काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘घ’ वर्गका लघुवित्त संस्थालाई कार्यक्षेत्र विस्तारका सम्बन्धमा नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ । बैंकले न्यूनतम चुक्ता पूँजी पूरा गरेको, नियमित रुपले वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेको, पछिल्लो तीन वर्षदेखि सञ्चित नोक्सानीमा नरहेको र आवश्यक पूँजीकोष पर्याप्त रहेका संस्थाले कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनानुसार कर्जाको वर्गीकरण गरी सोका लागि पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम राखेको, निष्क्रिय कर्जा पाँच प्रतिशत ननाघेको, प्रादेशिकस्तरमा कारोवार सञ्चालन गरेको पाँच वर्ष पूरा भएको र कार्यरत रहेको प्रदेशका सबै जिल्लामा कम्तीमा पनि एक शाखा कार्यालय स्थापना गरी कारोवार गरेको, कुनै कारवाही भएको भए कारवाही फुकुवा भएको तीन वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्ता संस्था गाभिनका लागि विद्यमान संस्थापन र सञ्चालकको विवरण, संस्थाको आगामी पाँच वर्षको वित्तीय अवस्था, व्यावसायिक रणनीति, प्राविधिक तथा व्यवस्थापन पक्ष र बजार संवेदनशीलता विशलेषणसहितको व्यावसायिक कार्ययोजना पेश गर्नुपर्नेछ ।
वित्तीय कारोवार सञ्चालनका लागि व्यावसायिक कार्यालय, शाखा कार्यालय, विद्यमान कार्यक्षेत्रदेखि अन्य स्थानमा सञ्चालन गर्ने भएका सो कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, बीमा तथा सुरक्षा व्यवस्था, घरभाडा करारनामा, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायत मुख्य कर्मचारीको योग्यतासम्बन्धी कागजात पनि पेश गर्नुपर्नेछ ।
यस्तै त्यस्ता संस्था गाभिने भए बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रादेशिक स्तरमा लघुवित्त वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभिई वा प्राप्ति गरी राष्ट्रियस्तरमा परिणत हुन चाहेमा गाभिएर बन्ने संस्थाको चुक्ता पूँजी तथा पूँजीकोष राष्ट्र बैंकले तोकअनुसार हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै तोकेको अवधिभित्र तोकेबमोजिमको पूँजी नपु¥याएको, विगत पाँच वर्षदेखि लगातार नोक्सानमा रहेको, केन्द्रीय बैंकको निर्देशन पटकपटक उल्लङ्घन गरेको, जोखिम व्योहोर्ने कोष कायम गर्न नसकेको संस्थालाई भने तत्काल गाभिन निर्देशन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
