खोटाङ, २३ असोज । केपिलासगढी गाउँपालिकाले कृषकले उत्पादन गरेका कृषि उपज खेर जान नदिन कृषि सङ्कलन केन्द्र स्थापना गरेको छ । कृषि उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको उक्त केपिलासगढी गाउँपालिकाले गत वर्ष विनियोजन गरेको रु २० लाख लगानीमा गाउँपालिकाको कृषि शाखासँगै जोडिएको कार्यालय भवनमा कृषि सङ्कलन केन्द्र स्थापना गरेर सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न, उत्पादन भएका कृषि उपजहरुको बजार सुनिश्चित गर्न तथा समग्र कृषि क्षेत्रकै विकास गरी कृषकको आयआर्जनमा वृद्धि गर्न कृषि सङ्कलन केन्द्र स्थापना गरिएको गाउँपालिका प्रमुख समिर राईले जानकारी दिनुभयो । “कृषकको कृषि उपजले बजार नपाएको खण्डमा गाउँपालिकाले तोकेको मूल्यमा कृषि खरिद गर्छ । खरिद गरेर सङ्कलित कृषि उपजलाई अन्य स्थानमा सप्लाई गरिदिन्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “आगामी दिनमा कृषकको कृषि उपज बजार नपाएर कुहिदैन । गाउँपालिकाले खरिद गर्छ । कृषकले त्यसको मूल्य पाउँछ ।”
सङ्कलन केन्द्रमा जम्मा भएका अकबरे खुर्सानीलाई अचार, रायो सागलाई कुन्द्रुक, आलुलाई चिप्स, पिँडालुलाई सुकुटी लगायतका परिकार बनाएर बिक्री गर्नेगरी कृषि सङ्कलन केन्द्र स्थापना गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । कृषि सङ्कलन केन्द्रमा सङ्कलित कृषि उपजलाई राजधानी काठमाडौँ लगायतका शहरसँग समन्वय गरेर निर्यात गर्नेसम्मको योजना बनाइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
कृषि सङ्कलन केन्द्र स्थापना गर्नुअघि गाउँपालिकाले ५९ किसिमका कृषि उपजको मूल्य निर्धारण गरेको थियो । फरकफरक सिजनमा फरकफरक मूल्य राखेर कृषि उपजको मूल्य निर्धारण गरेपछि सङ्कलन केन्द्र स्थापना गरेको हो ।
अन्नबाली, सागसब्जी, फलफूल, दलहन तथा तेलहन लगायत सबै कृषि उपजको मूल्य निर्धारण गरिएको कृषि शाखाले जनाएको छ । मूल्य निर्धारण गर्दा कृषकको परल मूल्यमा घाटा नहुनेगरी निर्धारण गरिएको जनाइएको छ ।
गाउँपालिकाले सङ्कलन केन्द्र स्थापना गरेपछि बाक्सिला बजारमा लाग्ने हटियामा बिक्री नभएका कृषि उपज लिएर कृषकहरु सङ्कलन केन्द्र पुग्न थालेका छन् । कृषकको परल मूल्यभन्दा केही प्रतिशत बढीमा बजारमा बिक्री नभएका कृषि उपज गाउँपालिकाले खरिद गर्न थालेपछि उनीहरु हर्षित भएका छन् ।
केपिलासगढी गाउँपालिकाका कृषकहरु यसअघिसम्म घरबाट बोकेर लगेका कृषि उपज बिक्री नभएपछि पुनः बोकेरै घर फर्काउनुपर्ने बाध्यतामा थिए । गाउँपालिकाका सबै वडामा कच्ची सडक पुगेपनि बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन नहुँदा कृषकले उत्पादन गरेका कृषि उपज उनीहरु आफैले डोकोमा बोकेर बिक्री गर्न लानुपर्ने बाध्यता छ ।
यसैबीच, गाउँपालिकाले तोरी उत्पादक कृषिकलाई दिँदै आएको अनुदान कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छ । व्यवसायिक तोरी खेती गर्ने किसानलाई खेती गरेको जग्गाको क्षेत्रफल र उत्पादन भएको तोरीको मात्राको आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउनेगरी शुरु गरिएको कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएपछि गाउँपालिकाले यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएको हो ।
व्यवसायिक तोरी खेतीका माध्यमबाट किसानलाई स्वरोजगार बनाउँदै आयातित खाने तेललाई विस्थापित गर्ने लक्ष्यका साथ किसानलाई अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याइएको गाउँपालिका उपप्रमुख गुरुराज राईले दिनुभएको छ । “किसानलाई व्यवसायिक रुपमा तोरी खेती गर्न उत्प्रेरित गर्ने, तोरीको उत्पादन बढाउने, बजारीकरण गर्ने र गाउँपालिकालाई खाने तेलमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ तोरी किसान अनुदान कार्यक्रम अघि सारिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “गाउँपालिकाको गौरवको योजनाका रुपमा ल्याइएको तोरी खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रमले कृषकको आयआर्जनमा टेवा पुग्नुका साथै वातावरण सन्तुलनमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।”
गाउँपालिकाको अनुदान पाउन किसानले कम्तिमा तीन रोपनी जग्गामा तोरी खेती लगाउनुपर्ने जनाइएको छ । व्यवसायिक तोरी खेती गर्ने कृषकले अनुदान पाउनका लागि कम्तिमा दुई मुरी तोरी उत्पादन गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
गाउँपालिका प्रमुख संयोजक रहेको अनुगमन तथा मुल्याङ्कन समितिको सिफारिसका आधारमा कृषक, कृषि फार्म र कृषक समूहलाई बैङ्क खातामा अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तोरी खेती प्रवद्र्धनका लागि गाउँपालिकाले अनुदान कार्यक्रम लागू गरेपछि कृषकहरुसमेत उत्साहित भएका छन् ।
