खोटाङ, ११ असार । रावाबेँसी गाउँपालिकाले आफ्नै पालिकाभित्र उत्पादित छालाको जुत्ता र खाडी कपडा विद्यार्थीको पोशाकको रुपमा प्रयोग गर्न÷गराउन जोड दिने भएको छ । गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीयस्तरमा उत्पादित छालाको जुत्ता र खाडी कपडा प्रवद्र्धन गर्नका लागि विद्यालय पोशाक योजना समावेश गरेको हो ।
गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित २८ वटै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि उक्त पोशाक लागू गर्ने योजनासहित अनुदानको व्यवस्था गर्ने तयारी गरिएको गाउँपालिका प्रमुख फटिककुमार श्रेष्ठले बताउनुभएको छ । रावाबेँसी गाउँपालिकामा छालाको जुत्ता र खाडी कपडा उत्पादन गर्ने पेशा लामो समयदेखि सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
गाउँपालिकाले कृषि तथा पशुपालनमा आत्मनिर्भर पालिका बनाउने नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ । उन्नत जातका बोका तथा राँगाहरुमा लगानी गर्दै पशुमा नश्ल सुधार गर्ने, व्यवसायिकरुपमा पशुपालन गर्ने कृषकलाई अनुदानको व्यवस्था गर्ने, कृषि नीति तथा आवधिक योजना अनुसार लगानी गर्ने लगायतका कार्यक्रम राखिएको छ ।
स्थानीय सीप, श्रोत र साधन प्रयोग हुने घरेलु उद्योगहरुको प्रवद्र्धन गर्ने, तेलहन बाली प्रवद्र्धनका लागि तेल पेल्ने मिल स्थापना गर्ने, पालिकामा स्थापना हुने तथा स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोगगरी कम्तिमा दश जनालाई रोजगारी दिने उद्योगहरुलाई अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । सङ्घीय सरकारले अघि सारेको औद्योगिकग्रामलाई निजी क्षेत्रसँग सहकार्यगरी सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने लगायतका योजना बनाइएको छ ।
गाउँपालिकाले पर्यटकीय क्षेत्रहरुको पहिचानगरी पदमार्गहरु निर्माण गर्ने, निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना पूरा भएपछि हुने पर्यटकीय क्षेत्रहरु पहिचान गर्दै आवश्यक गुरुयोजना निर्माण गर्ने योजना बनाइएको छ । स्थानीय कला तथा शैलीमा नमूना घरको डिजाइन बनाएर गाउँपालिकाभरी एउटै किसिमको नमूना घर निर्माणमा प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारिएको गाउँपालिका प्रमुख श्रेष्ठले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यस्तै, गाउँपालिकास्तरीय स्वास्थ्य प्रणालीको विकास गर्दै ‘गाउँ स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्र’ स्थापना गर्ने, गाउँपालिकास्तरीय अस्पतालमा विशेषज्ञसहितको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित सबै स्वास्थ्य चौकीहरुको स्तरीकरण गर्ने लगायतका योजना समावेश गरिएको छ । नेपाल सरकारले लागू गरेको ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्दै हरेक घरमा खानेपानीको व्यवस्था गर्ने, खानेपानीका मुहानहरु संरक्षण तथा आवश्यकताको आधारमा लिफ्टिङ प्रविधि जडान गर्ने, सुख्खा क्षेत्रमा खानेपानी पु¥याउन लिफ्टिङ बाहेक अन्य विकल्पहरुसमेत खोज्ने योजना बनाइएको छ ।
