खोटाङ, १० वैशाख । ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीले अलपत्र बनेको ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन तीन वर्षपछि पुनः निर्माणको काम शुरु गरिएको छ । ठेकेदार कम्पनी रुजन–जगदम्बा–भुवनेश्वरी एण्ड वैभव जेभीले ल्याव रिपोर्ट फेल हुँदाहुँदै पास भएको ‘नक्कली’ बनाएर पेस गरेको खुलासा भएपछि गाउँपालिकाले वि.सं. २०७८ जेठमा निर्माणको काम रोकेको थियो ।
नेपाल मध्यस्थता परिषद (नेप्का)को मध्यस्थतामा विवाद समाधानपछि मध्यस्थ ऐन, २०५५ को अधिनमा रहि भवन निर्माणको कामलाई अघि बढाइएको गाउँपालिका प्रमुख गीरेन्द्रबहादुर राईले जानकारी दिनुभएको छ । “ग्राउण्ड फ्लोरमा ठड्याइएको पिलरको ल्याव रिपोर्ट फेल भएको थियो । ठेकेदार कम्पनीले त्यसको सट्टामा पास भएको ‘किर्ते’ ल्याव रिपोर्ट बनाएर पेस गरेको खुलेको थियो । किर्ते ल्याव रिपोर्ट पेस गरेपछि कारबाही प्रकृया अघि बढाइएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “सम्झौतामा निर्माणाधीन प्रशासनिक भवन तीनतले बनाउने उल्लेख छ । ग्राउण्ड फ्लोरमा ठड्याइएको पिलरले नधान्ने भएपछि अब दुईतले मात्रै बनाउने सहमति भएको छ । सम्झौतामा तीनतले भवन भनिए पनि ठेकेदार कम्पनीलाई काम अनुसारको भुक्तानी दिइन्छ ।”
गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र ललितपुरले वि.सं. २०७८ असारमा प्रशासनिक भवनको संरचना निर्माणका क्रममा सम्झौता अनुसारको गुणस्तर कायम नगरेको औंल्याएको थियो । तर, निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिले पास भएको ‘किर्ते’ ल्याव रिपोर्ट तयार पारेर पेश गरेपछि तत्कालीन गाउँपालिका प्रमुख विश्वनाथ निरौला नेतृत्वको गाउँपालिकाले कारबाहीको प्रकृया अघि बढाएको थियो ।
ठेकेदार कम्पनीले भवन निर्माणको काममा ढिलासुस्ती गरेको, गुणस्तरहीन काम गरेको तथा भवनको ग्राउण्ड फ्लोरको पिलरको ल्याव रिपोर्ट फेल आए पनि पास भएको रिपोर्ट बनाएर पेश गरेको खुलेको थियो । ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीपछि गाउँपालिकाले वि.सं. २०७८ पुस–११ गते सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ बमोजिम उक्त ठेकेदार कम्पनीसँग गरिएको प्रशासनिक भवन निर्माण सम्बन्धी ठेक्का रद्ध गर्ने, कालो सूचीमा राख्नेदेखि धरौटी असुल गर्ने लगायतका प्रकृया अघि बढाएको हो ।
गाउँपालिकाले गरेको ठेक्का तोड्नेदेखि धरौटी जफतसम्मका निर्णयविरुद्ध ठेकेदार कम्पनी अदालत पुगेको थियो । तर, अदालतबाट ठेकेदार कम्पनीको पक्षमा भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई उच्च अदालत पाटनले खारेज गरिदिएको थियो ।
ठेकेदार कम्पनीले प्रशासनिक भवन निर्माणको काममा लापरबाही गरेपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ठेकेदार कम्पनीलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको थियो । गाउँपालिकाले वि.सं. २०७९ साउन–९ गते सूचना प्रकाशित गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम वि.सं. २०८० साउन–८ गतेसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको हो ।
ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीले अलपत्र छाडिएको तीन वर्षपछि निर्माणको काम शुरु गरिएको प्रशासनिक भवन ठेकेदारले यही वैशाख मसान्तभित्र सक्नुपर्ने गाउँपालिका प्रमुख राईले जानकारी दिनुभएको छ । “ठेकेदार कम्पनीले भवन निर्माणको कामलाई तीव्रगतिमा अगाडि बढाएको छ । वैशाख मसान्तभित्र जसरी भएपनि सक्नुपर्ने हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “ठेकेदार कम्पनीले निर्माणाधीन भवनको काम नसकेको खण्डमा गाउँपालिकाको कार्यालय सञ्चालन गरिएको घरको भाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ । यो वैशाख मसान्तदेखि जति महिनापछि निर्माणाधीन भवनको काम सम्पन्न गरेर गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गर्छ त्यति महिनासम्मको घर भाडा ठेकेदार कम्पनीले तिर्ने सहमति छ ।”
गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारसँगको अनुदानमा प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि वि.सं. २०७६ माघ–२६ गते टेण्डर आव्हान गरेको थियो । वि.सं. २०७७ जेठ–१४ गते प्रथम पटक प्रकासित सूचनाकै आधारमा सम्झौता गरिएको भवन निर्माणको म्याद कोभिड–१९ को महामारीका कारण वि.सं. २०७८ मसान्तसम्म थपिएको थियो ।
ठेकेदारको लापरबाहीका कारण निर्माणाधीन भवन ३० प्रतिशत सम्पन्न नहुँदै निर्माणको काम ठप्प पारिएको थियो । गाउँपालिकाले रु तीन करोड ६९ लाख ८५ हजार ८७३ मा टेण्डर आव्हान गरेपनि सो ठेकेदार कम्पनीले मूल्य अभिवृद्धि करसहित रु दुई करोड ६८ लाख ४३ हजार ३४६ मा भवन निर्माण गर्ने ठेक्का लिएको हो ।
वि.सं. २०७७ माघ–१९ गते निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सभाहलसहित १६ कोठा भएको तीनतले सुविधासम्पन्न प्रशासनिक भवनको पहिलो तला ढलान गरेर दोस्रो तलाका लागि तयारी गरिएको थियो । प्रशासनिक भवन निर्माणमा ठेकेदारको लापरवाही देखिएसँगै गाउँपालिकाले ठेक्का सम्झौता रद्ध गरेपछि अलपत्र बनेको हो ।
