खोटाङ, २५ पुस । खोटाङमा भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन निस्सा वितरणको काम शुरु गरिएको छ । दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा भूमि प्राप्तिका लागि परेको निवेदनलाई लगत प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने काम सकिएलगत्तै निस्सा वितरणको काम शुरु गरिएको हो ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति खोटाङले आज (बुधबार) दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको दिक्तेल, लफ्याङ र सोल्माका भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीगरी छजनालाई निस्सा वितरण गरेको छ । पन्ध्र वडा रहेको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा ५१ जना भूमिहीन सुकुम्बासी, १६ जना भूमिहीन दलित र २०० जना अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् ।
दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा ७९२ जना लाभग्राही रहेको राष्ट्रिय भूमि आयोग खोटाङका अध्यक्ष सुरेश राईले जानकारी दिनुभएको छ । “निस्सा प्राप्त गर्ने भूमिहीनलाई वडा कार्यालयले ऐलानी तथा पर्ति जग्गा पहिचान गरेर भूमि आयोगलाई जानकारी दिएपछि नापजाँच गरेर लालपुर्जा वितरणको काम शुरु गरिन्छ । वडा कार्यालयले जति छिटो काम ग¥यो उति छिटो भूमिहीनले लालपुर्जा प्राप्त गर्छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “लाभग्राहीलाई निस्सा वितरण गरिसकेपछि वडा कार्यालयले सात दिने दाबी विरोध सम्बन्धी सूचना जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । वडा कार्यालयले जारीको सूचनामा कसैको पनि दाबी विरोध नगरेको खण्डमा लालपुर्जा वितरणको काम अगाडि बढाइन्छ ।”
जिल्लाभर १५२ जना भूमिहीन सुकुम्बासी, ४९ जना भूमिहीन दलित र ५९१ जना अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् । खोटेहाङ, जन्तेढुङ्गा, बाराहापोखरी गाउँपालिका र दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा लाभग्राहीको नाममा जग्गा छ÷छैन भनि जग्गा प्रमाणीकरणको काम सम्पन्न गरिसकेको आयोगले जनाएको छ ।
खोटेहाङ गाउँपालिकामा आठजना भूमिहीन सुकुम्बासी, पाँचजना भूमिहीन दलित र दशजना अव्यवस्थित बसोबासी, केपिलासगढी गाउँपालिकामा छजना भूमिहीन दलित र छजना अव्यवस्थित बसोबासी, जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकामा १५ जना भूमिहीन सुकुम्बासी र ३१ जना अव्यवस्थित बसोबासी, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा १४ जना भूमिहीन सुकुम्बासी, आठजना भूमिहीन दलित र १४० अव्यवस्थित बसोबासी, बाराहापोखरी गाउँपालिकामा १८ जना भूमिहीन सुकुम्बासी र ३७ जना अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् । यस्तै, रावाबेँसी गाउँपालिकामा १५ जना भूमिहीन सुकुम्बासी र ४२ अव्यवस्थित बसोबासी, दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकामा १९ जना भूमिहीन सुकुम्बासी, चारजना भूमिहीन दलित र ५२ जना अव्यवस्थित बसोबासी, ऐसेलुखर्क गाउँपालिकामा छजना भूमिहीन सुकुम्बासी र चारजना भूमिहीन दलित, साकेला गाउँपालिकामा छजना भूमिहीन सुकुमबासी, छजना भूमिहीन दलित र ७३ जना अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् ।
यद्यपि, खोटेहाङ गाउँपालिकाले सम्पूर्ण वडामा लाभग्राहीलाई निस्सा वितरण गरेर सात दिने दाबी विरोध सम्बन्धीको सूचनासमेत सार्वजनिक गरिसकेको जनाइएको छ । जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरुले पनि निस्सा वितरणको योजना बनाइरहेको राष्ट्रिय भूमि आयोग खोटाङले जानकारी दिएको छ ।
भूमिहीन सुकुम्बासीको हकमा नेपाल राज्यभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा जग्गा जमिन नभएको तथा आफ्नो आयआर्जनका श्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ व्यक्ति वा परिवारलाई जग्गा उपलब्ध गराइने जनाइएको छ । यस्तै, अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा भूमि सम्बन्धि ऐन २०२१ को दफा ५२ (ग) बमोजिम उल्लेखित बसोबासी दश वर्ष अघिबाट ऐलानी, पर्ति वा सरकारी अभिलेखमा वन जनाइएको ठाउँमा भए पनि घर टहरा बनाएर बसेको वा खेतीपाती गरिरहेको (अन्यत्र नम्बरी जग्गा जमिन र घर टहरो) भएकाहरू भन्ने उल्लेख छ ।
भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा प्राप्ति बापत राजस्व नलाग्ने तर, अव्यवस्थित बसोबासीलाई आयआर्जन, सम्पत्ति, जग्गाको प्रकृति, जग्गाको क्षेत्रफल बसोबासको मूल्याङ्कन लगायत सम्पूर्ण सुविधालाई ध्यानमा राखेर मापदण्ड निर्धारण गरिएको जनाइएको छ । भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीका लागि हिमाल र पहाडमा आवास निर्माणका लागि ३४० वर्गमीटर अर्थात १० आना दुई पैसा ३.०९ दाम, खेतीपातीलाई ३००० वर्गमीटर अर्थात पाँच रोपनी १४ आना १ पैसा १.६२ दाम जग्गा उपलब्ध गराइने भूमि आयोगले जनाएको छ ।
