काठमाडौँ। राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिले पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाको आगामी लक्ष्य र कार्ययोजना पारित गरेको छ । प्रधानमन्त्री एवं पुनःनिर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज बसेको निर्देशक समितिको बैठकले पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका बाँकी कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी आगामी लक्ष्य र कार्ययोजना पारित गरेको हो ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पेश गर्नुभएको आगामी लक्ष्य र कार्ययोजनाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ भित्र प्रथम किस्ता लिएका सम्पूर्ण लाभग्राहीको निजी आवास पुनःनिर्माण आव ०७५/७६ भित्र सम्पन्न गरिनेछ ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भूकम्प गएलगत्तै पुनःनिर्माण भएका घरलाई एकमुष्ट रु तीन लाख अनुदान उपलब्ध गराउन प्रक्रियालाई सहज बनाएर अघि बढ्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
आगामी लक्ष्यअनुसार गुनासो सुनुवाइ, भूमिहीन, जोखिम वर्ग, एकीकृत बस्ती र परम्परागत बस्तीसँग सम्बन्धित लाभग्राहीको निजी आवास पुनःनिर्माण भने आव २०७६/७७ भित्र सम्पन्न गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
गुनासो सुनुवाइ र पुनःसर्वेक्षणको कार्य आव २०७५/७६ को दोस्रो चौमासिकभित्र सम्पन्न गरी बाँकी सबै लाभग्राहीलाई आव ०७५÷७६ भित्रै पहिलो किस्ता रकम उपलब्ध गराइनेछ ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले जोखिमयुक्त बस्ती तथा घरको स्थानान्तरणको आगामी लक्ष्य एवं कार्ययोजनाअनुसार सबै लाभग्राहीलाई सुरक्षित जग्गाको व्यवस्था आर्थिक वर्ष २०७५/७६ भित्रै गरिने जानकारी दिनुभयो ।
आव ०७५/७६ भित्र ५० प्रतिशत र ०७६/७७ भित्र शतप्रतिशत आवास पुनःनिर्माण सम्पन्न गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवन, सुरक्षा निकायका भवन र पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक सम्पदाको पुनःनिर्माण आव २०७७÷०७८ को प्रथम चौमासिकभित्र शतप्रतिशत सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
बैठकले सामाजिक आर्थिक पुनःस्थापनामा सबै स्थानीय तहमार्फत कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विश्व बैंकसमक्ष कार्यक्रम प्रस्तावित गर्ने र भूकम्पका कारण अङ्गभङ्ग भएका, अपाङ्गता, एकल परिवार, वृद्धवृद्धा तथा घरबारविहीन बालबालिकाका लागि सामाजिक पुनःस्थापनासम्बन्धी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम पारित गरेको छ ।
पुनःनिर्माणको दीगोपना र हस्तान्तरण कार्यका लागि विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाबमोजिम तीनै तहका सरकारसँग सहकार्य गरी पुनःनिर्माणसम्बन्धी ज्ञान, सीप र अनुभव सम्बन्धित तहको सरकारमा हस्तान्तरण गर्ने, भूकम्पसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सङ्ग्रहालय तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापनासम्बन्धी गृहकार्य अघि बढाउने लक्ष्य पारित भएको छ ।
त्यस्तैगरी बैठकले प्राधिकरणमा हाल रहेको सूचना प्रणालीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने लक्ष्य पारित गरेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा विपद् जोखिम नक्शाङ्कन कार्य अघि बढाउने र त्यसलाई स्थानीय तहको भू–उपयोग योजना एवं योजना तथा भवन मापदण्ड तयारीको आधारका रूपमा प्रयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
यस्तै बैठकले प्रत्येक गाउँपालिका एवं नगरपालिकालाई राष्ट्रिय भवन संहिता लागू गराउन विशेष सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सङ्घीय तहमा प्रस्तावित राष्ट्रिय विपद् जोखिम व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग विशेष समन्वय र सहकार्य गर्नेलगायतका लक्ष्य पारित गरेको छ ।
