खोटाङ, २ फागुन ।
स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (लिजा) मा खोटाङको दश स्थानीय तहमध्ये हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका उत्कृष्ट भएको छ । दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा सबैभन्दा धेरै ८६.७५ अङ्क ल्याएर हलेसी तुवाचुङ उत्कृष्ट भएको हो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वेवसाइटमा सार्वजनिक गरेको नतिजा अनुसार हलेसी तुवाचुङले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनमा १०० पूर्णाङ्कमा ८६.७५ अङ्क पाएको छ । महिलाले नेतृत्व गरेको यस नगरपालिका संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनमा जिल्लाका अन्य स्थानीय तहभन्दा उत्कृष्ट भएपछि नगर प्रमुखसहित जनप्रतिनिधिहरुको प्रशंसा भइरहेको छ ।
सुशासन र पारदर्शितालाई ध्यानमा राखेर हरेक काम कानून र नियमअनुसार सञ्चालन गरिएकाले राम्रो नतिजा आएको नगर प्रमुख विमला राईले बताउनुभएको छ । “सुशासन र पारदर्शितालाई ध्यानमा राखेर हरेक काम कानून र नियम अनुसार सञ्चालन गरिरहेका छौँ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क अनुसार हाम्रो नगरपालिका दोस्रो स्थानमा देखिएको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेको यो नतिजाले आगामी दिनमा थप राम्रो गर्ने हौसला मिलेको छ । यो नतिजा आउनुमा कर्मचारीको ठूलो हात छ । यसलाई निरन्तरता दिन उनीहरुलाई समेत हौसला प्रदान गरिरहेकी छु ।”
जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो स्थानीय तह दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । पन्ध्र वडा रहेको यो दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले १०० पूर्णाङ्कमा ६६.२५ अङ्कमात्र पाएको हो ।
जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्रमा रहेको नगरपालिकाको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन सबैभन्दा पछाडि परेपछि नगर प्रमुख तीर्थराज भट्टराई र उपप्रमुख विशन राईको आलोचना शुरु भएको छ । गठबन्धनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले नेतृत्व गरेको यो नगरपालिकामा पार्टी नमिल्दा समस्या भएको धेरैको प्रतिक्रिया छ ।
यस्तै, दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले ८३.७५ अङ्क, केपिलासगढी गाउँपालिकाले ८३.५ अङ्क, साकेला र जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका समान ८० अङ्क, खोटेहाङ गाउँपालिकाले ७४.७५ अङ्क, ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाले ७४ अङ्क, बाराहपोखरी गाउँपालिकाले ७१.२५ अङ्क र रावाबेँसी गाउँपालिकाले ७०.२५ अङ्क प्राप्त गरेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनमा थोरै अङ्क आउनुको पछाडि स्थानीय तकका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको समन्वय अभाव देखिएको जिल्लावासीको अनुमान छ ।
स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ ले स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनका लागि विभिन्न विषय क्षेत्रहरु निर्धारण गरेको छ । शासकीय प्रबन्धमा, सङ्गठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजनामा व्यवस्थापन, वित्तीय र आर्थिक व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, सहकार्य र समन्वय, न्यायिक कार्यसम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण र वातावरण संरक्षण तथा बिपद व्यवस्थापनन गरी दश शीर्षकमा स्थानीय तहको स्वमूल्याङ्कन हुने गरेको छ ।
सङ्घीय सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा स्थानीय तहलाई विनियोजन गर्ने ससर्त र निसर्त अनुदान बाँडफाँड गर्न हरेक वर्ष स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन गर्दै आएको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहको कार्यप्रक्रिया र उपलब्धिहरुको बारेमा लेखाजोखा गर्न, विकास तथा सुशासनमा रहेका कमीकमजोरीहरुको जानकारी लिन, आवधिक समिक्षाका लागि आधार प्राप्त गर्न स्वमूल्याङ्कन गराउँदै आएको हो ।
