विराटनगर । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले साठी हजार कर्मचारी समायोजनका लागि तयार भएका बताएका छन्। विराटनगर विमानस्थलमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले ७० प्रतिशत कर्मचारी स्थानीय तहमा जाने सहमति कायम गरेको जानकारी दिए । मन्त्री पण्डितले माघ २ गतेसम्म समायोजनको सीमा रहेको र त्यसको २१ दिनभित्र तोकिएको क्षेत्रमा नजाने कर्मचारीलाई बर्खास्त गरिने प्रष्ट पारे ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायमा गरी एक लाख ३८ हजार कर्मचारीको दरबन्दी रहेको र आवश्यक अपुग कर्मचारी सङ्घीय लोक सेवा आयोगले छोटो प्रक्रियाबाट पदपूर्ति गर्ने मन्त्री पण्डितले जानकारी दिए । उनले स्तरोन्नति, थप ग्रेड वृद्धि तथा वृत्ति विकास गर्न कर्मचारीका लागि सम्पूर्ण ढोका खोलेको र अवकाश पछिको सम्पूर्ण सेवा सुविधा भुक्तानी गर्न सङ्घीय सरकार जिम्मेवार रहेको प्रष्ट पारे ।
प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नभएसम्म प्रदेश र स्थानीय तहका लागि अपुग जनशक्ति सङ्घीय लोक सेवा आयोगले नै खाली दरबन्दी पदपूर्ति गर्ने उनले बताए । “प्रदेश लोक सेवा आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक यही संसद् अधिवेशनमा पेश गरिनेछ,” उनले भने।
सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन गर्न वर्तमान सरकारले अध्यादेशमार्फत कर्मचारी समायोजनको योजनता ल्याउएको बताउँदै उनले विश्वका कतिपय मुलुकमा सङ्घीय व्यवस्थापन कायम गर्न पाँचदेखि नौ वर्षसम्म लागेको प्रष्ट पारे । विगतको सरकारले ल्याएको स्वेच्छिक अवकाशका लागि राज्यसँग रकम भुक्तानी गर्ने हैसियत नभएको प्रष्ट पार्दै उनले सपथ लिएका कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न तोकिएको क्षेत्रमा गएर जनताको सेवा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
