खोटाङ, ८ चैत । वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) पठाएर अलपत्र पार्ने मेनपावरले कामदारलाई उल्टै ‘माफी मागेको भिडियो र कागज’ तयार पार्न दवाव दिएको पाइएको छ । कामदार करारनामा अनुसारको काम, तलब र सेवासुविधा नपाएपछि आवाज उठाउँदै विभिन्न मिडियाको सम्पर्कमा पुगेका दुई खोटाङ्गेसहित १९ नेपाली युवालाई युएईमा रहेका सञ्जय थापाले ‘आफ्नै गल्ती भएको उल्लेख गर्दै भिडियो र कागज’ बनाउन दवाव दिएको पाइएको हो ।
मेची इन्टरनेशनल ओभर्सिज प्रा.लि., काठमाडौँमार्फत क्लिनरको कामका लागि युएईको नूर अल अफ्सा क्लिनिङ सर्भिसेस ईष्ट र यूनिक स्टार जेनेरल सेक्यूरिटी गार्ड सर्भिसेस्मा पठाएको तर, करारनामा अनुसारको सेवा सुविधा नपाउँदा नेपाली कामदार अलपत्र परेको खबर चैत–१ गते सार्वजनिक भएको थियो । कामदार करारनामा अनुसारको काम र पारिश्रमिक नपाउँदा खोटाङको जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका–५ चिसापानीका पर्शुराम राई र राजकुमार राई, सुर्खेतका भविष्य जिसी, पाल्पा तिनाउका देवसिं सुनारी, नवलपरासीका सुनिल श्रेष्ठ, दैलेखका मनबहादुर शाही, धादिङका तिलकबहादुर सुनार, कपिलवस्तुका मनोज थारु, उदयपुर गाईघाटका किशोर खत्री, गुल्मी मुसिकोटका हिमाल सरतुंगे, कालीकोटका जितेन्द्र शाही, मोरङका करन सरदार, ते¥हथुमका लक्ष्मीप्रसाद दुलाल, झापाका मिश्रीलाल दास, सिन्धुपाल्चोकका खड्कबहादुर श्रेष्ठ, उदयपुरका मानबहादुर कार्की, गोरखाका आशबहादुर गुरुङ, मोरङका पदम नेपाल र नुवाकोटका लाक्पा तामाङ अलपत्र परेको समाचार चैत–२ गते राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)मार्फत विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन तथा प्रशारण भएको थियो ।
जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका–५ चिसापानीका राजकुमार राई फेब्रुअरी १० तथा पर्शुराम राई फेब्रुअरी २३ तारिख यूएई पुग्नुभएको बताइएको छ । एकाघरको दाजुभाइ (पर्शुराम दाजु र राजकुमार भाइ) धन कमाउने सपनामा ऋण काढेर प्रतिव्यक्ति रु एक लाख ९९ हजारका दरले एजेन्टलाई धरौटी रकम बुझाएर यूएई पुग्नुभएको हो ।
युएई पुगेको चार महिनादेखि १९ नेपाली युवा अलपत्र बनेको समाचार प्रकाशन भएपछि मेची इन्टरनेशनल ओभर्सिज प्रा.लि.का अध्यक्ष राजकुमार चौधरी लगायत कम्पनीका स्टाफ बताउने थापाले ‘मिडियाको सम्पर्कमा पुग्नमा मेरो संलग्नता छैन । हामीलाई खान, बस्न कुनै समस्या छैन । स्यालरी दिने पक्का भएको छ’ भन्ने उल्लेख भएको कागज तयार पारेर हस्ताक्षर गर्न लगाइरहेका छन् ।
भनेजस्तो कागज गरिदिए सम्झौता अनुसारको सेवासुविधा दिने आश्वसन पाएपछि १९ जनामध्ये ११ जना कागज गरिदिएर काममा फर्किसकेका छन् । काम र दाम विहीन बनेका आठ युवा हाल डेरा दुबईको क्लकटावरमा बसिरहेका छन् । उनीहरुले भने करारनामा अनुसारको सेवासुविधाबाट वञ्चित गराएर अलपत्र पार्ने अनि उल्टै ‘कमजोरी’ भयो भनेर कागज गराउन खोजेको भन्दै हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरिरहेका छन् ।
उनीहरुले ‘मेरो कमजोरी छैन । बरु मर्न तयार छु, त्यस्तो कागजमा हस्ताक्षर गर्दिन’ भनेर थापालाई भ्वईस मेसेज गरेको पाइएको छ । थापाले ‘केही फरक पर्दैन । अरु केटाहरुले गर्दियो त । भिडियो खिच्नु परेन । त्यो लेख्दैमा केही बिग्रँदैन । त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी मेरो हो । मैले लेटर लेखेर पठाइदेको छु,’ भनेको सुनिन्छ ।
सम्झौता अनुसारको सेवासुविधा नपाएपछि ‘नेपाल फर्काउन’ आग्रह गर्दा पनि थापाले ‘गल्ती ग¥यौँ । अब बोल्दैनौँ । दुईपल्ट खाना र दुईपल्ट खाजा भको ठाउँमा ड्युटी गथ्र्यौं । सेलरी दुई दिन ढिला हुँदा फर्केर आको’ भनेर एक–एक वटा भिडियो बनाउन लगाएको बताइएको छ । खाने बस्ने सुविधासहित मासिक रु एक हजार १०० देखि रु एक हजार २०० तलब पाउनेगरी युएई लगिए पनि खानासहित मासिक रु ९०० र आफ्नै खाना खानेलाई मासिक रु एक हजार १०० दिने भन्ने गरिएको छ ।
उनीहरु एजेन्टलाई जनही रु एक लाख ९० हजारदेखि रु दुई लाख २० हजारसम्म बुझाएर युएई पुगेका थिए । मेची इन्टरनेशनल ओभर्सिज प्रालिका अध्यक्ष चौधरीले सम्झौता अनुसारको सेवासुविधा उपलब्ध गराउने ग्यारेन्टीका लागि फागुन–७ गते नूर अल अफ्सा क्लिनिङ सर्भिसेस ईष्ट र यूनिक स्टार जेनेरल सेक्यूरिटी गार्ड सर्भिसेस्लाई पत्र पठाएको पाइएको छ ।
अलपत्र युवाले पनि करारनामा अनुसारको सेवा सुविधा पाउने ग्यारेन्टी भए काममा फर्कने बताइरहेका छन् । यदि, तोकिए बमोजिम काम र दाम नभएको खण्डमा मात्र आफूहरु नेपाल फर्कने निर्णयमा पुग्ने उनीहरुले बताउँदै आएका छन् ।
करारनामा अनुसारको सेवासुविधा नपाउँदा अलपत्र परेका खोटाङका पर्शुराम र राजकुमार राईको उद्धारका लागि आफन्तले चैत–४ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, खोटाङमा निवेदन दिएका थिए । अलपत्र युवाको उद्धारका लागि सुरक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्रमको समन्वय र सहयोगमा आफन्त जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका थिए ।
यस्तै, वैदेशिक रोजगार विभागले मेनपावरलाई लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन चैत–६ गते निर्देशन दिएको थियो । अलपत्र युवाका अनुसार युएईमा सम्झौता अनुसारको काम र दाम नपाए दुःख पाइरहेका कैयौँ नेपाली छन् । तर, उनीहरुको हकहितमा आवाज उठाइदिने कोही छैनन् ।
