काठमाडौं । नेपाल टेलिभिजनमा सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर क्षमता बढाउने बहानामा करोडौं घाटा हुने गरी स्याटेलाइट ब्यान्डविथ खरिद गर्ने तयारी भइरहेको छ। स्याटेलाइट ब्यान्डविथ थप गर्न गठित उपसमितिमा राय बाझिएपछि टेलिभिजन नेतृत्वले सीधै खरिद गर्ने तयारी थालेको हो। विभागीय प्रमुखले उपसमितिको प्रतिवेदनविपरीत खरिद गर्न नमानेपछि सञ्चार मन्त्रालयमा सरुवा गरेर सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको टेलिभिजन उच्च स्रोतले बताएको छ।
टेलिभिजनलाई एचडी प्रविधिमा रूपान्तरण गर्दा स्याटेलाइटको ब्यान्डविथ वृद्धि गर्नुपर्ने र त्यसका लागि हालको स्याटेलाइट कम्पनी थाइकम कम्पनी लिमिटेडसँग सम्झौताद्वारा सीधै ब्यान्डविथ खरिद गर्ने तयारीका क्रममा राय बाझिएको हो। ब्यान्डविथ थप गर्ने सम्बन्धमा गठित उपसमितिको बहुमत सदस्यले सीधै खरिद गर्न नहुने राय दिएपछि टेलिभिजनको नेतृत्वमा गम्भीर मतभेद उत्पन्न भएको छ।
महाप्रबन्धक गोविन्द रोकाको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिमा नायब महाप्रबन्धक दीपकमणि धिताल, इन्जिनियरिङ महाशाखा प्रमुख चिन्तामणि बराल, आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख शरदचन्द्र श्रेष्ठ, सञ्चालक समिति सदस्य टंकप्रसााद पन्त, सञ्चार मन्त्रालयकी प्रतिनिधि रेनु शाक्य र योजना अनुसन्धान तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध महाशाखा प्रमुख सुरज थापा सदस्य सचिव छन्। उपसमितिमा संलग्न सात जनामध्ये इन्जिनियरिङ विभाग प्रमुख बरालसहित चार जनाले खरिदको विपक्षमा राय दिएका छन्।
उपसमितिमा अल्पमतमा परेपछि टेलिभिजन नेतृत्वले ठाडै खरिदको तयारी थालेको हो। उपसमितिले पुस २३ गते पेस गरेको प्रतिवेदनमा खरिद कानुनले नमिल्ने भएकाले वैकल्पिक उपाय खोजी गर्न सिफारिस गरेको छ। उपसमितिले टेन्डर प्रतिस्पर्धाबाट १० मेगाहर्ज ब्यान्डविथ खरिद गर्ने र हालको थाइकमबाहेकको कम्पनी छानिए दोस्रो अर्थ स्टेसन राखेर अपलिंक गर्न सुझाव दिइएको छ। थाइल्यान्डको थाइकम पीसीएलसँग पटकपटक गरी १० मेगाहर्ज खरिद गरी नेपाल टेलिभिजन भूउपग्रहबाट प्रसारण भइरहेको छ। हालको एसडी प्रविधिलाई एचडीमा रूपान्तरण गर्दा ब्यान्डविथको क्षमता बढी चाहिन्छ। थाइकमसँग नेपाल टेलिभिजनले सन् २००५ देखि नै भूउपग्रह भाडामा लिँदै आएको छ।
सुरुमा बोलपत्रद्वारा स्याटेलाइट ब्यान्डविथ खरिद गरिएको थियो। सन् २०१२ अप्रिल २७ मा १० वर्षका लागि सीधै सम्झौताबाट ५ मेगाहर्ज ब्यान्डविथ खरिद गरेयता नै टेलिभिजनमा विवाद छ। एक वर्षका लागि टेन्डर गरेकोमा लगत्तै १० वर्षका लागि सम्झौता गर्दा घट्दो ब्यान्डविथको बजारमा नेपाल टेलिभिजनलाई घाटा भएको छ। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले समेत दसबर्से सम्झौताबाट टेलिभिजनलाई नोक्सान भएको भनी गरेको भनी पटकपटक गरेको भाषण नेपाल टेलिभिजनले नै समाचारमा प्रसारण गरेको थियो।
उपसमितिमा अल्पमतमा परेपछि टेलिभिजन नेतृत्वले ठाडै खरिदको तयारी थालेको हो।
५ मेगाहर्ज ब्यान्डविथ सम्झौता गरेपछि सन् २०१४ मे १५ मा साढे २ मेगाहर्ज पनि टेन्डर नगरीकन पुरानै मूल्यमा थाइकमसँग खरिद गरिएको थियो। सन् २०१७ जनवरी २७ मा थप साढे २ मेगाहर्ज गरिद गरी १० मेगाहर्ज पु¥याइएको हो। एक वर्षका लागि ५ मेगाहर्ज खरिद गर्न टेन्डर गरिए पनि थप ५ मेगाहर्ज १० वर्ष वा सन् २०२२ जुलाईसम्मका लागि खरिदको पूरक सम्झौता गरिँदा सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघन भएको देखिएको छ। यही अवस्थामा थप १० मेगाहर्ज पनि बिना टेन्डर खरिद गर्न लागिएपछि विवाद झन् बढेको हो।