काठमाडौँ, नेपाल आयल निगम लिमिटेडले डिजेल र पेट्रोल भण्डारणका लागि निर्माण गर्न लागेको दुईवटा ट्याङ्कीमा अनियमितता भएको आरोप लागेको छ। मधेस प्रादेशिक कार्यालयबाट २०७९ असोज ५ मा कुल १ करोड लिटर क्षमताका दुईवटा भण्डारण ट्याङ्कीको आह्वान गर्दा समानान्तर निर्माण सेवा र रेलिगियर कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई मात्र मिल्ने गरी बोलपत्रका सर्त राखिएको आरोप लागेको हो।
आर्थिक अवस्था कमजोर भएको बेला निगमको आर्थिक दायित्व बढ्ने गरी कुनै पनि नीतिगत निर्णय र कार्यक्रम नगर्न निगमका क्रियाशील ट्रेड युनियनहरूले समेत भनेका थिए। यसबाट करिब २० करोड बराबरको अनियमितता भएको आशङ्का गरिएको हो। निगमबाट आह्वान भएको उक्त ठेक्कामा मिलेमतो र अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि सो सम्बन्धमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट कमिटी गठन भएकोमा सो अनियमितताको अनुसन्धानकै क्रममा निगमले रेलिगेयर निर्माण कम्पनीसँग परियोजना अघि बढाउने सम्झौता गरी कबोल रकमको मोबिलाइजेशन बापत पाइने १० प्रतिशत रकम निगमले रेलिगियर कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई भुक्तानी गरिसकेको छ।
सो इन्धन टयाङ्की निर्माणमा अख्तियारले छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए अनुसार मन्त्रालयकी सहसचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय समिति गठन गरियो। सो समितिको सदस्यहरूमा मन्त्रालयको कानुन तथा फैसला शाखाका बालकृष्ण निरौला, आपूर्ति नीति तथा नियमन शाखाकी उपसचिव उर्मिला केसी र शाखा अधिकृत चन्द्रिका पण्डित रहेका थिए। समितिले निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश थानी तथा ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीमाथि बयान लिएर प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। सो प्रतिवेदनमा प्राविधिक रूपमा अध्ययन तथा विश्लेषण गर्नुपर्ने भन्दै प्राविधिक जनशक्ति कम भएको र समय पनि कम भएको भन्दै सो समिति समेत पन्छिएको छ।
कानुन विपरीत मिलेमतो गरी दुई वटा निर्माण व्यवसायीले मात्र भाग लिन पाउने गरी बोलपत्र आह्वान गरिएको र सोही बमोजिम बोलपत्रका क्राइटेरिया निर्धारण गरिएको छ। हामीले अध्ययन गर्दै जाँदा यस बोलपत्रको आह्वानको मुख्य उद्देश्य आगामी दिनमा निगमको गुरुयोजना बमोजिम करिब १ खर्बको समान प्रकृतिका निर्माण कार्यमा सो दुई कम्पनी भन्दा अन्य कुनै प्रतिस्पर्धी कम्पनी भाग लिन नसक्ने गरी सो ठेक्काको तारतम्य मिलाइएको निर्माण व्यवसायीहरूको आरोप छ पाएका छौँ । निर्माण व्यवसायीहरूले चाँडै सम्बन्धित निकायमा समेत कुरा उठाउने तयारी गरेका छन्।
बोलपत्र खोल्नु भन्दा अगाडि नै उक्त ठेक्कामा अनियमितता भएको हुँदा छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत दर्ता भएकोमा उक्त उजुरी समेत डिसमिस पारी कार्यकारी निर्देशक उमेश थानीले अख्तियारबाट क्लियरेन्स र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय समेतबाट ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएका थिए।
कसरी भयो मिलेमतो ?
