खोटाङ, ११ असार । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ लागि जिल्लाका दश स्थानीय तहले रु चार अर्ब ११ करोड ६४ लाख २६ हजार ९२५ बजेट ल्याएको छ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी रु ९८ करोड ९४ लाख ४२ हजार ९९५ तथा साकेला गाउँपालिकाले सबैभन्दा कम रु ३१ करोड २२ लाख बजेट ल्याएको हो ।
जिल्लाको दोस्रो ठूलो स्थानीय तह (एघार वडा) हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले रु ८२ करोड ३८ लाख ३३ हजार ३०० बजेट प्रस्तुत गरेको छ । जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाले रु ४२ करोड २५ लाख आठ हजार ७११ बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
बराहपोखरी गाउँपालिकाले रु ३९ करोड १२ लाख ४५ हजार, केपिलासगढी गाउँपालिकाले रु ४९ करोड २७ लाख ३६ हजार र ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाले रु ४३ करोड ९४ लाख ८६ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।
जिल्लाका तेस्रो ठूलो स्थानीय तह (नौँवटा वडा रहेको) खोटेहाङ गाउँपालिकाले रु ५६ करोड ५५ लाख ७२ हजार ९१९ बजेट प्रस्तुत गरेको छ । यस्तै, दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले रु ५० करोड ७७ लाख ६३ हजार र रावाबेँसी गाउँपालिकाले रु ४० करोड ६३ लाख ५८ हजार बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा केपिलासगढी गाउँपालिकाले असार–७ गते तथा रावाबेँसी गाउँपालिकाले असार–९ गते गाउँसभा गरेको थियो । जिल्लाका आठ स्थानीय तहले असार–१० गते गाउँ तथा नगरसभा आयोजना गरेको हो ।
स्थानीय तहहरुले असार–१० गतेभित्र गाउँ तथा नगरसभामा बजेट पेश गर्ने र असार मसान्तभित्र सभामार्फत बजेट पास गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यस्था छ । जिल्लाका सबै स्थानीय तहले गत वर्षकै नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् ।
जिल्लाका सबै स्थानीय तहले सडकलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छन् । राष्ट्रिय सडक सञ्जाल तथा अन्तरपालिका जोडिएका ग्रामीण सडकको स्तरोन्नतिका लागि जिल्लाका सबै स्थानीय तहले प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
जिल्लाका स्थानीय तहहरुले सडकदेखि दोस्रो प्राथमिकतामा कृषिलाई राखेका छन् । आधुनिक कृषि प्रविधि तथा रैथाने बाली प्रवद्र्धनका लागि हरेक स्थानीय तहले गाउँ तथा नगरसभाबाटै बजेटको व्यवस्था गरेका छन् ।
स्थानीय तहले नयाँ नीति तथा कार्यक्रम नबनाएकोमा आलोचनासमेत शुरु भएको छ । स्थानीय तहमा आउने बजेटले नयाँ नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न सम्भव नहुने भएकाले निर्माण नगरिएको जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन् ।
