खोटाङ, ३० जेठ । डिभिजन वन कार्यालय खोटाङले दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१२ जालपाका १७ घर स्थानीय उपभोक्तालाई मौरीसहितको घार उपलब्ध गराएको छ । जलाधारमा आधारित जलवायु उत्थानशिल जीविकोपार्जन आयोजना (डिसिआरएल)सँगको सहकार्यमा सञ्चालित ‘वनमा आधारित उद्यम प्रवद्र्धन’ कार्यक्रम अन्तरगत जालपामा गठित मधुश्री मौरी पालन तथा विषादिरहित फलफूल उत्पादक कृषक समूहमा आवद्ध १७ घर स्थानीय उपभोक्तालाई डिभिजन वन कार्यालयले एक÷एक घार मौरीसहितको तथा चार÷चारवटा खाली घार उपलब्ध गराएको हो ।
जालपाका स्थानीय उपभोक्तालाई मौरी पालनसम्बनधी पाँच दिने तालिमसमेत दिएर मौरीसहितको एक÷एकवटा तथा खाली चार÷चारवटा घार निःशुल्क उपलब्ध गराइएको डिभिजन प्रमुख पशुपति दाहालले जानकारी दिनुभयो । “मौरी पालनका लागि विषादिरहित ठाउँ आवश्यक पर्छ । जालपा अर्गानिक भिलेज हो । नगरपालिकाले पनि जालपालाई मौरी पालनका लागि पकेट क्षेत्र घोषणा गरेको रहेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “जालपा अर्गानिक भिलेज भएकाले मौरी पालन व्यवसाय प्रभावकारी हुने हाम्रो ठहर छ । यसमा उपभोक्ताले पनि तीव्र ईच्छाशक्ति देखाएका छन् ।”
जालपाका स्थानीय उपभोक्ताका लागि झापाको बिर्तामोडबाट प्रति घार सेरेना जातको मौरीसहितको रु दश हजारका दरले खरिद तथा ढुवानी गरेर बुधबार वितरण गरिएको डिभिजन प्रमुख दाहालले जानकारी दिनुभएको छ । खाली घार प्रतिगोटा रु पाँच हजार १०० का दरले खरिद गरेर १७ घर स्थानीय उपभोक्तालाई चार÷चार घारका दरले निःशुल्क उपलब्ध गराइएको जनाइएको छ ।
व्यवसायिक मौरी पालनका लागि डिभिजन वन कार्यालयले निःशुल्क उपलब्ध गराएको मौरीसहितको घार तथा तालिमले आफूहरु उत्साहित भएको मधुश्री मौरी पालन तथा विषादिरहित फलफूल उत्पादन कृषक समूहका सचिव बमबहादुर राईले बताउनुभएको छ । “हामीले यसअघिदेखि नै व्यवसायिक मौरी पालन गरिरहेका थियौँ । डिभिजन वन कार्यालयले हाम्रो व्यवसायलाई सहयोग गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जालपामा विषादि प्रयोग गर्न पाइँदैन । यसले हामी मौरी पालक किसानलाई सहयोग पुगेको छ ।”
डिसिआरएलसँगको सहकार्यमा यस वर्ष वनमा आधारित उद्यम प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तरगत अल्लो कपडा तथा सुगन्धित तेल उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिने डिभिजन वन कार्यालय खोटाङले जनाएको छ । तीनवटै शीर्षकका योजनाका लागि प्रति योजना रु पाँच लाख ६३ हजारका दरले उपभोक्तालाई बजेट उपलब्ध गराइने डिभिजन प्रमुख दाहालले जानकारी दिनुभएको छ ।
डिभिजन वन कार्यालयले डिसिआरएलसँगकै सहकार्यमा यस वर्ष जिल्लाका विभिन्न दशवटा सामुदायिक वनमा रिचार्ज पोखरीसमेत निर्माण गरिरहेको छ । जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा निर्माण गरिने रिचार्ज पोखरी आगामी असार मसान्तभित्र सम्पन्न हुने डिभिजन प्रमुख दाहालले जानकारी दिनुभएको छ ।
