खोटाङ, ३ असोज : दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले बिना इजाजत गोलिया काठ निकासी गगर्ने गाडीहरुलाई काठसहित बाटैमा रोकेर नियन्त्रणमा लिएको छ । डिभिजन वन कार्यालयबाट इजाजत नलिइ राजश्व छलेर गोलिया काठ निकासी गर्न लागेको जानकारी पाएपछि गाउँपालिकाले काठ बोकेर जाँदै गरेको तीनवटा ट्याक्टर र एउटा टिपरलाई बाटैमा रोकेर काठसहित नियन्त्रणमा लिएको हो ।
गाउँपालिका क्षेत्रभित्रको उत्तिसका गोलिया काठ लगिरहेको काष्ठव्यसायीसँग वन कार्यालयले दिएको इजाजतपत्र माग्दा वि.सं. २०८० सालको पुरानो इजाजत देखाएपछि गाडीलाई रोकेर डिभिजन वन कार्यालय खोटाङका कर्मचारी बोलाइएको गाउँपालिका प्रमुख लोकेन्द्र राईले जानकारी दिनुभयो । राजश्व छलि गर्नका लागि बिना इजाजत गोलिया काठ निकासी गरिरहेको जानकारी पाएपछि गाउँपालिकाले काठसहितका तीनवटा ट्याक्टर र एउटा टिपरलाई नियन्त्रण लिएको हो ।
गाउँपालिकाले बिना इजाजतका काठसहितको गाडी नियन्त्रणमा लिएर सब डिभिजन कार्यालय खोटाङबजारमा कार्यरत वन रक्षक सन्तोष कटवाललाई बोलाएपछि कटवाल घटनास्थलमा पुग्नुभएको छ । घटनास्थल पुग्नुभएका वन रक्षक कटवालका अनुसार गोलिया काठ लगिरहेका गाडी चालकसँग गत जेठ मसान्तसम्मको मात्र वन कार्यालयले दिएको इजाजतपत्र रहेको जनाइएको छ ।
काष्ठ व्यवसायीसँग भएको इजाजतमा भनिएअनुसारको जग्गाको काठ काटेको ‘हो कि हैन’ भनेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको वन रक्षक कटवालको जानकारी दिनुभयो । उनीहरुले देखाएको पुरानो कटान अनुमतिपत्रमा उल्लेख नै नभएको कटुस, ओख्खर लगायतका प्रजातिका काठहरु पनि रहेको पाइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
गाउँपालिकाले काठ नियन्त्रणमा लिएपछि डिभिजन वन कार्यालय खोटाङले उक्त काठहरु नियमअनुसार काटिएको ‘हो कि, हैन’ भनेर अनुसन्धान गर्न सब डिभिजन वन कार्यालय खोटाङ बजारलाई बुधबार पत्र पठाएको थियो । नियम बिपरित काठ ओसार÷पसार भएको पाइएमा कानूनअनुसार कारबाही हुने डिभिजन वन कार्यालय खोटाङका नित्तिम कार्यालय प्रमुख बिनोद खतिवडाको बताउनुभएको छ ।
नियन्त्रणमा लिइएको करिब ३०० क्युफिट उत्तिस, कटुस, ओख्खर लगायत प्रजातिका गोलिया काठ अहिले गाउँपालिकाको कार्यालय परिसरमा राखिएको छ । उत्तिसको काठ निकासी गर्दा एक क्युफिट बराबर रु १०० प्रदेश सरकारलाई राजश्व र त्यसको १३ प्रतिशत भ्याट सङ्घीय सरकारलाई तिर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
गाउँपालिकाले नियन्त्रणमा लिएको गोलिया काठका सम्बन्धित व्यक्तिहरुले तीनवटा कटान अनुमति पत्र देखाएका छन् । छोरम्बुमा रहेको काइतसिंह राईको जग्गाको काठ कटान गरेर खरिद गर्न हेमन राईलाई दिएको एउटा कटान सहमति छ ।
यस्तै, पूर्णबहादुर राईको टेम्मामा रहेको जग्गाबाट काठ कटान गरी खरिद गर्न दिलकुमार राईलाई दिएको अर्को कटान सहमतिपत्र छ । उनीहरुले देखाएको अन्तिम सहमतिपत्र डाँडागाउँमा रहेको पृथ्वीकुमार राईको जग्गाको काठ कटान गरेर खरिद गर्न उदय चाम्लिङलाई दिएको अनुमतिपत्र छ । तर, त्यी सबै कटान पत्र वि.सं. २०८० चैत मसान्तसम्मका लागि दिएको देखिन्छ ।
व्यवसायीहरुले पुरानो, त्यो पनि छुट्टै ठाउँको कटान सहमतिपत्र देखाएर अन्य ठाउँहरुको काठ काटेर लगेको आशङ्का गरिएको गाउँपालिका प्रमुख राईले जानकारी दिनुभयो । यद्यपि, अनुसन्धान भइरहेकाले विस्तृत विवरण आउन बाँकी रहेको जनाइएको छ ।
दिप्रङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको गत भदौ–३१ गते बसेको कार्यापालिका बैठकले बर्खाको समयमा क्षतिग्रस्त भएको सडक मर्मत गर्ने भन्दै मालबाहक सवारी साधनलाई सिमित एवम् बैकल्पिक सडक तोकेको थियो । तर, पहिले प्रयोग गरिरहेको सडकबाटै मालवहाक सवारी साधन चलाउन पाउनुपर्ने भन्दै पञ्चिमी बजारमा काठ बोकेका गाडीहरु राखेर सडक अवरुद्ध गरिएको थियो ।
दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा यसअघिदेखि नै अवैधरुपमा काठ ओसारपसार गर्ने गरेको गुनासो आउने गरेको थियो । खयर, उत्तिस, मलता लगायतका कतिपय काठ अवैधरुपमा निकासी भइरहेको गुनासो आएपनि पुष्टि भएको थिएन ।
एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा काठ लैजानका लागि कटान तथा ढुवानीका लागि अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । तर, व्यवसायीहरुले जिल्लाबाट निकासी गर्ने गोलिया काठ ओसारपसार गर्दा वन कार्यालयकै कर्मचारीसँग मिलेमतोमा गर्ने गरेको स्रोतको दावी छ ।
