खोटाङ, ८ भदौ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा गरेको स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (लिजा) मा जिल्लाका दश स्थानीय तहमध्ये हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका उत्कृष्ट बनेको छ । दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा सबैभन्दा धेरै १०० पूर्णाङ्कमा ८३ अङ्क ल्याएर हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका जिल्ला उत्कृष्ट बनेको हो ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नतिजा अनुसार कोशी प्रदेश भरी हलेसी तुवाचुङ पाँचौँ उत्कृष्ट स्थानीय तह बनेको छ । स्थानीय तहको कार्य–प्रक्रिया र उपलब्धिको लेखाजोखा गरी शासकीय प्रक्रिया र विकास व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधारका क्षेत्रहरु पहिचान गर्ने, आवधिक समीक्षाको आधार प्राप्त गर्ने र स्थानीय सरकारबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको भावना जागृत गराउने उदेश्यले स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन गर्ने गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नगरपालिकामा सुशासन र पारदर्शितालाई ध्यानमा राखेर हरेक काम कानून र नियम अनुसार सञ्चालन गरिरहेकाले हलेसी तुवाचुङको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको नतिजा राम्रो आएको नगरप्रमुख विमला राईले बताउनुभयो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को तथ्याङ्कअनुसार पनि हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका जिल्लाका अन्य स्थानीय तहभन्दा अगाडि देखिएको थियो ।
यस्तै, दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका जिल्लाको दोस्रो स्थानमा देखिएको छ । उसले १०० पूर्णाङ्क८० अङ्क प्राप्त गरेको छ । जिल्लाको दोस्रो स्थानमा रहेको दिप्रुङ चुइचुम्मा प्रदेशभरिमा १४ औँ स्थानमा परेको छ ।
जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो स्थानीय तह (पन्ध्र वडा रहेको) दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका भने सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । दिक्तेलले १०० पूर्णाङ्कमा ६६ अङ्कमात्र पाएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरुमा केपिलासगढी गाउँपालिकाले ७८ दशमलव २५ अङ्क, साकेला गाउँपालिका ७६ दशमलव २५ र जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका समान ७३ दशमलव २५ अङ्क, खोटेहाङ गाउँपालिकाले ७१ दशमलव २५ अङ्क, ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाले ६८ दशमलव ७५ अङ्क, बराहपोखरी गाउँपालिकाले ६८ दशमलव २५ अङ्कर रावाबेँसी गाउँपालिकाले ६७ दशमलव २५ अङ्क प्राप्त गरेका छन् । स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ ले स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनका लागि विभिन्न दश शीर्षकमा विषय क्षेत्रहरु निर्धारण गरेको छ ।
शासकीय प्रबन्ध, सङ्गठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजनामा व्यवस्थापन, वित्तीय र आर्थिक व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, सहकार्य र समन्वय, न्यायिक कार्य सम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण र वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापनन गरी दश शीर्षकमा स्थानीय तहको स्वमूल्याङ्कन हुने गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८० प्रयोजनका लागि सङ्घीय सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि तयार गरेको हो ।
स्थानीय तहको कार्यप्रक्रिया र उपलब्धीहरुको बारेमा लेखाजोखागरी सबल र दुर्बल पक्षहरुको पहिचान गर्दै विकास तथा सुशासन कायम गर्न मन्त्रालयले स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि तयार गरेको हो । यसले स्थानीय तहहरुलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउँदै सक्षक र प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा सहयोग गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
