खोटाङ, ४ साउन । कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले राजनीतिक पूर्वाग्रहमा खोटाङका लागि ठेक्का आव्हान भएको दुईवटा आयोजना हटाएको भन्दै उच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारले ठेक्का आव्हान गरेको बहुवर्षीय आयोजना अन्तरगत उदयपुर हुँदै खोटाङको रसुवाघाटबाट भोजपुरको पाँचधारे जोड्ने सडक र खोटाङको चिसापानी–देविस्थान–मैनटार–पौवासेरा सडकखण्डको बुँवाखोलाका लागि ठेक्का आव्हान गरिएको सडक पुल हटाएको भन्दै उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दा परेको हो ।
उदयपुर–रसुवाघाट–पाँचधारे सडकका लागि भौतिक पूर्वाधार कार्यालय उदयपुरले वि.सं. २०७९ माघ–१२ गते रु ५० करोडमा ठेक्का आव्हान गरेको थियो । यस्तै, उदयपुरको बङ्सिलाघाट जोड्ने सडकखण्डमा पर्ने बुँवाखोला पुलका लागि भौतिक पूर्वाधार कार्यालय उदयपुरले नै रु २१ करोड ४२ लाख ७१ हजारमा वि.सं. २०७९ फागुन–५ गते ठेक्का आव्हान गरेको थियो ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको सरकारले शुरु गरेको उक्त दुवैवटा आयोजना निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले गत जेठ–३० गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गराएर हटाइएको पत्र मातहतका कार्यालयमा पठाउनुभएको थियो । ठेक्का आव्हानपछि बोलपत्रसमेत आव्हान भइसकेको आयोजना हटाएको भन्दै खोटाङको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने खोटेहाङ र जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाका स्थानीय उपभोक्ताले गत मङ्गलबार प्रदेश सरकारको नाममा उच्च अदालत विराटनगर पुगेर मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
स्रोत सुनिश्चित भएर ठेक्कासमेत लागिसकेको आयोजना राजनीतिक पूर्वाग्रहमा हटाइनु दुःखद भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य एवम् कोशी प्रदेशका तत्कालीन खानेपानी, सिचाइँ तथा उर्जामन्त्री रामकुमार राई ‘पासाङ’ले बताउनुभयो । “हामी सरकारमा भएको अवस्थामा शुरुवात गरिएका दर्जनौँ आयोजनाहरु निवर्तमान मुख्यमन्त्री ज्यूले राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा हटाउनुभएको रहेछ”, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का पोलिट ब्यूरो सदस्यसमेत रहनुभएका पासाङले भन्नुभयो, “यो राम्रो सँस्कार होइन । निवर्तमान मुख्यमन्त्री ज्यूको निर्णयविरुद्ध स्थानीय उपभोक्ताहरुले उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दासमेत दर्ता गरेका छन् । यसको फैसला चाँडै र सकारात्मक आउने विश्वास छ ।”
कोशी प्रदेश सरकारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ठेक्का आव्हान गरिएको सडक र सडक पुल आयोजना खारेजी भएको थाहा भएपछि अहिले निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीको चर्को आलोचना भइरहेको छ । बुँवाखोला पुलका लागि तत्कालीन मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको प्रदेश सरकारले स्रोत पहिचानगरी गत पुस–६ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट आयोजना सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले खोटाङमा बहुवर्षीय आयोजना अन्तरगत सञ्चालित करिब एक दर्जन आयोजना कटौती गरेको पाइएको छ । फेदी–धोद्रे सडक, खार्मी–जालपा सडक, बाक्सिला–सुङ्देल सडक, सुङ्देल–सालपा पर्यटकीय सडक, सुङ्देद–दिप्सुङ–बाक्सिला रिङरोड, हलेसीको भाँडबेँसी सडक लगायतका आयोजना कटौती भएको छ ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले अघिल्लो प्रदेश सरकारले शुरु गरेको खोटाङसहित प्रदेशभरीकै आयोजना खारेजी गरेको स्रोतको दाबी छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा खारेजी गर्नुभएको आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिनुपर्ने मागसहित प्रदेश सरकारविरुद्ध उच्च अदालतमा दर्जन बढी मुद्दा परेको पाइएको छ ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको सरकारले शुरुवात गरेको बहुवर्षीय आयोजनालाई निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता दिएपनि कममात्र बजेटको व्यवस्था गरेको सम्बन्धित आयोजनाका उपभोक्ताहरुले बताएका छन् । करोडौँको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको अधिकांश आयोजनाका लागि निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारले रु पाँच लाखभन्दा कम बजेट विनियोजन गरेर आयोजनाकै अपमान गरेको स्रोतको दाबी छ ।