२०७८ असोज महिनामा सोही कामको लागि प्रकाशित बोलपत्रमा बिडबन मूल्य १ करोड ७० लाख माग गरिएको थियो। उक्त बोलपत्र रद्द गरेर एक वर्ष पछि २०७९ असोजमा प्रकाशित भई सम्झौता भएको बोलपत्रमा भने बिडबनको मूल्य २ करोड माग गरिएको थियो। खरिद कानुन अनुसार ३० लाख बिडबन बढ्दा कम्तीमा २० करोड मूल्य निगमलाई थप दायित्व बढ्ने बताइएको छ। एउटै काम यसरी अस्वाभाविक रूपमा यति धेरै लागत बढ्दा समेत छानबिन समितिले समेत सूक्ष्म रूपमा अध्ययन नगरेको कारण छानबिन समितिलाई समेत प्रश्न खडा भएको छ।
अनुभवको योग्यता प्रमाणित गर्न ९० प्रतिशत कार्य सम्पन्न पश्चात् मात्र बोलपत्रमा भाग लिने पाउने कानुनअनुसार २०७९ साउनमा निकाल्नुपर्ने ठेक्का असोजमा आएर मात्र निकालिएको देखिन्छ। जसको मुख्य उद्देश्य नै मिलेमतो गरेर आर्थिक लाभ लिने देखिन्छ। त्यसैगरी बोलपत्र प्रकाशित गरेको मितिदेखि हालसम्म ५ महिनाभन्दा बढी समयसम्म पनि पोखरा परियोजना सुरु भएको छैन। १० प्रतिशत कार्यकै लागि पाँच महिना समयावधि लाग्नुले ठेक्कामा मिलेमतो देखिनुका साथै परियोजना लम्बाएर लागत बढाउने नियत हुन सक्ने आशङ्का गरिएको छ।
यस्तै प्रकृतिको पोखरा परियोजनाले एउटै परियोजनाको काम सम्पन्न गरेवापत् ३ वटा कम्पनी एक भारतीय कम्पनी र नेपाली कम्पनीहरू रेलिगियर कम्पनी र समानान्तर निर्माण सेवालाई प्रमाणपत्र दिएको पाइएको छ। एउटै कामका लागि ३ वटा कम्पनीलाई प्रमाणपत्र दिनुले आर्थिक चलखेल भएको प्रमाणित हुने निर्माण व्यवसायीहरूको दाबी छ।
‘बोलपत्र आवह्वान हुनु पहिलाबाट नै अनियमितता गन्ध आइसकेको थियो आर्थिक चलखेल नगर्ने उद्देश्य हुने थियो भने किन निगमको आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को बजेट तर्जुमा गर्दा नै बजेटको शीर्षकमै परामर्शदाताको नाम लेखी बजेट स्वीकृत गर्नु पर्यो र?, स्रोत भन्छ, ‘प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्न र आफू अनुकूलको परामर्शदातालाई काम दिनको लागि नै निगम व्यवस्थापनले सो नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको हो।’
अर्को तर्फ हेर्दा आर्थिक लाभ लिन कै लागि पोखरा परियोजनाको निर्माणमा स्वदेशी कम्पनीले सिभिलको मात्र कार्य गरेका हो तर विदेशी कम्पनीले गरेको अटोमेसन, फायरिङ सेफ्टी ट्याङ्कीको निर्माण, इलेक्ट्रिकल कार्य, मेकानिकल साथै भारतीय पेट्रोलियम मापदण्ड जस्ता कार्यको अनुभवको प्रमाणपत्र गैरकानुनी तरिकाले नेपाली दुई प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई जारी गराई नक्कली प्रतिस्पर्धा देखाएर करोडौँ अनियमितता गरेको आरोप छ।
डिजाइन बिल्ड अवधारणा अन्तर्गत कार्य गर्दा डिजाइन र निर्माण एउटै व्यक्तिले जिम्मा लिने गरी लिड कन्ट्रयाक्टर तथा अन्य ठेकेदारको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। तर, निगमको टेन्डरमा लिड कन्ट्याक्टरले गरेको कार्यलाई वैधानिक आधार बिना दोस्रो निर्माण व्यवसायीलाई कानुनी वैधता दिएको देखिन्छ, जुन कुरा प्रचलित ठेक्का प्रावधानका विरुद्ध देखिन्छ। –रातोपाटीबाट
