खोटाङ, २९ चैत । दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको कामलाई तत्कालै शुरुवात गर्न नेपाल सरकार र लगानीकर्ताबीच सहमति भएको छ । खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुको सिमानामा पर्ने दूधकोशी नदीस्थित रभुँवाघाटबाट उत्पादन हुने ६३५ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजनालाई यसै वर्षबाट शुरुवात गर्न नेपाल सरकार र लगानीकर्ताबीच बिहीबार सहमति भएको हो ।
काठमाडौँमा भएको दुई पक्षबीचको छलफलमा दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना र माथिल्लो अरुण अगाडि बढाउने सहमति भएको जनाइएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, मन्त्रालयका सचिव र विश्व बैङ्कका नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलङ्का हेर्ने निर्देशक फारिस हजाद जर्भोस तथा एसियाली विकास बैङ्क नेपालका निर्देशक अर्नाउड काउचियोसबीच सहमति भएको हो ।
दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा एसियाली विकास बैङ्क नेतृत्वको सहवित्तीयकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको सहुलियतपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लगानी रहने छ । आयोजनामा ७० प्रतिशत ऋण लगानी जुटाउनका साथै ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने तयारी छ ।
आयोजनाको विषयमा केही दिन अगाडि तीनै जिल्लाका जनप्रतिनिधि, आयोजना र लगानीकर्ताहरुबीच छलफलसमेत भएको थियो । लगानीकर्ता एसियाली विकास बैङ्कका प्रतिनिधिहरुले आयोजनाको स्थलगत अध्ययन गरेर रायसमेत लिएका थिए ।
नागरिक, जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला निकाय सबै सकारात्म देखिएकाले आयोजना चाडै शुरु गर्नु पर्ने बैङ्कका प्रतिनिधिहरुको भनाइ आएको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका नगर प्रमुख विमला राईले जानकारी दिनुभएको छ । छलफलमा यस जलविद्युत आयोजनामा आफूहरु लगानी गर्न तयार रहेको बताएका थिए ।
मुआब्जाको लागि बजेट सुनिश्चित गर्न सरकारलाई तीनै जिल्लाका जनप्रतिनिधिले दबाब दिने सहमति भएको बताइएको छ । रभुँवाघाटमा ड्याम (बाँध) निर्माण हुने दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेको छ ।
आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत इञ्जिनियरिङ डिजाइन, वातवारणीय प्रभाव अध्ययन मूल्याङ्कन लायतका काम यसअघि नै सकिएको थियो । खोटाङको रावाबेँसी गाउँपालिका–३, लामीडाँडा र ओखलढुङ्गाको चिसङ्खुगढी गाउँपालिका–६, भदौरेको सीमामा पर्ने रभुँवाघाटबाट उत्पादन गरिने उक्त जलविद्युत आयोजनाले तीन जिल्लाको सरकारी जग्गाबाहेक करिब २० हजार रोपनी जग्गा डुवानमा पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जग्गाधनीको रायलाई संशोधन गरेर सम्बन्धित स्थानीय तहले मूल्य निर्धारण समिति र उपसमितिलाई राय दिइसकेको जनाइएको छ । तैपनि जग्गाको अन्तिम मूल्य निर्धारण गर्न सकिएको छैन । यसका लागि तीन वा पाँच रोपनीभन्दा कम जग्गा भएका जग्गाधनीलाई दिइने मुआब्जाबारे छुट्टै मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने देखिएकाले केही अलमल भएको रावाबेँसी गाउँपालिका प्रमुख फटिककुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
आयोजनाले प्रभावित पार्ने क्षेत्रको मुआब्जा वितरणका लागि सरकारले प्रयाप्त बजेट विनियोजन नगरेकाले मुआब्जाको विषय टुङ्गिन नसकेको बताइएको छ । अर्थमन्त्री, उर्जामन्त्री र लगानीकर्ताबीच बिहीबार भएको छलफलपछि आयोजना अगाडि बढाउने सहमति भएसँगै आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा सरकारले प्रयाप्त बजेट विनियोजन गर्ने आशा जगाएको प्रतिनिधिसभा सदस्य एवम् कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री रामकुमार राई ‘पासाङ’ले जानकारी दिनुभएको छ ।
लामीडाँडाको रभुँवाबजारमा २२० मिटर अग्लो बाँध हालेर बनाइने जलाशयबाट शुरुङमार्फत धितुङमा पानी खसाएर विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजनाको काम अघि बढाइएको छ । दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाबाट वार्षिक तीन अर्ब ४४ करोड ३० युनिट बिजुली उत्पादन हुने विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ ।
करिब चालीस वर्षअघिबाट अध्ययन शुरु गरेर निर्माणको काम थालिएको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)समेत तयार भएको जनाइएको छ । एसियाली विकास बैङ्क एडिबिले लगानी गर्ने दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको मुख्य ड्यामभन्दा केही तलबाट थप २०० मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन गर्न सकिने जनाइएको छ ।
