खोटाङ, १८ वैशाख । नीति अभावमा जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहले लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणमा बजेट विनियोजन गर्न नसकेको दिक्तेलमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा चर्चा गरिएको छ । पुरुष जनप्रतिनिधिले लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई नबुझेका कारण सो सम्बन्धी नीति तयार पार्नदेखि बजेट छुट्याउनमा बेवास्ता गरेको सहभागीले बताएका छन् ।
महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखाका कर्मचारीले लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति बनाउन प्रस्ताव राख्दा जनप्रतिनिधिले नै अनिच्छा देखाउने गरेको बताइएको छ । पुरुष जनप्रतिनिधि लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको बजेटलाई तत्काल रिजल्ट (परिणाम) दिने वा देखिने भौतिक पूर्वाधारमा मात्र खर्च गर्न अघि सर्ने गरेका छन् ।
दलित महिला केन्द्र नेपालद्धारा सञ्चलित शी लिड्स (महिला नेतृत्व) कार्यक्रम अन्तरगत सोमबार दिक्तेलस्थित होटल शुभदिनमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीको धारणा सुनेपछि दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले भने नगरमा आगामी वर्ष लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति तयार पार्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रत्येक पालिकाबाट प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, विधायन समितिका संयोजक तथा सदस्य, महिला शाखा, सामाजिक विकास शाखा गरी छ÷छ जनालाई बोलाइएको थियो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहजकर्ता शरु जोशीले समावेशीकरण नीति सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएपछि सहभागीबीच छलफल गरिएको थियो । पालिका प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये कार्यक्रममा दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख तीर्थराज भट्टराई, रावाबेँसी गाउँपालिकाका प्रमुख फटिककुमार श्रेष्ठ र साकेला गाउँपालिकाका उपप्रमुख बिर्सिका राई मात्र उपस्थित हुनुभएको थियो ।
दश स्थानीय तह रहेको खोटाङमा दुईवटा स्थानीय तहले मात्रै लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति तयार पारेको पाइएको छ । दलित महिला केन्द्र नेपालले सञ्चालन गरेको ‘शी लिड्स’ महिला नेतृत्व परियोजना अन्तरगत सोमबार दिक्तेलमा आयोजना गरिएको लैङ्गिक समानता र समावेशीकरण नीति सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जिल्लाका दश स्थानीय तहमध्ये हालसम्म हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका र खोटेहाङ गाउँपालिकाले नीति तयार पारेको पाइएको हो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी आठ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले हालसम्म लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति तयार गर्न नसकेको बताएका छन् । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति, २०७९ लाई वि.सं. २०८० मङ्सिर–१० गते वेवसाइटमै प्रकाशित गरिसकेको छ ।
खोटेहाङ गाउँपालिकाले भने लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति तयार पारेको बताए पनि वेवसाइटमा प्रकाशन गरेको देखिन्न । निर्वाचित महिला वडा सदस्य एवम् दलित महिला वडा सदस्यको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै प्रभावकारी ढङ्गले भूिमका निर्वाह गर्न÷गराउन सक्षम बनाउने लक्ष्यका साथ शी लिड्स परियोजनाले नेतृत्व विकाससँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा सहजीकरण गर्दै आएको छ ।
स्वीस सरकार विकास नियोग र अस्टे«लियन एडको आर्थिक सहयोगमा दलित महिला केन्द्र नेपालले आईएफईएसको साझेदारीमा जिल्लाका आठ स्थानीय तहमा शी लिड्स कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । जिल्लाको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी र हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका तथा ऐसेलुखर्क, खोटेहाङ, जन्तेढुङ्गा, दिप्रुङ चुइचुम्मा, साकेला र रावाबेँसी गाउँपालिकामा परियोजना सञ्चालन भइरहेको छ ।
