खोटाङ, ७ असोज । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (ईन्सेक) खोटाङले जिल्लामा भइरहेका तथा नागरिकले भोगिरहेका विभिन्न समस्याका विषयमा ध्यानाकार्षण भएको जनाउँदै आज (सोमबार) प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । जिल्लामा शववाहन नहुँदा नागरिकले बेहोर्नु परेको सास्ती, कारागारमा सवारीसाधन नहुँदा कैदीबन्दीलाई उपचारमा भएको ढिलाइ तथा सुरक्षित आश्रयस्थल नहुँदा जिल्लाका हिंसापीडित महिला तथा बालबालिकालाई उद्धारमा समस्या भएको विषयमा ईन्सेकको ध्यानाकार्षण भएको भन्दै तत्काल व्यवस्था गरिदिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
पीडितले संवैधानिक र कानूनी अधिकार पाउनबाट वञ्चित हुनेमात्र नभइ थप हिंसामा पर्ने गरेकाले आगामी दिनमा त्यस्ता समस्यालाई समाधान गरिदिन प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग गरिएको इन्सेक खोटाङका प्रतिनिधि तारानाथ फुयालले बताउनुभयो । “जिल्ला अस्पताल खोटाङको तथ्याङ्क हेर्दा तीन आर्थिक वर्षमा करिब ३०० शव परीक्षण गरिएको देखिएको छ । आत्महत्या वा भवितव्यमा परी ज्यान गुमाएकाहरूको शव परीक्षणका लागि आफन्तले ट्याक्टर रिजर्भ गरेर अस्पताल ल्याउँदा रु ५० हजार खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जिल्लामा शववाहन नहुँदा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकले शव परीक्षणका लागि समेत ऋण काँढ्नु परेको छ । ट्याक्टरमा ल्याउनु पर्दा हल्लिएर तथा ठोक्किएर धेरैको शव बिग्रने गरेको छ । खोटाङका नागरिकले अन्तिम संस्कारमा समेत सरकार रहेको अनुभूति पाएका छैनन् । त्यसैले यथाशीघ्र शववाहनको व्यवस्था गरियोस् भनेर प्रधानमन्त्रीसमक्ष ध्यानाकार्षणपत्र बुझाएका हौँ ।”
प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमारी कार्कीमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाइएको ध्यानाकार्षणपत्रमा जिल्ला कारागार खोटाङमा रहेका कैदीबन्दीलाई प्राथमिक तथा आकस्मिक उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्था लैजान र ल्याउन वा तारेख, पेशी, बयान लगायतका लागि अदालतमा उपस्थित गराउन कारागारको सवारीसाधन नहुँदा असुरक्षाका साथै उपचारमा ढिलाइ भएको ईन्सेकले दाबी गरेको छ ।
“कानूनी शासनमा अपराधको मात्रा अनुसार सजाय हुने कुरा स्वभाविक मानिए पनि उनीहरूले गरेको अपराधको साटो स्वास्थ्य र सुरक्षाजस्तो संवेदनशील कुरामा बेवास्ता गर्न मिल्दैन र उनीहरूलाई संवैधानिक र कानूनी अधिकार पाउनबाट वञ्चित गराउन हुँदैन”, प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ध्यानाकार्षणपत्रमा भनिएको, “कैदीबन्दीका अधिकारहरू संविधान र मानव अधिकार सम्बन्धी विभिन्न कानूनले निदृष्ट गरेको छ । उनीहरुको हक तथा अधिकारको विषयलाई ध्यान दिन र संवेदनशील स्वास्थ्य र सुरक्षाका लागि कारागारमा सवारीसाधनको व्यवस्था गर्न माग गर्दछाँै ।”
लैङ्गिक हिंसाबाट पीडित महिला तथा बालबालिकाहरू शारीरिक, यौनजन्य, मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक, आर्थिक एवम् सामाजिक असर पर्ने गरेको ईन्सेकले बुझाएको ध्यानाकार्षणपत्रमा उल्लेख छ । “जिल्लामा सुरक्षित आश्रयस्थलको अभावमा अधिकांश हिंसापीडित महिला तथा बालबालिका स्वास्थ्य उपचार र न्यायको पहुँचबाट टाढा रहेका छन्”, ध्यानाकार्षणपत्रमा भनिएको छ, “लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको राष्ट्रिय कार्ययोजना र रणनीतिको उद्देश्य बमोजिम हिंसापीडिको समस्यालाई सम्बोधन गर्न जिल्लामा आश्रयस्थल स्थापनाका लागि पहल गरिदिन माग गर्दछाँै ।”
विभिन्न मागसहित ईन्सेकले बुझाएको ध्यानाकार्षणपत्र सोमबार नै प्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबार पठाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ । ईन्सेक खोटाङले जिल्लाका नागरिकको पक्षमा उठाएको माग समयसान्दर्भिक रहेको जिल्लावासीले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
