खोटाङ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–८ दोर्पा वालुङका वडाध्यक्ष लिलाकुमार चौहानले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ नीति तथा कार्यक्रम बजेट दोस्रो बैठकको सुन्य समयमा सम्बोधन गर्नुहुँदै उक्त नीति तथा कार्यक्रम बहिष्कार गरेको घोषणा गर्नुभएको छ । बैठकपछि वडाध्यक्ष चौहानले सोमबार होटल ईन्द्रेणीमा पत्रकार सम्मलेन गरेर नीति तथा कार्यक्रम बहिष्कार गरेको बताउनुभएको हो ।
नेपालको सविंधानले व्यवस्था गरेको सङ्घीय ढाँचाको मुल मर्म र भावाना अनुरुप स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार नवौँ नगरसभाले पारित गरेको नीति कार्यक्रम नगरबासीको हितमा नरहेको उहाँले बताउनुभयो । एकलौटी एकतर्फी ढङ्गबाट प्रस्तुत भएको कार्यक्रम कुनै परिवर्तनको सम्भाना नभएको र नीति कार्यक्रममा अलपत्र भएको दिक्तेल बजारको ढलानलाई व्यवसायलाई दोष देखाउदै नगरबाट बजेटको व्यवस्था नगर्नु आफू उम्कन खोज्ने किसिमको समावेश भएको र पूर्व जनप्रतिनिधिलाई दोष देखाइ प्रचार गर्ने उद्देश्यले नीति तथा कार्यक्रम समावेश गरेको आरोप लगाउनुभयो ।
नगरपालिकाले श्रमदान अभियान चलाएर जनतालाई राहत दिनुपर्ने ठाउँमा श्रमदानको नाममा रकम सङ्कलन गर्ने तर सार्वजनिक नगर्ने, पारदर्शिता नदेखाउने व्यक्तिको नाम समेत लेखी उनीहरुलाई गरेको सहयोग सार्वजनिक गर्न चौहानले माग गर्नुभएको छ । यस्तै नगरपालिका अन्तरगत वडा नं. ८ को कार्यालयसम्म सडक ढलान आयोजनामा गरिब जनताको पसिना मुल्य हिनामिना पारिएको आरोप लगाउनुभयो ।
गैरकानूनी रुपमा एक वर्षसम्म भुक्तानी रोका गरि उपप्रमुखले कर्मचारीलाई ठाडो आदेशमा रकम कटौती गर्न लगाइ प्राविधिकलाई जबरजस्ती बिल बनाउन लगाइ मजदुरहरुप्रति शोषण गरेको र वडाको हक अधिकार समेत हनन् हुने गरी बिचौलियालाई फाइदा पुग्ने कानून संसोधन गरि कानूनहित बिपरीत गरिएको चौहानले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।
“उपप्रमुखसँग महिला कार्यक्रमको बजेट कहाँ कसरी खर्च भइरहेको छ । अत्तो पत्तो नभएको पूर्व जनप्रतिनिधिको बिदाइसँगै नगरपालिकासँग रु पाँच करोड ३१ लाख रकम मौज्दा रकम कुन विधिबाट खर्च भयो ? त्यो रकम कार्यपालिकामा थाहा नभएको नगरसभामा जानकारी नगराइ पारदर्शिताको नारा लगाइ कार्यपालिका सदस्यलाई समेत झुक्याएर बैठकमा प्रस्ताव समेत नराखी आफू खुसी प्रमुख, उपप्रमुख मन लाग्दी प्रमाणिकरण गर्नु अघि नै एजेन्डा थप गर्ने निणर्य गर्ने अर्को बैठक अगाडि सुनुवाइ गर्नु पर्ने हो । त्यसो हुनाले पारदर्शिताको खिल्ली उडाएको छ”, उहाँले जारी गर्नुभएको प्रेस नोटमा उल्लेख ।
यस्तै, वडा नम्बर–८ मा रहेका कर्मचारीहरु स्वाथ्य, कृषि र भेटनरी कोटा कटौती गरि अन्यायमा पारेको चौहानले आरापे लगाउनुभएको छ । घाइते तथा अपाङ्गलाई बितरण गरेको रकम सार्वजनिकरण नगरेको अवस्था छ ।
शिक्षा ऐन संशोधन गरि आस्थाको आधारमा शिक्षक छनोट गर्ने समिति नगरबाट बनाउने गरि बिधान परिवर्तन गर्न खोजिएको र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको र प्रधानाध्यापकको अधिकार कटौती हुने गरी बिधान संशोधन गरिन खोजिएको भन्दै वडाध्यक्ष चौहानले आपत्ति जनाउनुभएको छ । कृषि कार्यक्रमले प्रत्यक्ष कृषकलाई नभइ बिचौलियामार्फत कार्यकर्तालाई वितरण गर्ने किसिमको कार्यक्रम व्यवस्था गरेको उहाँको आरोप छ ।
यस्तै बाँदर आतङङ्कले नगरबासीमा बसाइँसराइ गर्न बाध्य बनाएको यस किसिमको समस्यालई समाधान गर्ने खालको बजेट व्यवस्थापन गर्नुनसक्नु दुःखद् भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । वितरण मुखी, प्रचार मुखी कागजी फण्डा मात्र भएको यस नीति तथा कार्यक्रमलाई समर्थन गर्न नसकिने उहाँले बताउनुभयो ।
विभिन्न कार्यक्रमहरु ठाउँ, वडा र योजना नाम समेत नतोकी आफ्नो सहजतामा वितरण गर्ने गरी करोडौँ बजेट तथा नीति कार्यक्रमहरु समावेश गरिएकाले नगरबासीको जीवनस्तर र नगरको विकास हुने नखिएको बहिष्कार गरेको चौहानको दाबी छ ।