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४१ ९१० घ र सार्वजनिक खरिद नियामावली २०६४ को ८५९५० ले ऐनको दफा ४१ को उपदफा १ को खण्ड ९घ० बमोजिमको प्रोप्राइटरीमा सामान सोझै खरिद गर्दा साविक सम्झौता मूल्यको ३० प्रतिशत मूल्यसम्म खरिद गर्न सकिन्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। तर नेपाल टेलिभिजनले १ वर्षका लागि ५ मेगाहर्जको बोलपत्र स्वीकृत गरेकोमा दसबर्से सम्झौता सीधै गरी पछि शतप्रतिशत अर्थात् थप मेगाहर्ज सीधै खरिद गरिसकेको छ। अब थप १० मेगाहर्ज पनि सम्झौताबाट गर्दा ५ मेगाहर्जको बहानामा थप १५ मेगाहर्ज खरिद गरी खरिद कानुनको गम्भीर उल्लंघन गर्न लागिएको छ। यस विषयमा संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिको शुक्रबारको बैठकमा सांसदले कुरा उठाएका थिए।
बैठकमा मन्त्री बास्कोटाले पहिल्यै दसबर्से सम्झौता भएकाले यसलाई खारेज गर्दा ठूलो घाटा लााग्ने उत्तर दिएका थिए। विकास तथा प्रविधि समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले टेलिभिजन चलनचल्ती मूल्यभन्दा दोब्बर मूल्यमा ब्यान्डविथ खरिद गरेका पाइएको बताइन्। उनले टेलिभिजनलाई आधुनिक प्रविधिमा लानको लागि ब्यान्डविथ समयसापेक्ष मूल्यमा खरिद गर्न निर्देशन दिएको बताइन्।
थाइकमसँगको डिलमा सुरुदेखि नै नायब महाप्रबन्धक धिताल संलग्न छन्। उक्त कामका लागि उनी प्रत्येक वर्ष थाइल्यान्डस्थित थाइकमको कार्यालयमा जाने गरेको टेलिभिजन स्रोतले बताएको छ। नेपाल टेलिभिजनको हितका लागि टेन्डरबाट प्रतिस्पर्धी बजारबाट ब्यान्डविथ खरिद गर्नुपर्नेमा थाइकमलाई लाभ र नेपाल टेलिभिजनलाई हानि हुने गरी महँगोमा ब्यान्डविथ खरिद गरिएको छ।
सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले केही महिना अघिसम्म धितालको नामै लिएर टेलिभिजनलाई स्याटेलाइटबाट नोक्सान पारेको बताउँदै सम्झौता रद्द गरी टेन्डर गर्न निर्देशन दिएको टेलिभिजन स्रोतले बताएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार नेपाल टेलिभिजनले थाइकमलाई प्रतिमहिना प्रतिमेगाहर्ज ३ हजार ४ सय अमेरिकी डलर तिर्दै आएको छ। प्रतिस्पर्धा गराउँदा १ हजार ४ सय डलरभित्र पाइने ब्यान्डविथलाई ३ हजार ४ सय ९० डलर टेलिभिजनलाई घाटा भएको छ। सम्झौता पनि थाइकमकै फाइदाका लागि एकपक्षीय गरेको सम्झौता तोड्दा धरौटी राखेको बैंक ग्यारेन्टी एक लाख ४ हजार सात सय अमेरिकी डलर थाइकमले जफत हुनेछ।
सन् २०२२ जुलाई ३० सम्मको सेवाशुल्क नेपाल टेलिभिजनले बुझाउनुपर्ने तर टेलिभिजनले केही पनि नपाउने प्रावधान सम्झौतामा राखिएको छ। हालको बजारमूल्यअनुसार औसतमा नेपाल टेलिभिजनलाई वार्षिक डेढ करोड रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ भने १० मेगाहर्ज थपेर थाइकमसँग तेस्रो पूरक सम्झौता गरिए वार्षिक साढे तीन करोड नोक्सान पर्नेछ।
संसदीय समितिको बैठकपछि भने नायब महाप्रबन्धक धितालले टेलिभिजनको इन्जिनियरिङ महाशाखाका प्रमुख चिन्तामणि बराल र अन्य इन्जिनियरहरूलाई उपसमितिको प्रतिवेदन भन्दा बेग्लै टिप्पणी उठाएर थाइकमसँग थप १० मेगाहर्ज ब्यान्डविथ खरिद गर्न आदेश दिइएको जानकारी स्रोतले दिएको छ। आफूले भनेबमोजिम टिप्पणी नउठाए दूरसञ्चार प्राधिकरणका आनन्दराज खनाल मन्त्रालयमा तानिए जस्तै महाशाखा प्रमुख बराललाई पनि मन्त्रालयमा सरुवा गरिदिने धम्की धितालले दिएको उच्च स्रोतले जनाएको छ।
सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले हाल आएर थप ब्यान्डविथका विषयमा ‘युटर्न’ भएर ठाडै खरिदको पक्षमा उभिएका छन्। संसदीय समितिको बैठकमै उपस्थित भएर थाइकमसँगै ब्यान्डविथ खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको भन्दै सोझै किन्नुपर्ने पक्षमा भनाइ राखेका थिए। अन्नपुर्णमा खबर छ ।
