार्षिक रु आठ करोड बराबरको खाने तेल आयात हुने गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
जिल्लाको सबैभन्दा सानो स्थानीय तह साकेला गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या नौँ हजार ६०५ रहेको छ । पाँच वडामात्र रहेको उक्त गाउँपालिकामा समेत वार्षिक रु छ करोड बराबरको खाने तेल आयात हुने गरेको पाइएको छ ।
जिल्लामा अहिलेसम्म खाने तेल उत्पादन गर्ने उद्योग तथा कच्चा पदार्थ नभएकाले वार्षिक रु एक अर्बभन्दा बढीको खाने तेल आयात गरेर बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उद्योग वाणिज्य सङ्घ खोटाङका अध्यक्ष उपिनकुमार राईले जानकारी दिनुभयो । “आयातित तेललाई बिस्थापित गर्न जिल्लाका केही स्थानीय तहले तोरी उत्पादनका लागि अनुदान दिन थालेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “कच्चा पदार्थ अभावका कारण अहिलेसम्म खाने तेल उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना हुन सकेको छैन । स्थानीय तहले कृषकलाई प्रोत्साहन गरेको खण्डमा आगामी दिनमा उद्योगहरु स्थापना हुने सम्भावना छ ।”
जिल्लाबाट यतिका ठूलो मात्रामा खाने तेल आयातका लागि रकम बाहिरिने गरेको तथ्याङ्क देखिएपछि केही स्थानीय तहले भने तोरी खेती प्रवद्र्धनमा चासो देखाउन थालेका छन् । केपिलासगढी, रावाबेँसी र ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाले व्यवसायिक रुपमा तोरी खेती गर्ने किसानलाई यसै वर्षदेखि अनुदान उपलब्ध गराउन थालेको छ ।
केपिलासगढीले गाउँसभाबाट स्वीकृत आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को कृषि विकास कार्यक्रम अन्तरगत व्यवसायिक रुपमा तोरी खेती गर्ने किसानलाई खेती गरेको जग्गाको क्षेत्रफल र उत्पादन भएको तोरीको मात्राको आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । गाउँपालिकाको अनुदान पाउन किसानले कम्तिमा तीन रोपनी जग्गामा तोरी खेती लगाउनुपर्नेछ वा कम्तिमा दुई मुरी तोरी उत्पादन गर्नुपर्ने कार्यविधि तयार गरिएको छ ।
कम्तिमा तीन रोपनी वा सोभन्दा बढी जग्गामा तोरी खेती लगाउने किसानलाई प्रतिरोपनी रु एक हजार र कम्तिमा दुई मुरी वा सोभन्दा बढी तोरी फलाउने किसानलाई प्रतिमुरी रु दुई हजार ५०० का दरले विनाशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको कृषि शाखाले जनाएको छ । अनुदान पाउनका लागि कम्तिमा तीन रोपनी जग्गामा तोरी खेती लगाउनुपर्छ अथवा कम्तिमा दुई मुरी तोरी उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
रावाबेँसी गाउँपालिकाले तोरी खेती प्रवद्र्धनका लागि एक हजार २६० केजी उन्नत किसिमको तोरीको बीउ कृषकलाई वितरण गरेको छ । गाउँपालिकाले आवेदन आव्हान गरेर ६५० जना कृषकलाई आवश्यकताको आधारमा तोरीको बीउ वितरण गरेको हो ।
ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाले पनि तोरी खेती गर्ने किसानलाई अनुदान दिनेगरी आवेदन आव्हान गरेको छ । गाउँपालिकाले आव्हान गरेको आवेदनको आधारमा ६२३ जना कृषकले तोरी खेती गर्ने इच्छा जाहेर गर्दै निवेदन दिएका छन् ।
पछिल्लो समय जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहले आ–आफ्नो क्षेत्रमा परम्परागत रुपमा गरिँदै आइएको निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै उत्पादनमुखी कृषि प्रणालीमा जोड दिन थालेका छन् । जिल्लाका हरेक स्थानीय तहले पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेर ‘एक गाउँ, एक उत्पादन’ कार्यक्रम लागू गरेका छन् ।
