खोटाङ, ९ जेठ । कोशी प्रदेशका सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले राजनीतिक अस्थितरताका कारण कोशी प्रदेश सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताउनुभएको छ । राजनीतिक स्वार्थका कारण कोशी प्रदेशमा पटक–पटक सरकार परिवर्तन हुँदा जनतामा निरासा छाएको सभामुख विष्टले बताउनुभयो ।
खोटाङको दिक्तेलमा बुधबार आयोजित ‘प्रदेश तथा स्थानीय कानून निर्माण र निर्माण भएका कानूनको कार्यान्वयनको अवस्था विषयक’ अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै सभामुख विष्टले नेताहरुले राजनीतिक स्थितरता कायम गर्नमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । “राजनीतिक अस्थितरताका कारण कोशी प्रदेश सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । यसले जनतामा निरासा छाएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नेताहरुले राजनीतिक स्थितरता कायम गर्नमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आएको छ । राजीतिक स्थिरता नभएसम्म कुनै पनि ठाउँमा प्रभावकारी काम गर्न सकिन्न ।”
दिक्तेलस्थित जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उपसभामुख सृर्जना दनुवारले देश विकासका लागि सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “देश विकास एउटा व्यक्ति तथा राजनीतिक दललेमात्र गर्न सम्भव छैन । यसमा सबैको सहकार्य हुनु आवश्यक हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जनताको आशा, भरोसा र चाहनालाई सम्बोधन गर्न सबै राजनीतिक दलहरुले सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । तबमात्र विकास सम्भव हुन्छ ।”
जिल्लास्थित स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयको प्रमुख तथा प्रतिनिधि, पत्रकार लगायतको सहभागिता रहेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा ‘स्थानीय कानून तर्जुमा कार्यमा सहजीकरण’ तथा ‘कोशी प्रदेशसभा एवम् सचिवालयको वर्तमान संरचना र कार्यसम्पादनको अवस्था’ विषयक दुईवटा कार्यपत्र पेश भएको थियो । कोशी प्रदेशसभा सचिवालयले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमाथि जिल्लास्थित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले आ–आफ्नो धारण राखेका थिए ।
आफ्नो धारणा राख्नेक्रमा जिल्ला समन्वय समिति खोटाङका उपप्रमुख सुरेशकुमार तामाङले प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारबाट आफूहरुको भूमिका प्रभावकारी कुने किसिमको नीति निर्माण हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । “हामी कामविहीन बसेका छौँ । जिल्ला समन्वय समितिलाई चलायमान बनाउन नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुप¥यो”, उहाँले भन्नुभयो, “जिल्लामा हुने गरेका विकास÷निर्माणका कामहरु प्रभावकारी भएन भन्ने गुनासाहरु आउने गरेका छन् । अनुगमन र नियमन गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला समन्वय समितिलाई दिइएको छ । तर, सबै ठाउँ हिँडेर पुग्न सकिन्न । यातायातका साधन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यातायातका सवारी साधनमा इन्धन लगाउनेसमेत बजेट छैन ।”
केपिलासगढी गाउँपालिकाका उपप्रमुख गुरुराज राईले न्याय सम्पादनका लागि स्थानीय तहमा कानून अधिकृत आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । “संविधानले स्थानीय तहका उपप्रमुखलाई न्याय सम्पादन समितिको संयोजक तोकेको छ । सबै उपप्रमुखहरु कानून पढेर आएका हुँदैनौँ । कानूनी कुरा नजान्दा न्याय सम्पादनमा समस्या हुने गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारले हरेक स्थानीय तहमा एक÷एकजना कानून अधिकृत राख्ने व्यवस्था गर्नुप¥यो । अनिमात्र जनताले प्रभावकारीरुपमा न्याय पाएको महसुस गर्ने छन् । स्थानीय तहका उपप्रमुखलाई न्यायिक समितिको संयोजक तोकेरमात्र प्रभावकारी न्याय सम्पादन सम्भव छैन ।”
जिल्ला समन्वय समिति खोटाङका प्रमुख सनबहादुर राईको अध्यक्षतामा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका प्रमुख अरुण राई ‘दिक्षा’, प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव गोपाल पराजुली, प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्की, समन्वय अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराई, स्थानीय तहका विद्यायन समितिका प्रमुखहरुको सहभागिता रहेको थियो । प्रदेश तथा स्थानीय कानून निर्माण र निर्माण भएका कानूनको कार्यान्वयनको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम कोशी प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा गरिने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
