खोटाङ, २१ पुस । दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाले अधिग्रहण गर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्नका लागि नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरण समक्ष आवश्यक बजेट माग गर्ने निर्णय गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति खोटाङले आयोजना गरेको सर्वपक्षीय÷सर्वदलीय अन्तरक्रीया भेलामा सहभागी सरोकारवाला पक्षले दूधकोशी जलविद्युत आयोजनाले अधिग्रहण गर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरणका लागि बजेट विनियोजन नभएको भन्दै चालु आर्थिक वर्षभित्रै मुआब्जा वितरणको काम थाल्न आवश्यक बिजेट विनियोजन गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
जग्गा अधिग्रहणका लागि दुई÷अढाई वर्षदेखि जग्गा रोक्का गरेर मुआब्जा वितरण नगर्दा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा मारमा परेकाले चाँडोभन्दा चाँडो मुआब्जाको विषय टुङ्ग्याइनुपर्ने जिल्ला समन्वय समिति खोटाङका प्रमुख सनबहादुर राईले बताउनुभयो । “दूधकोशी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । यसले खोटाङ्गेको भाग्य र भविष्य बोकेको छ । यसप्रति सम्बन्धित निकायलय ध्यान दिन जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आयोजनालाई सहयोग र समन्वय गर्न तीन÷तीन महिनामा सङ्घीय र प्रदेश सांसद, सम्बन्धित नगर र गाउँपालिका, प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित सर्वपक्षीय बैठक तथा हरेक छ÷छ महिनामा खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बूको संयुक्त बैठक आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको छ । अन्तरक्रीया कार्यक्रममा जलविद्युत आयोजनाका लागि आवश्यक पहुँच सडक तथा पुल निर्माण गर्ने क्रममा स्थानीय सरकारले सहयोग र समन्वय गर्ने, आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन समन्वय गर्ने निर्णय भएको छ ।
खोटाङको रावाबेँसी गाउँपालिका–३ लामीडाँडा र ओखलढुङ्गाको चिशङ्खुगढी गाउँपालिका–६ भदौरेको सिमानास्थित रभुँवाघाटबाट निकालिने ६३५ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजनाले ओगट्ने खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बूका गरी करिब ६५ हजार रोपनी जग्गामध्ये २३ हजार ७०० रोपनी निजी जग्गा प्राप्ति (अधिग्रहण)को प्रकृया अघि बढाइएको छ । तर, आयोजना जग्गाको मूल्य निर्धारणमै अड्किएपछि जिल्ला समन्वय समितिले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दूधकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, राजनीतिक दल लगायतको उपस्थितिमा सर्वपक्षीय अन्तरक्रीया गरेको हो ।
जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा आयोजित कार्यक्रममा दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) तथा आयोजना प्रमुख विमल गुरुङले मुआब्जा दिने बजेट अभावमा ६३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्न नसकिएको बताउनुभएको छ । “मुआब्जाका लागि अघिल्लो वर्ष केही रकम विनियोजन गरेको सरकारले चालु आर्थिक वर्ष बजेट छुट्याएको छैन । अधिग्रहण हुने जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्नुअघि चालु आर्थिक वर्ष कम्तीमा रु पाँच अर्व रकमको व्यवस्था हुन सके मुआव्जा वितरणको काम शुरु गर्न सकिन्थ्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “गत वर्ष मुआब्जाको काम हुन सकेन । यो साल बजेट नै आएको छैन । पैसाकै अभावले गर्दा मुआब्जाको काम अघि बढ्न नसकेको हो । तर अहिले नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट कम्तीमा रु पाँच अरब पायौँ भने जग्गाको मुआव्जाको कामलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ ।”
जिल्ला समन्वय समितिले शुक्रबार दिक्तेलमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवम् मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक सन्तबहादुर सुनारले मुआब्जा दिने बजेटको व्यवस्था हुने बित्तिकै जग्गाको मूल्य निर्धारण टुङ्गिने बताउनुभएको छ । “जग्गाको मूल्य तोक्ने निर्णय भएको भोलिबाटै नागरिकहरु खोइ पैसा भन्दै आउन थाल्छन् । त्यही भएर प्रोजेक्टले मुआब्जाका लागि यति पैसा छ । निर्णय गरिदिन प¥यो भनेर लेटर आए लगत्तै मूल्य निर्धाणको काम शुरु गर्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “बिना बजेट निर्धाण गरेर समस्या मात्रै सिर्जना हुन्छ । मुआब्जाका लागि पहिले बजेटको व्यवस्था हुनुप¥यो । अनि हामीले गर्ने काम अगाडि बढाउँछौँ ।”
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका खोटाङकी नगर प्रमुख विमल राईले दुई÷अढाइ वर्षदेखि जग्गा रोक्का गरेर मुआब्जा निर्धारणमा अलमल गर्न नहुने सुझाव दिनुभएको छ । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश वक्ताले दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको कामलाई तत्काल अगाडि बढाउन माग गरेका छन् ।
जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाबाट खोटाङको डुबान हुने क्षेत्रको करिब १३ हजार रोपनी जग्गा वि.सं. २०७८ असार–२३ गतेदेखि रोक्का छ । यस्तै, खोटाङतर्फकै आयोजनाको मुख्य संरचना रहने क्षेत्र (रावाबेँसी गाउँपालिका र हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका)को करिब दुई हजार रोपनी जग्गा वि.सं. २०७८ फागुन–२६ गतेदेखि रोक्का छ ।
ओखलढुङ्गाको करिब आठ हजार रोपनी जग्गा वि.सं. २०७८ फागुन–२३ गतेदेखि रोक्का गरिएको छ । तर, सोलुखुम्बूको करिब ७०० रोपनी रोक्का गर्न बाँकी रहेको जनाइएको छ ।
आयोजनाबाट खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बूका तीन हजार १३९ घरधुरी स्थानीय बासिन्दा प्रभावित हुनेछन् । त्यसमध्ये २३८ घरधुरी पूर्ण र दुई हजार ९०१ घरधुरी आंशिक प्रभावित हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
प्रशारणलाइन निर्माणबाट करिब ५२ घरधुरी प्रभावित हुने कम्पनी जानकारी दिएको छ । मुख्य ड्याम (जलाशय) बस्ने रभुँवाघाटका माँझीबस्ती अन्य ठाउँमा स्थानान्तारण गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको आयोजनाले जनाएको छ ।
करिब चालीस वर्षअघिबाट अध्ययन शुरु गरेर निर्माणको काम थालिएको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)समेत तयार भएको जनाइएको छ । एसियाली विकास बैङ्क एडिबिले लगानी गर्ने दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको मुख्य ड्यामभन्दा केही तलबाट थप २०० मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन गर्न सकिने आयोजना प्रमुख गुरुङले जानकारी दिनुभएको छ ।
