खोटाङ, ८ साउन । केपिलासगढी गाउँपालिकाले व्यवसायिक रुपमा तोरी खेती गर्ने किसानलाई अनुदान बापतको रकम उपलब्ध गराउने काम शुरु गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को गाउँसभाबाट स्वीकृत कृषि विकास कार्यक्रम अन्तरगत गाउँपालिकाले व्यवसायिक रुपमा तोरी खेती गर्ने किसानलाई खेती गरेको जग्गाको क्षेत्रफल र उत्पादन भएको तोरीको मात्राको आधारमा मूल्याङ्कन गरेर अनुदान बापतको रकम उपलब्ध गराउने काम शुरु गरेको हो ।
गाउँपालिकाले वडा नं. १ फेदीका २७ जना किसानका लागि रु एक लाख ३२ हजार २५०, खार्ताम्छाका २८ जना किसानका लागि रु एक लाख ३४ हजार २५० र बास्पानीका ४५ जना किसानका लागि रु एक लाख ६६ हजार ५०० वितरण गरेको जनाइएको छ । फेदीबाट शुरु गरिएको अनुदान बापतको रकम वितरण अभियान सबै वडामा पुगेर सम्बन्धित किसानको हातमा पु¥याउने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
व्यवसायिक तोरी खेतीका माध्यमबाट किसानलाई स्वरोजगार बनाउँदै आयातित खाने तेललाई विस्थापित गर्ने लक्ष्यका साथ किसानलाई अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याइएको गाउँपालिका प्रमुख समिर राईले बताउनुभएको छ । “किसानलाई व्यवसायिक रुपमा तोरी खेती गर्न उत्प्रेरित गर्ने, तोरीको उत्पादन बढाउने, बजारीकरण गर्ने र गाउँपालिकालाई खाने तेलमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ तोरी किसान अनुदान कार्यक्रम अघि सारिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “गाउँपालिकाको गौरवको योजनाका रुपमा ल्याइएको तोरी खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रमले कृषकको आयआर्जनमा टेवा पुग्नुका साथै वातावरण सन्तुलनमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।”
गाउँपालिकाको अनुदान पाउन किसानले कम्तिमा तीन रोपनी जग्गामा तोरी खेती लगाउनुपर्ने छ वा कम्तिमा दुई मुरी तोरी उत्पादन गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । गाउँपालिका प्रमुख संयोजक रहेको अनुगमन तथा मुल्याङ्कन समितिको सिफारिसका आधारमा कृषक, कृषि फार्म र कृषक समूहलाई बैङ्क खातामा अनुदान उपलब्ध गराइने तोरी खेती प्रोत्साहनका लागि अनुदान कार्यक्रम तयार गरिएको हो ।
कम्तिमा तीन रोपनी वा सोभन्दा बढी जग्गामा तोरी खेती लगाउने किसानलाई प्रतिरोपनी रु एक हजार र कम्तिमा दुई मुरी वा सोभन्दा बढी तोरी फलाउने किसानलाई प्रतिमुरी रु दुई हजार ५०० का दरले विनाशर्त अनुदान उपलब्ध गराइने कृषि शाखाले जनाएको छ । गाउँपालिकाबाट अनुदान पाउनका लागि कम्तिमा तीन रोपनी जग्गामा तोरी खेती लगाउनुपर्छ अथवा कम्तिमा दुई मुरी तोरी उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तीन रोपनीभन्दा थोरै जग्गामा दुई मुरी तोरी उत्पादन गर्ने किसानले पनि अनुदान पाउने गाउँपालिकाले जनाएको छ । जग्गाको क्षेत्रफलको आधारमा अनुदान लिने की तोरी उत्पादन गरेर मुरीको आधारमा अनुदान लिने भन्ने छनोट किसानको हुनेछ ।
प्रतिरोपनी जग्गा बराबरको अनुदान लिने वा तोरीको मुरीको आधारमा अनुदान लिने निर्णय किसानको हुने जनाइएको छ । खपत भएपछि बाँकी रहेको तोरीको तेललाई निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको गाउँपालिका प्रमुख राईले जानकारी दिनुभएको छ ।
सात वडा रहेको केपिलासगढी गाउँपालिकाका सबैजसो ठाउँमा तोरी खेती हुने कृषि शाखाले जनाएको छ । कतिपय किसानले तेलकै लागि तोरी खेती लगाउने गरेका छन् ।
खाने तेलमा आत्मनिर्भर भएको खण्डमा वार्षिक करिब रु सात करोड रकम गाउँपालिकामै रहने देखिएको वडा नं. १ फेदीका स्थानीय बासिन्दा एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र)का युवा नेता लक्ष्मण साम्पाङ ‘समिप’ले बताउनुभयो । हालको जनसङ्ख्यालाई आधार मान्दा केपिलासगढीमा वार्षिक रु छ करोड ५० लाखदेखि रु सात करोडको हाराहारीमा खाने तेल भित्रिने गरेको गाउँपालिकाको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
खाने तेलमा बाहिरिने रकमलाई आफ्नै गाउँपालिकामा राख्ने वातावरण बनाउन तोरी खेती गर्ने कृषकलाई अनुदान बापतको रकम उपलब्ध गराउने कार्यक्रम लागू गरिएको गाउँपालिका उपप्रमुख गुरुराज राईले बताउनुभयो । “प्राङ्गारिक तोरीको तेललाई गाउँपालिकाको पहिचानको रुपमा स्थापित गर्ने लक्ष्यसमेत राखिएको छ । विशेषगरी हामीले युवापुस्तालाई आफ्नै गाउँमा स्वरोजगार बनाउन अभियान शुरु गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई उत्पादनसँग जोडेर कृषकको आयआर्जनमा वृद्धि गर्दै गरिबी घटाउने गाउँपालिकाको योजना हो ।”
तोरी खेती प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रमका लागि गाउँपालिकाले तोरी खेती सूचीकरण फारमदेखि निवेदनको ढाँचासमेत तयार पारेको छ । अनुसूची फराममा किसानको नाम, ठेगाना, कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल उल्लेख गर्नुपर्ने छ ।
