खोटाङ, १६ फागुन । राष्ट्रिय भूमि आयोगको कार्यालय खोटाङमा भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीहरुले जग्गा प्राप्तिका लागि दिएका निवेदन ७७९ वटा सङ्कलन भएको छ । स्थानीय तहले सबै प्रक्रिया पूरागरी भूमि आयोगलाई पठाएको निवेदन ७७९ वटा रहेको आयोगले आज (मङ्गलबार) पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिएको हो ।
जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहबाट भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरुले भूमि प्राप्तिका लागि निवेदन दिएका थिए । पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लाभर भूमिहीन सुकुम्बासीमा १४९, भूमिहीन दलितमा ५० र अव्यवस्थित बसोबासीमा ५८० निवेदन रहेका छन् ।
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा ५१ भूमिहीन सुकुम्बासी, १६ भूमिहीन दलित र २०० अव्यवस्थित बसोबासीका निवेदन सङ्कलन भएको छ । यस्तै, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा १४ भूमिहीन सुकुम्बासी, आठ भूमिहीन दलित र १४० अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन सङ्कलन भएको एवम् नापी कार्यालय खोटाङका प्रमुख मदन खत्रीले जानकारी दिनुभएको छ ।
खोटेहाङ गाउँपालिकामा आठ भूमिहीन सुकुम्बासी, छ भूमिहीन दलित र दश अव्यवस्थित बसोबासी, केपिलासगढी गाउँपालिकामा छ भूमिहीन दलित र छ अव्यवस्थित बसोबासी, जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकामा १५ भूमिहीन सुकुम्बासी र ३१ अव्यवस्थित बसोबासी, बराहपोखरी गाउँपालिकामा १८ भूमिहीन सुकुम्बासी र ३७ अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन सङ्कलन भएको छ । यस्तै, रावाबेँसी गाउँपालिकामा १५ भूमिहीन सुकुम्बासी र ४२ अव्यवस्थित बसोबासी, दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकामा १६ भूमिहीन सुकुम्बासी, चार भूमिहीन दलित र ५२ अव्यवस्थित बसोबासी, ऐसेलुखर्क गाउँपालिकामा छ भूमिहीन सुकुम्बासी र चार भूमिहीन दलित, साकेला गाउँपालिकामा छ भूमिहीन सुकुम्बासी, छ भूमिहीन दलित र ६२ अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन सङ्कलन भएको हो ।
स्थानीय तहबाट प्राप्त निवेदन भूमि आयोगको प्रविष्ट प्रणालीमा समावेश हुने काम भइरहेको आयोगका सदस्यसचिव खत्रीले बताउनुभयो । “राष्ट्रिय भूमि आयोगले भदौ-१ गते सूचना प्रकाशन गरेर ३५ दिनभित्र निवेदन दिन सक्ने बताएको थियो । तर, सङ्घ तथा प्रदेशको निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि भदौ-२९ गते निवेदन सङ्कलन गर्न रोक लगाइएको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “पुनः मङ्सिर-२८ गतेबाट पुस-२ गतेसम्म गरी दुई चरणमा निवेदन सङ्कलन गरिएको हो ।”
जिल्लाका सबै स्थानीय तहका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा पाउन आयोगले तोकेको ढाँचा बमोजिम सम्बन्धित वडा कार्यालयमा आएको निवेदन सङ्कलन पश्चात दाबीबिरोधका लागि सात दिनको सूचना वडाले निकालेको थियो । निवेदन सङ्कलनसँगै दाबीबिरोध आएको अवस्थामा त्यसको हेर्ने काम वडा र पालिका सहजीकरण समितिले गर्ने जिम्मा प्रदान गरिएको थियो ।
निवेदन दिने व्यक्तिहरु भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी हो हैन भनेर मालपोत कार्यालयले जाँच गरेर फाइनल गरेपछि उनीहरुलाई भूमि उपलब्ध गराउने काम शुरु हुने भूमि आयोग खोटाङका अध्यक्ष सुरेशकुमार राईले बताउनुभयो । “जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहका भूमिहीनहरुलाई भूमि उपलब्ध गराउनेगरी गत साउन-४ गते भूमि आयोगले स्थानीय तहका प्रमुखहरुसँग सम्झौता गरेर कार्य अगाडि बढाएको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “सम्झौता अनुसार सङ्कलन भएका निवेदनका आधारमा लाभग्राहीले आवास वा कृषि खेतीका लागि कानून अनुसार जग्गा पाउनेछन् ।”
पत्रकार सम्मेलनमा जिल्ला समन्वय प्रमुख सनबहादुर राई, नेकाली काँग्रेसका जिल्ला सचिव ज्ञानेन्द्र जोशी, नेकपा एमालेका सचिव कुमार आचार्य, नेकपा (माओवादी केन्द्र) खोटाङका संयोजक दीपक पाण्डे ‘आकाश’, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष पिके खम्बु, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष जलशेर राई लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी वक्ताहरुले अहिलेको आयोगले बिगतमा जस्तो निवेदन सङ्कलनमा मात्र सीमित नभइ नतिजा देखिनेगरी काम गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख संयोजक रहनेगरी पालिकास्तरीय समिति र वडाध्यक्ष संयोजक रहनेगरी वडास्तरीय आयोगका सहजीकरण समिति निर्माण गरिएको थियो । जनप्रतिनिधि, कर्मचारीदेखि लिएर राष्ट्रिय राजनीतिक दलको मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु पनि सदस्य रहेका थिए ।
नेपालभित्र कतै पनि आफ्नो नाममा जग्गा नभएको र अंश पाउने अवस्था पनि नरहेका दलित अर्थात सुकुम्बासीले सम्बन्धित वडा कार्यालयमा गएर रातो फारम भर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियोे । नेपालभर कहिकतै जमिन आफ्नो नाममा छ वा कुनै जमिनमा आवास निर्माणसँगै जमिनको भोकचलन गर्दै आएको छ तर, उक्त जमिन सरकारी तथा ऐलानी रहेका अव्यवस्थित बसोबासीहरुले पनि भूमि प्राप्तिका लागि सम्बन्धित वडा कार्यालयमा गएर सेतो फारम भर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो ।
